निजी बिधालय संचालकहरुमा नैतिकता को खडेरी परेकै हो ?

  • 5
    Shares

(काठमाडौ )कोरोना भाईरस कोभिड – १९ को प्रभाव र लकडाउन को कारण समग्र आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको छ महामारी को रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस रोकथाम को लागि सरकार ले चैत्र ११ गते देखि बन्दाबन्दी को घोषणा गर्यो अघिल्लो शैक्षिक सत्र को जाच सकेर बिधालय हरु त्यो भन्दा अगाडि देखि नै बिदा थिए त्यससँगै बन्दाबन्दी थपियो,हालसम्म यथावत छ र कहिले सम्म बन्द हुने हो पत्तो छैन ।

यता निजि बिधालय हरुको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सन ले परिपत्र जारी गर्दै शुल्क बुझाउन आबह्वान गरेको छ गत बर्ष र शैक्षिक सत्र २०७७ को समेत शुल्क उठाउन का लागि घुमाउरो पाराले ताकेता गरेको छ ।

महामारी र लकडाउन को मार निजि बिधालय लाई मात्रै नभई समग्र क्षेत्र को आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको छ तर निजि बिधालय संचालकहरुले आफुहरु मात्रै मारमा परेझै शुल्क असुलिमा ताकेता गरेर सामान्य मानवीय नैतिकता गुमाएका छन् ।

सस्था संचालन गर्ने अनि त्यसको ब्यभार जति अरुकै थाप्लोमा थोपर्ने काम गलत मात्रै होईन निन्दनीय हो ।दुई चार महीना को संचालन खर्च पनि बेहोर्न नचाहने र सम्पुर्ण दायित्व अभिभावक को काधमा भर परेर कहाँ हुन्छ ? बिगत का दिनमा केही महीना को शुल्क बक्यौता हुने बितिकै अबोध बालबालिका लाई मानसिक दबाब मा पारेर असुली गर्ने बिधालय हरु असहज अबस्थामा समेत उक्त कार्य गर्न अनेक अस्त्र प्रयोग गर्न छोडेनन ।

सामान्य लगानी बाट सुरु गरेको शिक्षा ब्यबसायले ठुलो फड्को मारेको जगजाहेर छ ,त्यो बेला आर्जन गरेको मुनाफा नत राज्यकोषमा जम्मा गरेको छ नत अभिभावक लाई बाडेको छ ?अनि यस्तो विषम परिस्थितिमा अलिकति अफ्ठ्यारो पर्यो भन्दैमा हात फैलाई हाल्ने प्रवृत्ति असामान्य छ ।

संचिति नाफा बाट दुई चार महिना को संचालन खर्च बेहोर्न सकिदैन र ? यसमा संचालक हरुको स्वार्थ व्यावसायिक मात्रै देखिन्छ सामान्य मानवीयता समेत देखिदैन यदि यस्तो सामान्य दायित्व समेत बहन गर्न सकिदैन भने शिक्षासेविको पगरी गुथेर शिक्षाको ब्यापार किन गरेको अन्य ब्यबसाय गरे अझै बढी लाभ हुन्थ्यो होला ?

सामान्य अबस्थामा पनि अभिभावक लाई यो वा त्यो बहाना मा विभिन्न शिर्षक मा शुल्क असुल्दै आएका निजि बिधालय ले चारैतिरबाट चपेटामा परेका अभिभावक लाई आग्रह भन्दा पनि घुमाउरो पाराले दबाबपुर्ण परिपत्र मार्फत ताकेता गरि निरिहता प्रस्तुत गरेको छ ।

यो परिपत्र र अनुरोध को जनस्तरबाट बिशेष गरि सामाजिक संजाल हरुमा चर्को बिरोध भएको छ भने सतारुढदल नेकपा निकट बिद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस निकट बिद्यार्थी संगठन नेबिसङघ ले छुट्टाछुट्टै बिज्ञप्ति निकालेर उक्त कार्यको भत्सर्ना गरेका छन् भने शुल्क नबुझाउन आभिभाबक लाई आग्रह गरेका छन् ।

समस्या बिधालय संचालक का पनि नभएका पक्कै होईन सरकार सबैको अभिभावक हो कर छुट, भाडा छुट, ब्याज छुट ,लगायत का विभिन्न सहुलियत हरु प्रदान गरि सरकार ले सहयोग गर्नुपर्छ भने यो अप्रत्याशित समस्या को समयमा बिधालयहरु संचालन नभएको बखत को शुल्क नलिएर अभिभावक को घाउमा मल्हम पट्टी लगाउन सहयोग गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : २०७७, १० असार बुधबार २१:१९