प्रेस स्वतन्त्रता भर्सेस पारिश्रमिक

  • 3
    Shares
दधिराम खतिवडा, टेक्सस, अमेरिका 
अमेरिकी अखबार ‘द डेली ट्रिब्युन’का वरिष्ठ पत्रकार माइकल गार्टनर भन्छन, ‘तपाईंसँग कुनै खास एजेण्डा छ भने तपाईं अखबारको व्यवसायका लागि उपयुक्त पात्र होइन । यदि तपाईं संसार बदल्न चाहनुहुन्छ भने शिक्षक वा राजनीतिज्ञ वा समाजशास्त्री वा आमा बन्नुहोस् । पत्रकार÷संवाददाता नबन्नुहोस् ।’ ठीक यस मतभन्दा फरक नेपालमा अखबार उद्योगीहरूको बाढी नै लागेको छ । मिडियाकर्मीको संख्या उकालोलाग्दो छ । पत्रकारिताको गुणस्तर ओरालोलाग्दो छ । मिडिया क्षेत्रमा नकारात्मकता बढेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालसालै केही ठोस निर्णय सार्वजानिक गरेको छ ।
अहिले न्यूनतम् पारिश्रमिक पाएको बैङ्किङ प्रमाण पेश भएपछि मात्रै पत्रकारको प्रेस प्रतिनिधिपत्र नवीकरण गर्ने प्रावधान सरकारले लगाएपछि केही मिडिया साहुजीहरू, मिडिया सोसाइटी, नेपाली र दैनिक पत्रिकाले यसलाई मिडिया सिध्याउने षड्यन्त्र, पत्रकारितामा क्रुर अंकुश लगाएको संवैधानिक स्वतन्त्रता विपरीत गोपनीयताको हक खोसिएको, व्यक्तिगत सम्पत्ति देखाउन बाध्य पारिएको भन्दै रोइलो गर्न थालेका छन् ।
यस विषयमा सम्पादक तथा प्रकाशककै विचार एक मत देखिँदैन । एकथरी चुप लागेका छन् भने अर्काथरी प्रेस स्वतन्त्रता निमोठ्न खोजियो भन्दै समाचार र सम्पादकीयमार्फत असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । यहाँ गडबडी छ नै । सबैलाई आआफ्नै मिडिया उद्योगको मालिक र सम्पादक बन्ने होडबाजी छ । उत्पादनमुखी काम गरेपछि त्यसअनुरूपको पारिश्रमिक पत्रकार÷श्रमिकले पाउनु उसको अधिकार हो । सामाजिक सुरक्षा भयो भने मात्र कुशल कार्यसम्पादन गर्न सक्छन् । यसमा रोइकराई गर्नुको औचित्यता छैन । यदि इमानदारितासाथ सञ्चार प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गरेका छन् भने कानुनसम्मत आवश्यक सहायक कागजात उपलब्ध गराउन डराउने कारण छैन । श्रमजीवी पत्रकार ऐन–२०५१ मा भएको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमजीवी कार्यरत संस्थाले दिन आनाकानी गरेपछि नवीकरणमा बाधा पुगेको छ ।
श्रमजीवि पत्रकार र प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रका सन्दर्भमा मुख्यतः दुईवटा पाटा देखिन्छ । पहिलो– एउटा गतिलो समाचार लेख्न नजान्ने र कनीकुथी गरेर ल्याएको अपुग टिपोटका आधारमा डेस्क सम्पादक वा अरूले समाचार लेखिदिनु पर्ने, तलब, बिदा र अरू सुविधा तिनैलाई बढी चाहिने, ठूला कुरा गर्ने श्रमजीवि पत्रकार कयौं छन् । यस्ताबाट कामदार पत्रकार आजित छन् । दोस्रो– आफूलाई ठूला मिडिया भनेर धक्कु लाउने, समाचारमा डरलाग्दो बार्गेनिङ, ब्ल्याकमेलिङ र पित पत्रकारिता गरी मालिकले अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने तर वर्षौंदेखि कार्यरत पत्रकारलाई निर्वाह हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, छलकपट गर्ने र धरधरी रूवाउने मिडिया पनि छन् । यी दुई कुरा ठेगानमा नआएसम्म न्यूनतम पारिश्रमिक र प्रेसपास नवीकरण, प्रेस स्वतन्त्रता सबै तपसिलका कुरा हुन् ।
