आफ्नै कार्यकालमा सङ्घीयता खारेज गर्न पाए हुन्थ्यो – तारा जिसी, सांसद, ५ नं. प्रदेश तथा केन्द्रीय सदस्य, राष्ट्रिय जनमोर्चा

  • 70
    Shares

(पिता मेहरसिंह बुढाथोकी र आमा लीलादेवी कोखबाट २०३४ जेष्ठ २९ गते पहिलो सन्तानको रूपमा जन्मनु भएकी तारा जिसी यतिबेला राष्ट्रिय जनमोर्चाकोतर्फदेखि ५ नं. प्रदेश सभाका सांसद हुनु हुन्छ । गौमुखी गाउँपालिका–६ साविकको लिवाङ गाविसबाट पुन मगर परिवार नारीकोट बसाइ सरेपछि बुढाथोकी लेख्ने गरेको जिसी बताउनु हुन्छ । काका र बुवाहरू तीन भाइ नै राजनीतिमा सकृय हुनु हुन्थ्यो । २०४९ मा अखिल नेपाल किसान सङ्घबाट २०५४ मा राजमोबाट काका सर्वजीत बुढाथोकी दुई पटकसम्म गाविस अध्यक्ष निर्वाचित हुनु भएको थियो । पुरै परिवार राजनीतिमय थियो, सांसद तारा जिसीको । त्यही परिवेशमा १०–११ वर्षको उमेरदेखि नै रक्तिमको कलाकारको रूपमा पार्टीसित जोडिएको बताउनु हुन्छ, तारा । सन् १९९८सम्म आइपुग्दा अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलन र अखिल (छैटौँ) को प्युठान जिल्ला समितिमा कार्यरत हुनु हुन्थ्यो । त्यो बेला त्यहाँसम्म पुगेर नेतृत्व गर्नु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण थियो ।पछि अखिल भारत नेपाली वामपन्थी युवक मोर्चाका त्तकालीन केन्द्रीय सदस्य नारायण जिसीसँग वैवाहिक जीवनमा बाधिएपछि उहाँले प्रवासको सङ्गठनसित आफ्नो सम्बन्ध जोडिएको बताउनु हुन्छ । यतिबेला तारा जिसी राष्ट्रिय जनमोर्चाकोतर्फबाट ५ नं. प्रदेशमा एकल सांसद भए पनि विभिन्न राजनीतिक विषयमा भने संसदमा चर्को रूपमा प्रस्तुत हुँदै आउनु भएको छ । ५ नं. प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले गर्दै आएका कमजोरीहरूमाथि तिखो प्रहार गर्दै चर्को आलोचकको रूपमा परिचित सांसद जिसीसँग हामीले यो साता विभिन्न विषयमा चर्चा गरेका छौँ ।)

० प्रवासदेखि सांसदसम्मको यात्रा कस्तो लागिरहेको छ ?
– सामाजिक कार्यको दौरानमा लामो समयसम्म प्रवासी नेपाली मजदुर र आम शोषित–पीडितका माझमा काम गर्दा स–साना सङ्घर्षदेखि ऐतिहासिक अवसर समेतमा यथासम्भव प्रयत्न गर्नुका साथै नेपाली जनताले चलाएका जनतन्त्र र जनजीविकासित जोडिएका आन्दोलनमा समेत प्रत्यक्ष सहभागी रहँदै आएको यहाँलाई समेत जानकारी छ होला । सानैबाट राजमोको राजनैतिक प्रभाव रहेकोमाथि नै उल्लेख गरिसकेँ । त्यो बाहेक दुई पटक संविधान सभाको समानुपातिक र स्थानीय तहमा समेत पार्टीकोतर्फबाट प्रतिष्पर्धा गरेकी थिएँ । यसरी मैले प्रवासदेखि सांसदसम्मको यात्रालाई स्वाभाविक रूपमा लिएकी छु । संसदलाई पनि सङ्घर्षकै एउटा अङ्गको रूपमा उपयोग गर्ने पार्टीको कार्यनीति रहेकाले कसैलाई राज्यका विभिन्न निकायमा खटाउनु सामान्यतः जिम्मेवारी बाँडफाँड नै हो भन्ने लाग्दछ ।

