प्रहरी प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा गाभ्ने सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारले लुकायो

  • 16
    Shares

काठमाडौं, २० साउन । राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा गाभ्नको लागि आधार बनाइएको “राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय तथा आवास सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७५” लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले लुकाएको छ ।

सूचना वर्गीकरणको विषयमा सर्वोच्च अदालतको २०७२ साल भाद्र २४ गतेको आदेश अनुरूप आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने तथा त्यस आदेशको गलत व्याख्या समेत गरी त्यसैलाई आधार बनाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना निवेदकहरूलाई नदिनाले सूचनामा आम नागरिकको पहुँच कम गर्ने सरकारको बदनियत प्रष्टै देखिन्छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा भएको नयाँ वर्गीकरण नभएसम्म ऐन बमोजिम नै सूचना प्रवाह गर्नू भन्ने आदेशको कार्यान्वयन गराउनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई पुनः निर्देशन दिई प्रतिवेदन निवेदकहरूलाई उपलब्ध गराउनको लागि सूचना आयोगलाई निवेदकहरूले अनुरोध गरेका छन् ।

अदालतको आदेशको कार्यान्वयन नगरेर वा त्यस प्रक्रियामा अनावश्यक विलम्ब गरी न्यायबाट नागरिकहरूलाई वञ्चित गर्ने काम अदालतको आदेशको पनि वेवास्ता हो र अदालतको अवहेलना ठहर्ने कार्य हो भन्ने निवेदकहरूको बुझाइ रहेको छ ।

सूचनाको वर्गीकरणको विषयमा सरकारको कामको अनुगमन गर्ने तथा सरकारलाई घचघच्याउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सूचना आयोगको पनि हो भन्नेमा निवेदकहरू प्रष्ट छन् ।

यस विषयमा अहिलेसम्म आयोगले गरेका निगरानी तथा गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गर्न आयोग समक्ष अनुरोध गर्दै सूचना नदिने सरकारको निर्णयको विरूद्धमा एकजुट हुन नागरिक समाजका महानुभावहरूलाई निवेदकहरूले अनुरोध गरेका छन् ।

उक्त प्रतिवेदनलाई सूचनाको अधिकार बमोजिम माग गर्दै विजय बाबु शिवाकोटी, शशिविक्रम कार्की, उज्वल थापा लगायतले

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा

२०७५/१०/२५ मा (दर्ता न‌ं ८३५२ – मूल दर्ता फाँट) गरेको तथा सूचना उपलब्ध नभएपछि कार्यालय प्रमुख (प्रशासनिक सचिव) समक्ष समेत मिति २०७५/११/१५ मा (दर्ता नं ६४७२) सूचना उपलब्ध गराइदिन तथा सम्बन्धित सूचना अधिकारीलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्नको लागि उजुरी दर्ता गरेकोमा त्यसमा पनि कुनै जानकारी उपलब्ध गराइएन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सूचना उपलब्ध नगराएकोले माग बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराई पाउनको लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले तोकेको ३५ दिनको म्यादभित्रै (मितिः २०७५/१२/०५) राष्ट्रिय सूचना आयोग समक्ष यो पुनरावेदन पत्र पेश गरेका थिए ।

त्यसमा आयोगले २०७५/१२/१८ मा आयोगले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएकोमा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले २०७५/१२/२४ मा आयोगलाई प्रत्युत्तर पठाएको थियो ।

उक्त जवाफले निवेदकहरू सन्तुष्ट हुन नसकेकोले २०७६/१/१० मा तीन महले फारम भरी आयोगलाई बुझाएका थिए । सो तीन महले फारमलाई समावेश गरी आयोगले आवश्यक कारवाही गर्नको लागि मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई २०७६/१/२० मा पत्र लेखेकोमा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले २०७६/२/२० मा प्रत्युत्तर बुझाएको थियो ।

प्रकाशित : २०७६, २० श्रावण सोमबार १६:३९