अति राजनीतीकरणले आक्रान्त नेपाल रेडक्रस

मानव कल्याणकारी संस्थाका रूपमा ख्याति कमाएको संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा दलीय राजनीतिको पराकाष्ठा

१९ भदौ ०२० मा स्थापना भई पछि १६ साउन ०२१ मा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको रेडक्रसको गाउँदेखि जिल्ला र केन्द्रका लगभग सबै पदाधिकारी पार्टीगत भागबन्डा र चुुनावका अधारमा निर्वाचित हुने गरेका कारण अहिले यो संस्था उम्किनै नसक्ने गरी दलीय दलदलमा फसेको छ । रेडक्रस कब्जा गर्ने राजनीतिक दलको दौडले यसलाई मानवीय सहायतासम्बन्धी गैरसरकारी संस्थाभन्दा बढी पार्टीहरूको चुनाव लड्ने कुनै युनियनजस्तो बनाएको छ ।

देशभरिका ७५ वटै जिल्लामा कार्यसमिति रहेको रेडक्रस ५३ वर्ष पुरानो संस्था हो । यसमा सिनियर र जुनियर गरी करिब १२ लाख सदस्य छन् । पञ्चायतकालमै स्थापित यो संस्था पञ्चायतभरि दरबार र पञ्चहरूको कब्जामा थियो भने प्रजातन्त्र आएपछि पार्टीहरूको कब्जामा पुगेको छ । सुरुमा प्रिन्सेप शाह (राजा महेन्द्रका माइला भाइ हिमालयकी पत्नी) अध्यक्ष रहे पनि उनको निधनपछि ०३५ मा उनकी साख्खै बहिनी हेलेन शाह, जो राजा महेन्द्रका कान्छा भाइ वसुन्धराकी पत्नी हुन्, केन्द्रीय अध्यक्ष भइन् । त्यतिबेला पार्टी प्रतिबन्धित भएकाले दरबारको नेतृत्व र निर्देशनमा रेडक्रसको नेतृत्व चयन गरिन्थ्यो । तर, जब पञ्चायत गयो, त्यसपछि चाहिँ दलीय राजनीति सुरु भयो रेडक्रसमा । नेकपा एमालेका सामाजिक सेवा विभाग (गैसस हेर्ने विभाग) सदस्य समीर नेपाल, जो एमालेको रेडक्रस राजनीतिको अगुवाइ गर्छन्, सहर्ष भन्छन्, “दरबारको एकछत्र राज रहेको रेडक्रसमा पञ्चायत ढलेपछि कांग्रेसको रजाइ सुरु भएको हो । हदै कांग्रेसीकरण भएपछि हामीले ०५५ देखि एमालेको पहुँच बढाउन संगठित प्रयास गर्‍यौँ । तैपनि, अझै सफल हुन सकिएको छैन, प्रयास जारी छ ।”

कांग्रेस–एमालेकै कारण रेडक्रसमा दलीय राजनीति उत्कर्षमा पुग्यो, ०५५ मा । सोही वर्ष रेडक्रसको केन्द्रीय नेतृत्वमा एमाले र कांग्रेस पार्टीगत प्यानल तयार गरेर चुनावमा खडा भए । एमालेले विश्वकेशर मास्के र कांग्रेसले रमेश शर्मालाई प्रत्याशी बनाए अलग–अलग प्यानलबाट । सभापतिमा मास्के र शर्माको मत बराबर भएपछि गोलाप्रथाबाट शर्मा सभापति चुनिए । २३ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्ये केन्द्रमा कांग्रेसका १३ र एमालेका आठ जना निर्वाचित भए त्यतिबेला ।

०५५ को चुनावमा पराजित भएपछि एमाले पक्षीय रेडक्रसकर्मीहरूले ०५७ मा राष्ट्रिय भेला गरी अहिलेका कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा रेडक्रसको वैकल्पिक कमिटी अर्थात् छायाँ रेडक्रस बनाए । रेडक्रस कब्जा गर्न गरेको त्यो प्रयासले सकारात्मक नतिजा भने दिएन, एमाले पक्षीय रेडक्रसका सदस्यहरूलाई त्यो भेलाले थप कमजोर बनायो । “हामीले कांग्रेसलाई टक्कर दिन संगठित प्रयास गरे पनि पार्टीकै साथीहरू अडानमा नबसेकाले हामी झन् कमजोर भयौँ,” एमाले सामाजिक सेवा विभागका नेपाल भन्छन् ।