० प्रवासमा हुँदा नेपाल आएर सांसदसम्मको यात्राबारे सोच्नु भएको थियो ?
– हामी मानव सभ्यतालाई वर्गविहीन शोषणमुक्त र समानतामूलक अवस्थासम्म पुर्‍याउने महान् लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको पार्टीका शुभचिन्तक हौँ । सङ्गठनको आवश्यकता अनुसार जहाँ, जे जिम्मा मिल्छ, इमान्दारिपूर्वक पुरा गर्ने प्रयत्न गर्दछौँ । पद–प्रतिष्ठालाई केन्द्र बनाएर सोच्ने प्रचलन हाम्रो पार्टीमा छैन ।

० अहिले सांसदको रूपमा ५ नं प्रदेशमा महिला र प्रवासी नेपालीका मुद्दा उठाउनु भएको छ ?
– संविधानले महिला अधिकारको सम्बन्धमा धेरै प्रावधानहरूको ब्यवस्था गरेको छ तर ती सबै कागजमा मात्र सीमित छन्भन्दा पनि हुन्छ । कानुन पनि बनिरहेका छन् तर महिलाहरूमाथि हुने अन्याय, अत्याचारमा कमी होइन, झनै बढोत्तरी पो भएका छन् । हत्या, बलात्कार, यौन हिंसा, दहेज हत्या, महिला तष्करी आदि दैनिकी जस्ता बनेका छन् । राज्यको कानुनी अवस्था यस्तो छ– देश बलात्कारी, हत्यारा, तष्कर र माफियाले चलाएका छन् कि राज्यको कानुनले ? यसै भन्न सकिने अवस्था नरहेको मैले पटक पटक सदनमा समेत उठाउने गरकी छु । अपराधी पत्ता लगाउने विषय त हाम्रो देशको फितलो कानुनी प्रक्रियामा दुर्लभ नै भएको जगजाहेर नै छ । कहिँकतै संयोगले अपराधी फेला परिहाले पनि हिंसापीडित महिलाहरूको न्यायको प्रक्रिया पनि मध्ययुगीन प्रकारको छ । छिटोछरितो न्यायका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पारिवारिक अदालतको माग पनि सदनमा उठाउने गरेकी छु । तर आफूलाई कम्युनिस्टको सरकार भन्न रुचाउने दुई–तिहाइको दम्भमा दृष्टिीविहीन भएको सरकारले कुनै पनि विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिदैन । संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारको उपयोग त छाडिदिनुस्, महिलालाइ निर्धक्क बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार समेतको ग्यारेन्टी छैन । देशको सर्वोच्च स्थान लगायत विभिन्न महत्वपूर्ण ओहदामा महिलाको उपस्थिति पनि छ । तल्लो उपेक्षित तप्का र वर्गका समस्याबाट चीर–परिचित भएकाहरू आज सत्ताको शिखरमा छन् भन्ने गरिन्छ । त्यो पनि सम्पूर्ण रूपमा गलत होइन । इतिहासकै शक्तिशाली सरकार छ ।

केले रोकेको छ त काम गर्न ? यो “विनासकाले विपरीत बुद्धि” को सङ्केत हो ।
प्रवासी नेपालीका माझमा मैले लामो समय बिताएकी हुँ । जसरी मेरो भारत लगायत संसारका प्रत्येक कुनाका साथीहरूसित जानपहिचान छ, वर्गीय मायाको गहिरो सम्बन्ध छ, त्यसरी नै त्यहाँका समस्याबाट परिचित पनि छु । पुरै जीवनभरि देशको पानीसम्म खान नपाए पनि र नेपाली नागरिक भएकै कारण जीवनभरि अपहेलित तथा तिरष्कारको जिन्दगी भोग्नु परे पनि उच्च प्रकारको देशप्रेमको पवित्र भावना भएको संसारमा यदि कोही छ भने त्यो नेपाली नै हो । राजमोकोतर्फबाट प्रवासीहरूको प्रतिनिधि पनि भन्ने गरिन्छ, जसले मलाई गर्व महशुस गराउँछ । राजमोले प्रवासी नेपालीका समस्याबारे लगातार सडक, सदन र विभिन्न मञ्चमा समेत आवाज उठाउने गरेको छ । स्वयं प्रवासी नेपाली सङ्घ÷सस्थाहरूले पनि आफ्नो हक–अधिकारका लागि दशकौँदेखि सङ्घर्षरत भएकै कारण प्रवासी नेपालीको अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकार आफू बसेको स्थानबाट मतदान गर्न पाउने माग सर्वोच्च अदालतले उपयुक्त ठहर गर्दै त्यसको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यो लामो सङ्घर्षको स्वाभाविक परिणामको साथै अत्यन्त महत्वपूर्ण र दूरगामी महत्व भएको मागको सम्बोधन हो । विदेशी बुहारीलाई बिहेको जग्गेबाट नागरिकता दिने कानुन बनाउँदा गर्व महशुस गर्ने, सदनको छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयक पास नहुँदै चोरबाटोबाट जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिने देशैभरि आदेश जारी गर्न रत्तिभर लाज नलाग्ने यो सरकारका महारथीलाई प्रवासी नेपालीबारे सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा कसले रोकेको छ ? प्रदेश सभामा पटक पटक उठाउने गरेकी छु । २०७६÷७७ को बजेट छलफलमा कृषि, जलविद्युत, उद्योग आदिको निर्माणका लागि विदेशी र निजी लगानीलाई महत्व दिएर देशका प्राकृतिक सम्पदामाथि हालीमुहाली गराउने तर अपार सम्भावना रहेको र देश–विकासका मेरुदण्ड प्रवासी नेपालीहरूको लगानीमैत्री वातावरणमा सरकारलाई ध्यान दिन अनुरोध गरेकी थिएँ । प्रत्येक अवसरमा प्रदेश सभामा प्रवासी नेपालीका विभिन्न समस्या लगातार उठाउने गरेकी छु ।