समाजमा स्वतन्त्रताका नाममा पत्रकारिता जगतमा अलि ज्यादा नै र व्यापक विकृतिहरू निरन्तर बढ्दै गएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हो । उसले चाहेमा नियन्त्रण गर्न सक्ला, गर्ला पनि । तर, सूचना सञ्चार र मिडिया उद्योगको मूल सुकाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउनुचाहिँ ठाडो हस्तक्षेप हो । प्रेस स्वतन्त्रताको चिरहरण गर्नु हो । संवैधानिक व्यवस्थालाई बिर्सिनु वा लत्याउनु हो । जनताको बोल्ने, लेख्ने र अभिव्यक्ति गर्न पाउने अधिकारको विषयमा अनेक तवरले प्रश्न उठिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रेसमा अंकुश निको चाला होइन । सजिलो माध्यम बन्नुपर्छ ।
मिडिया क्षेत्रमा बेजोड बेतिथि यसरी दुर्गन्धित भयो कि आजकाल मूलधारका पत्रिकाहरुको पहिलो पृष्ठमा कुनै समाचार लेखिन छाडेका छन् । विज्ञापन मात्र हुन्छ । अनलाइन संस्करणमा उस्तै । विद्यार्थीकालमा कक्षाकोठामा पढेको ब्यानर न्यूजको परिभाषा नै बदलियो कि ? न्यूजपेपरको ठाउँ अब एडपेपर भइरहेको छ । सञ्चारगृह (मालिक) वा सम्पादकीय समूह (प्रधान सम्पादक) कसको क्षेत्राधिकार वा रुचिभित्र पर्छ यो ? अनि पाठक विचराले के विज्ञापन पढ्ने ? विज्ञापन पढेर के ज्ञान पाउने ? हरेक कुराको साँधसीमा हुन्छ । अखबारको मेरूदण्ड विज्ञापन हो । यसो भन्दैमा व्यापारिक विज्ञापनको आचारसंहिता प्रयोग गर्ने कि नगर्ने ? यो के भएको हो ? कम्तीमा पत्रकारिता सिद्धान्तको मूल मर्म जोगाउने कि ?
प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ६० प्रतिशत समाचारीय वा पठनीय सामग्री र ४० प्रतिशत विज्ञापन प्रकाशित गर्नुपर्ने शर्त छ । पछिल्लो समय सञ्चारगृहहरू कर्पोरेट हाउसमा परिणत भएका छन् । अखबारका प्रथम पृष्ठदेखि अन्तिम पृष्ठसम्म विदेशी ब्राण्डेड मादक पदार्थका विज्ञापनहरूले पोतिन्छन् । अनि सूचनामूलक विज्ञापन प्रकाशित गरेको भन्दै सूचना विभागले उपलब्ध गराउने लोककल्याणकारी विज्ञापनको राशि पनि हजम पार्छन् । यसले पत्रकारितामा थुप्रै नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ ।
पत्रकार आचारसंहिता २०७३ को दफा ५ (८) अनुसार पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनलाई समाचार, लेख वा अन्य कुनै सम्पादकीय सामग्रीका रूपमा र समाचारलाई विज्ञापनको रूपमा प्रस्तुत गर्नु नहुने र विज्ञापनमार्फत समाचारको खण्डन गर्नुहुँदैन भन्ने उल्लेख भए तापनि ठाडो उल्लंघन भएको देखिन्छ ।
सिद्धान्ततः पत्रकारितालाई राष्ट्रको चौथो अंग मानिएको छ । तर, अहिले पत्रकारितालाई चौथो अंग भन्न सक्ने अवस्था भने छैन । हामी चौथो अंगबाट अरु नै अंगमा रुपान्तरित भयौँ कि ? सञ्चारगृहमा अनौठो चलन आएको छ । मालिक जनताप्रति नभएर सेयर होल्डरप्रति उत्तरदायी हुन थालेका छन् । अखबार प्रकाशन गर्नु चाउचाउ उत्पादन गर्नुजस्तै भएको छ । एउटा बैंक चलाएजस्तै हो, सञ्चारमाध्यम चलाउनु पनि । त्यसो भएपछि पाठकले सारा पत्रिका पढे पनि नयाँ कुरा त केही पाउँदैनन् ।
प्रकाशित : २०७५, ३० चैत्र शनिबार १५:५२