जनयुद्ध को बेला समाज वाट बिस्थापित भएका परिवारहरुको समस्या समाधान गर्न राज्य लाग्नु पर्छ

  • 96
    Shares

राजन थापा (सुवास ),महासचिव

बहिर्गमित जनमुक्ती सेना नेपाल
केन्द्रीय संघर्ष समिती-२०६८

शान्ती प्रकृयाको पहिलो हिस्सा बहिर्गमित जनमुक्ती सेना नेपाल र १० बर्षे जनयुद्ध मा र ०६२/०६३ साल को जनअन्दोलनबाट उत्पन्न भएका द्वन्द्वपिडितहरु जस्तै चाहे राज्य पक्ष्य, बाट भएको होस, वा बिद्रोही पक्ष्याबाट भएको पिडित होस त्यसमा राज्यले कुनै पनि पिडितहरुलाई पक्ष्यपात र विभेद नगरी घाइते परिवार ,सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, जनयुद्ध को बेला समाज मा बिस्थापित भएका परिवारहरुको समस्या समाधान को बाटो खोजि द्वन्द्व बेबस्थापन गरेर बाकी शान्ती प्रकृया को कार्यभार पूरा गर्ने काममा सरकारले हेल्चेक्क्राइ नगरि गहन ढंगले सोचेर यो द्वन्द्व को घाउ निको पार्ने बाटो तय गर्ने काममा ढिलो नगरी छिटै सबैले न्याय पाउने गरि राज्यले सम्बोधन गर्नु जरुरत छ।

किनभने हामी जस्ता परिबर्तन कारी युवा जनमुक्ती सेना लाइ सेना समायोजन, प्रमाणी करण, र शान्ती प्रकृयाको नाममा कथित बिदेशी ( U.N.अनमिन) लाई नेपालमा बोलाई सिबिरमा भएको एउटै सेना लाई कित्ताबन्दी गरि (चार हजार ८ जना) जनमुक्ती सेना लाई २०६६ सालमा जबर्जस्ति अयोग्य को बिल्ला भिराई समाजमा पठाएको कुरा अबगतनै छ।

हामिहरुले गुमेको अधिकार प्राप्त गर्नुको निमिक्त २०६८ सालमा बहिर्गमित जनमुक्ती सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समिती गठन गरि शान्तिपुर्ण ढंगले आफ्नो जायज मागहरु राख्दै पटक- पटक आवाज उठाउदै आइरहदा हाम्रो आवाजलाइ बेवास्था गर्दै उल्टै हाम्रो शान्तिपुर्ण आन्दोलनमाथी धरपकट गर्दै गिराफ्तार गरेर दमन गर्ने कार्य पनि सरकारले गर्दै आयो सरकारको दमन बाबजुद पनि हामी ससक्त ढंगले हाम्रो आन्दोललाइ अगाडी बढाउदै जादा सरकार सँग धेरै पटक बार्ता भए सहमती पनि भयो, त्र ती सहमती सरकार ले ब्याबहारिक रुपमा लागू गर्नु सकेको छैन,

हाम्रो संगठन बहिर्गमित जनमुक्ती सेना नेपाल ले गरेको आन्दोलन को प्रेसर को कारण ०७३/०७४ सालको आर्थिक बर्ष को बजेट मार्फत ब्यस्थापिका संसद बाट पारित गरि बजेट भाषण मार्फत (अर्थमन्त्री) बिष्नु प्रसाद पौडेल ज्यु ले बिनियोजन बजेट मार्फत द्वन्द्वकालका बहिर्गमित लडाकु र स्वैच्छिक अवकाश गएका लडाकु हरुले राहात लिन छुटेका लाइ सम्बोधन स्वरुप ८४ करोड छुट्याइएको थियो, त्यो बजेटलाइ कार्यनयन हुन नदिन समाजमा शान्ती नचाहाने जति खेर पनि अशान्ती चाहाने पिडितहरुको नामबाट डलरको खेती गर्न पल्लेका अबसरबादी शान्ती बिरोधी हरुको ग्राइन्डिजाइन मा सणेन्त्र पुर्बक ढंगले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री कार्यलय लाई विपक्ष बनाइ साम्मानित सर्बोच्च अदालत मा मुद्दा दायर गर्यो। त्यही मुद्दा अहिले सम्म पनि बिचाराधिन रुपमा छ २ बर्ष सम्म भयो त्यो मुद्दा पिडितहरुको हित हुने गरि बहस हुनसकेको छैन। २०७५/ चैत १८ गते सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा त्यो बिचाराधिन मुद्दा को पेशि थियो बहस त भयो त्र पुर्णता पाउन सकेन

सर्वोच्च अदालत ,माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के .सी को संयुक्त इजलास ले निम्न आदेश गरेको छ ।

देहायका कार्यहरू एक महिनाभित्र सम्पन्न गरि
नियमानुसार पेश गर्नु ।

१. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लागि संसदमा पेश भै पारित भएको विनियोजन ऐन ,२०७३ को प्रतिलिपी मिसिल संलग्न गर्नु ।

२. द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुहरु ,स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुहरु र राज्य पक्षबाट खटाइएका सेना ,प्रहरी आदिसँग सम्वद्वमध्ये राहत लिन बाँकी भनिएका ब्यक्तिहरु के कति छन् र को कसले कति राहत रकम पाएको अवस्था छ ,सो समेतको विस्तृत विवरण कानुन ,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाउनु ।

३. द्वन्द्वबाट पीडितहरुले पाएको रकम सम्बन्धी प्राप्त विवरण अपुर्ण देखिएकोले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट तयार भएको विवरण सहित हालसम्म देशभरिका पीडितहरुको तथ्यांक र उनिहरुले राहत स्वरुप के कति रकम पाएका छन् सो सम्बन्धि विवरण कानुन ,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाउनुु

प्रकाशित : २०७५, २४ चैत्र आईतवार ०१:२८