० प्रदेश नं. ५ का जनताका खास समस्या के के हुन् ?
– प्रदेश नं. ५ का जनताका समस्याहरू के के हुन्भन्दा पनि के हैनन्भन्दा बढी उपयुक्त होला । प्रदेशको सुशासनको अवस्थामाथि नै उल्लेख भइसक्यो । शैक्षिक क्षेत्रमा, स्वास्थको क्षेत्रमा, यातायात आदिमा माफियाको बोलवाला छ । विकास निकासको क्षेत्रमा भ्रष्टाचारीको एकछत्र राज छ । कृषि, उद्योगमा अनुदान, रेमिट्यान्स र जनताको ढाड सेकिने गरी कर उठाएर आठ÷आठ वटा सरकारको सामान्य खर्च चलाउने सरकारबाट आशा राख्नु मुर्खता नै हुन्छ होला । तैपनि प्रचण्ड वेगका साथ सरकार अघि बढिरहेको छ । जे भएको छ, एकदम ठिकठाक भएको छ भन्ने जमातको पनि कमी छैन । यथार्थ स्वीकार गर्र्न नसक्नु नै हाम्रो प्रदेश लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनताको मूल समस्या र दुर्भाग्य हो भन्न सकिन्छ ।

० मुख्यतः सांसदको रूपमा तपाईको फोकस जनताको कुन समस्या समाधान हुनुपर्दछ भन्नेतिर छ?
– जनताका आधारभूत समस्या यो ब्यवस्थाबाट समाधान हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा त दिनको घाम झै छर्लङ्ग छ । जनताको मुख्य समस्या गास, बास र कपास नै हो । सरकारले जनताका समस्यालाई उच्च प्राथमिकता दिएर हल गर्नु पर्दछ, जुन हुन सकिरहेको छैन । तात्कालिक रूपमा सबै क्षेत्रमा शुद्ध खानेपानीे, सिँचाइको ब्यवस्था, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा सहजता, भयमुक्त सुशासनको अनुभूति, भ्रष्टाचार, माफियातन्त्र एवं सबै प्रकारका सिन्डिकेटको अन्त, सन्तुलित विकास, मजदुर, किसान, महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायको हक–हित र अधिकारको सुरक्षा आदि वर्तमान सरकारबाट आशा गर्न सकिने फोकसका विषय हुन् । इमान्दारिताका साथ दृढतापूर्वक काम गर्ने इच्छाशक्ति भए मात्र पनि यी समस्या समाधान हुन सक्छन् ।

० तर तपाईमाथि समग्र ५ नं प्रदेशकोभन्दा पनि प्युठानको मामिलामा अलि बढी केन्द्रित हुनु भयो भन्ने आरोप लगाइन्छ नि ?
– सम्पूर्ण प्रदेशमा राजमोको म एकल सांसद हो । प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा यति धेरै आधारभूत समस्या छन् कि त्यो उल्लेख गरेरै साध्य छैन । जनता सामान्य औषधिमुलो नपाएर मृत्युवरण गरेका उदाहरण छन् । दुधे बालक कोशौँ हिडेर पाठशाला पुग्ने गरेको, बर्खेभेल पार गरेर जाने बाध्यताको तितो यथार्थ पनि देखेका छौँ । यस्ता हजारौँ समस्या भएका विकट गाउँबस्तीहरूले भनाइ र गराइमा एकरूपता भएको हाम्रो पार्टीबाट आशा राख्नु स्वाभाविक हो । प्युठान मामिलामा बढी केन्द्रित भन्ने विषयमा मैले आफूखुशी गर्ने होइन, विधि, पद्धति अनुसार नै चल्नु पर्दछ । प्रदेशका सबै जिल्लाका साथीसित के के खास समस्या छन् भनेर मगाउने त गरेकी छु तर खासै सम्बोधन भएका छैनन् । प्रदेश आफै समस्याको चाङमा रुमल्लिएको छ । उसलाई “खाऊँ त दिनभरिको सिकार, नखाऊँ त…” भएको छ । सामान्य खर्च चलाउन समेत चर्को जनताको ढाड सेकिने गरी उठाइने करको सहारा लिनु परेको यथार्थ सबैका अगाडि छ । बाँकी सीमित श्रो साधन, शक्ति केन्द्रित छन् । विशेष नेताज्यूको चुनाव क्षेत्रमा मात्रै फोकस छन् । सन्तुलित विकासको अवधारणा कागजी पानामा सीमित छ । यी विभिन्न कारणले त्यस्तो लागेको हो । प्युठान, कपिलवस्तु त स्वयं प्रदेश सरकारले पहिलो स्थितिपत्रमा उल्लेख गरेका प्रदेशका अति अविकसित र पिछडिएका जिल्ला हुन् । त्यहाँ पनि खासै जनताले अनुभूति गर्ने खालका विकासका काम भएका छैनन् ।

० अहिले प्रदेश सरकारको बजेटमा तपाईले उठाएका कस्ता र कहाँका परियोजना सामेल भएका छन् ?
– विभिन्न प्रदेशमा त्यहाँका सांसदलाई सांसद विकास कोषको ब्यवस्था गरिएकाले हाम्रो प्रदेशमा पनि त्यस्तो आवाज उठेको थियो । लामो समयदेखि नेपालमा जरा गाडेको सामन्ती संस्कृति, भ्रष्ट कर्मचार तन्त्र आदिको परिणाम अत्यधिक रूपमा सांसद विकास कोष दुरूपयोग मात्रै होइन, संस्थागत भ्रष्टाचारको पर्यायवाची सावित भएकाले यसरी राज्य ढुकुटीमाथिको जनप्रतिनिधिको रजाइँको राजमोले विरोध गर्दै आएको छ । कुरा उठे पनि प्रदेश ५ ले सांसद विकास कोष नलिने निर्णय भयो । हामीले त्यसको समर्थन गर्‍यौँ, तर षडयन्त्रमूलक प्रकारले आएको रहेछ । यही बहानामा विरोधीलाई पाखा लगाउने र सत्ताधारीहरूले आफ्नो भोट बैङ्क सुरक्षित गर्दै अवसर नपाएका कार्यकर्तालाई अवसर मिल्ने गरी बन्दकोठाबाट बजेट बाँडफाँड भएपछि सदनमै विरोध गरेकी थिएँ । यसरी धेरै योजनाहरू छुट्न गए । तैपनि पटक पटक मैले उठाउने गरेको ढाँड–सेउलीघारी पक्की पुल, पछिल्लो वर्षमा मैले छनोट गरेका योजना भिङ्ग्री–धनवाङ र मच्छी–सौतामारे–पुर्कोटदह, मच्छी–नारीकोट–पातलकटेरी रिपुरे सडकको क्रमागतमा बजेट विनियोजन भएको छ । पछिल्लो आ.व. मा माग गरिएका केही योजनामा यो वर्ष बजेट विनियोजन भएको छ, जुन माग गरिएका योजनाहरू तपाईको लोकप्रिय पत्रिका हाँक लगायत सामाजिक सञ्जालहरूले समेत सार्वजनिक गरेका थिए, जसमा चेरनेटा–जाबुने दाङवाङ–अर्घाखाँची सडक, कुटीचौर–हिड्डाँडा, तुषारा—लिवाङ, देहाल्ना सडक, खलङ्गा चुँजाठाटी–जोगीटारी–अर्घाखाँची सडक, रजवारा झाँक्रीढुङ्गा–गौमुखी भीमगिठे बागलुङ सडक, चेरनेटा–पुरनठाँटी–जोगिटारी सडक, किमीचौर–घोडागाउँ रोल्पा जोड्ने घोडेखोलामा सडक पुल, सौतामारे लिफ्ट खानेपानी, बिजुली लिफ्ट खानेपानी र झिमरुक–७ लिफ्ट खानेपानी आदि मुख्य रहेका छन् । यो आ.व. मा माग गरेकामध्य खरीबोट–भेडीराख्नेचौर–गोयलछेडी सडक, गौथलेमूल खानेपानी पूजा आदि र केही दाङ, अर्घाखाची, गुल्मीका एकाध योजनामा मात्र रकम विनियोजन भएको छ । गत वर्ष एक करोड बराबरका योजना छनौट गरेका थियौँ । यो आ.व. मा ६० लाख बराबरका योजनाहरू, त्यो पनि सीमित क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो । त्यही अनुसार खलङ्गा बजार खानेपानी, चुँजा खानेपानी, स्वर्गद्वारी नस खानेपानी र उदयपुरकोट खानेपानीमा बजेट विनियोजन भएको छ । यी सबै खानेपानी बृहत् योजनाका लिफ्ट खानेपानी भएकाले यो रकम हात्तीको मुखमा जिरा नै सावित हुनेछ । सिचाइ, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, नदी नियन्त्रण, सहकारी लगायतमा एउटा पनि माग सम्वोधन भएका छैनन् । त्यसको रहस्य सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझेपछि मात्र केही भन्न सक्छु । अहिले विकास समितिको जिल्लाहरूको अनुगमनमा रहेकाले त्यो काम हुन सकेको छैन ।
हामीहरूले सांसद विकास कोष नलिने र प्रदेश सांसदहरूकै सरसल्लाहमा विनियोजन गर्ने सहमतिको विरुद्ध सरकार जाँदा अति समस्या भएका स्थानका समस्या जस्ताको तस्तै रहने त्यहाँका जनताले प्रदेश पनि भएको कसरी अनुभूति गर्ने ? मुठ्ठीभरको विश्वाशमा चल्दै सामूहिकतालाई लत्याउनेहरूलाई मैले शायद अरू केही भन्नु पर्दैन होला । प्रदेशबाट विभिन्न योजनाहरूमा विनियोजित बजेट सन्तुलित विकास नीति अनुरूप भएन, पक्षपातपूर्ण भयो भन्ने नै मूल आसय हो र बजेटमाथि चार दिनसम्म सदनको विषयगत छलफलमा लगातार उठाएकी थिएँ । तैपनि प्रदेशको बजेट अन्ततः हामी सबैको सहमतिको विनियोजन नै हो । ६०÷६० लाखका छनौट गरिएका योजना प्रत्येक प्रदेशका माननीयहरूका स्वेच्छाका योजना हुन् । बाँकी सबै प्रदेशकोतर्फबाट निर्धारित सामूहिक कार्यक्रम हुन् ।माथि मैले जुन योजनाहरू सम्बोधन भए भनेर उल्लेख गरेँ, त्यो तपाईको प्रश्नको आशय अनुसार जबाफ दिएको हो । जनताका आवश्यकता अनुसार विकास निकास गराउने दायित्व राज्यको हो । यो बजेट पनि त्यसरी नै विनियोजन भएको छ भन्ने तथ्यमा सबै स्पष्ट हुन आवश्यक छ । हुन त मैले बजेट पारेँ, मेरा फलानाले पारिबक्स्यो आदि भन्दै रोटी सेकेर नेताप्रिय बन्न लालायित सोझा बस्तीका छुटभैया नेताहरू यो बजेटको सामूहिक विनियोजन भएकाले के भनेर आप्mनो राजनीतिक यात्रा अगाडि बढाउन जनतालाई छक्काउने प्रयास गर्दछन् ? समय आउँदै गर्दा स्पष्ट हुँदै जानेछ ।

० तपाईहरू त सङ्घीयता विरोधी, तर त्यही सङ्घीय संरचनामा काम गर्दा असहज महशुस हुदैन ? कसरी एडजस्ट गरिरहनु भएको छ ?
– पहिलो कुरा त हामी सङ्घप्यता विरोधी होइनौँ । विश्वका कैयौ मुलुकहरू सङ्घीयताकै कारणले अस्तिवमा छन् । अमेरिकामा सन् १८८७ मा संविधान सभाको निर्वाचनपछि पितृसत्ताको रक्षाका लागि सङ्घमा जानु पर्ने कारण उल्लेख भएको,पछि त्यही आसय र मोडेलमा स्वीस संविधान बनेको, रूसमा जारको शासनमा स्वतन्त्रता गुमाएका विगतका स्वाधीन राष्ट्र;हरूले अक्टोबर क्रान्तिपछि पुनः स्वतन्त्रताको माग गर्न थालेपछि आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको सोभियत सङ्घको अवधारणा लेनिनले अघि सार्दै रूसको एकता र अखण्डताको रक्षा गर्नु भएको थियो । यसरी कैयौ देशहरूमा सङ्घीय ब्यवस्था वरदान पनि सावित भएका उदारण छन् भने हल्का र वास्तविक तथ्यको आँकलन नगरी सङ्घीय ब्यवस्था लागु गर्दा बेल्जियम, रुवान्डा आदि देशहरूका जनतामा अभिशाप सावित भएको र यी मुलुकहरूको अस्तिव्व समेत धरापमा परेका उदाहरण छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता लागु गर्न न त्यस्तो कुनै ऐतिहासिक कारण छ, न परिस्थिति, न आर्थिक अवस्थाले नै धान्न सक्छ । निरङ्कुस पञ्चायती ब्यवस्था अन्त गर्न पनि नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षको इतिहास छ । संविधान निर्माणको पनि करिब आधा दर्जन पटकको अभ्यास छ । कहिल्यै पनि नेपाली जनताले सङ्घको माग गरेको पाइदैन । सङ्क्षेपमा भन्नु पर्दा सयौँ फूलहरूलाई एउटै धागोमा उनेको माला जस्तै हो नेपाल । २००४ सालमा पहिलो पटक संविधान बन्ने बेला जनताको माग जनअधिकारको ग्यारेन्टी र औद्योगिक विकासको थियो । आज पनि हामी त्यही छौँ ।माथि नै उल्लेख गरिसकेँ सङ्घीयता जोड्ने सदन्र्भमा ठिक थियो । सदियौँदेखि अनेकतामा विचित्रको एकता भएको हाम्रो देशलाई टुक्राउन सङ्घीयता अरूले नै बोकाएको भारी हो । त्यही कारणले नै हाम्रो पार्टीले यसको विरोध गरेको हो । अर्को कुरा, वर्तमान परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दै पार्टीको चुनावलाई कार्यनैतिक रूपमा उपयोग गर्ने नीति भएको र संसदलाई पनि सङ्घर्षकै एउटा मञ्चको रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय अनुसार सहज÷असहज जे भए पनि एडजस्ट गरिरहेका छौँ ।

० तपाईको कार्यकालमा सरकारले भने जस्तै समृद्धि ल्याउन सम्भव देख्नु हुन्छ ?
– समृद्धिका धेरै अर्थ हुँदा रहेछन् । हिजो राणा शासनकालमा उनीहरूका शाखा सन्तानको समृद्धि नै थियो र त्यसको प्रभाव आजसम्म पनि कायम छ । पञ्चायत कालमा राजा÷महाराजा, गाउँगाउँका पञ्चे र उनका आसेपासे सबैको समृद्धि थियो । अहिले पनि सरकार, सरकारका शुभचिन्तक कार्यकर्ता, हाकिम, भ्रष्टाचारी, ठेकेदार, माफिया, तष्कर आदिले समृद्धिको अनुभूति गरिरहेका होलान् । थोरै काम गरेर धेरै सेवा–सुविधा लिने हामी माननीयलाई पनि समृद्धिको अनुभव महशुस हुन थालेको छ । तर आम जनताको समृद्धिसित कुनै साइनो छैन । देश क्रमशः गरिबीको उच्च शिखरमा पुग्न थालेको छ । यसरी नै देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टने अवस्थामा अग्रसर छ । देश समृद्धितिर होइन, असफल राष्ट्रतिर गइरहेको छ र नियत समृद्धिको राख्नेहरूले परिणामको हेक्का राखेको पाइदैन । यसले अन्त्तः देशलाई शक्ति राष्ट्रको क्रिडास्थलमा बदल्ने निश्चित छ । देशको अस्तित्वको रक्षाका लागि सबै देशप्रेमी जनता सङ्घीयता खारेजीको अभियानमा एकजुट हुन आवश्यक छ ।

० प्रदेश नं ५ को राजधानी र नामको टुङ्ग्याउने विषय कहाँ पुग्यो ?
– प्रदेशको स्थायी राजधानीसम्बन्धी बनेको समितिको पुनः एक पटक छ महिना समय थपिएको छ ।प्रत्येक जिल्लाबाट गरिएको राय सङ्कलन हाम्रो समितिले बुझाएको लामो समय भइसक्यो । प्रदेश सरकारसित दुई–तिहाइ बहुमत पनि छ । प्रदेश सभाबाट निर्णय गर्न सकिने संवैधानिक ब्यवस्था पनि छ । स्थायी राजधानीको निर्णय गर्न यो सरकारका हातखुट्टा किन थरथरी कामेका छन् ? हामीले भन्न सक्ने कुरा होइन । किन राज्यको ढुकुटी र समय बर्बाद गरिदैछ ? इतिहासकै शक्तिशाली मानिने यो सरकारले एउटासम्म पनि ठोस निर्णय गर्न नसक्ने यो एउटा सङ्केत हो । हाम्रो पार्टीले राजधानी र नामाकरणका लागि विज्ञहरूको विशेष अधिकार सहितको समिति बनाई त्यसैको सुझावको आधारमा निर्णय गर्न सल्लाह दिदै आएको थियो । भर्खरै बसेको विशेष समितिको वैठकले पनि राजधानीसम्बन्धी हाम्रो प्रतिवेदन विज्ञहरूलाई अध्ययन गर्न दिएका छौ । के कहिले हुने हो हामीले भन्न सक्ने अवस्था छैन । प्रदेश नामाकरण बारेमा लुम्बिनी करिब करिब सहमतिको नजिक देखिन्छ ।

० प्रदेश ५ को अहिलेको पहिलो कार्यकालमा तपाईहरूले जनतालाई नमूनायोग्य के दिने योजना बनाउनु भएको छ ?
– प्रदेश सङ्घीय संरचनाको मूल स्तम्भ हो । केन्द्र र स्थानीय तह देशका लागि नभै नहुने अङ्ग हुन् तर वर्तमान प्रदेश देश, जनताका लागि अनावश्यक झञ्झटिलो र बोझिलो संरचना सावित भइरहेको छ । यो अधिकार दिन होइन, स्थानीय तहको र आम जनताको अधिकार कटौतीका लागि स्थापित भएको सावित हुँदैछ । प्रदेश नं. २ को संरचना र गतिविधिले देशको सार्वभौमिकता, अखण्डतामा नै गम्भिर चुनौती खडा गरिरहेको छ । यो अवस्थामा प्रदेशबाट नमूनायोग्य योजनाको त कोरा कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ । तर हाम्रो पार्टीको उद्देश्य सधैँभरि देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनैतिक गर्ने परम्परा रहेको इतिहास छ । हामी सडकबाट, सदनबाट देशको विखण्डन र अस्तित्व समेतमा खतरा सङ्घीय प्रणाली खारेजीको अभियानमा लगातार सङ्घर्षरत छौँ । हाम्रा वीर पुर्खाको ठुलो सङ्घर्ष र वलिदानको कारण नै नेपालको अस्तित्व सम्भव भएको हो । हाम्रा पुर्खाले जस्तो नेपाल हामीलाई जिम्मा दिएका थिए, त्यस्तै सग्लो देश आउने पुस्तालाई बुझाउन हाम्रो कार्यकाल पुरा नहुँदै सङ्घीयता खारेजीको घोषणा सहित यो बोझिलो प्रदेश व्यवस्थालाई बाई बाई गर्दै विदा हुन पाए यही नै हाम्रो कार्यकालको नमूनायोग्य र युगौँयुगसम्म गर्व गर्नयोग्य कार्य हुने थियो । त्यसो हुन नसके देश विखण्डनको बिउ रोप्ने हाम्रो पुस्ता आउने पिँढीका लागि कलङ्कित पुस्ता सावित हुनेछ । इतिहासले यो पुस्तालाई कहिल्यै माफ गर्ने छैन ।           साभार  हाँक सप्ताहिक

प्रकाशित : २०७६, ९ श्रावण बिहीबार २१:२७