दलीय राजनीतिले रेडक्रसलाई उल्टो दिशामा हिँडाए पनि कांग्रेसको पकड भने झन् झन् कसिलो हुँदै गएको छ । त्यसैको प्रमाण हो, ०७१ मा धनगढीमा भएको रेडक्रसको ४४औँ अधिवेशनले कांग्रेसका उदयपुर जिल्ला कार्यसमितिका तत्कालीन सदस्य सञ्जीव थापाको सभापतित्वमा उनैको प्यानलका अधिकांश पदाधिकारी तथा सदस्य निर्वाचित गर्नु । यसअघि उनी कांग्रेस महासमिति सदस्य र कांग्रेसकै सामाजिक सेवा विभागका सदस्य पनि थिए । रेडक्रसका केन्द्रीय महामन्त्री देवरत्न धाख्वा भन्छन्, “रेडक्रस छाड्ने हो भने उहाँ पनि सांसद हुने मान्छे हो । हामीले रोकिरहेका छौँ, कम्तीमा पदाधिकारी तहमा बस्नेले चाहिँ पार्टी राजनीति नगरे हुन्थ्यो भन्ने हो ।”

रेडक्रसको पछिल्लो अधिवेशनमा कांग्रेसको प्यानललाई टक्कर दिन एमालेले सरला कायस्थको नेतृत्वमा वाम प्यानल खडा गरेको थियो । तर, नतिजा कांग्रेसकै हातमा गएपछि एमाले समर्थक रेडक्रसकर्मी निराश भएका छन् । पछिल्लो महाधिवेशनबाट रेडक्रसको केन्द्रमा थापासहित १६ जना कांग्रेस समर्थक चुनिएका छन् भने कोषाध्यक्षसहित एमालेले जम्मा ६ जना केन्द्रीय सदस्यमा चित्त बुझाउनु परेको छ । ०३८ देखि रेडक्रसमा सक्रिय देवेन्द्रबहादुर प्रधान कोषाध्यक्ष भए पनि त्यसबाहेकका केन्द्रीय पदाधिकारीमा एमालेका कोही पनि छैनन् ।

जिल्ला तहको रेडक्रसमा त राजनीतिक दलको समीकरण झन् भयावह छ । ७५ जिल्ला कार्यसमितिमध्ये ५० जिल्लामा सभापतिसहित कांग्रेसको बहुमत छ भने २१ मा एमालेको । माओवादी केन्द्रको चाहिँ चार जिल्लामा मात्र पकड छ ।

जब कि, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधानले यसका कुनै पनि सदस्य तथा पदाधिकारीलाई दलीय राजनीति गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । विधानमा संसारभरिका रेडक्रसले अंगीकार गरेका सात आधारभूत सिद्धान्तका दुईवटा मुख्य बुँदा यस्ता छन्, जसले रेडक्रसका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई निष्पक्ष र तटस्थ हुन प्रेरित गर्छन् । हुन त नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका स्वयंसेवक तथा सदस्यहरूका निम्ति जारी गरिएको आचारसंहिताको नवौँ बुँदामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रियता, जातजाति, लिंग, राजनीतिक आस्था वा धार्मिक विश्वासका आधारमा भेदभाव नगरी आफ्ना कर्तव्यहरू पूरा गर्नेछु ।’

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान तथा आचारसंहिता, रेडक्रसका आधारभूत सिद्धान्त एवं संसारभरिका प्रचलित अभ्यासलाई कुल्चिएर यहाँ रेडक्रसकर्मीले खुलेआम राजनीति गरिरहेका छन् । रेडक्रसका महामन्त्री धाख्वा भन्छन्, “रेडक्रस राजनीतिबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त र अभ्यास हो । तर, त्यो व्यवहारमा लागू गर्न कठिन भएको छ ।” रेडक्रसका सदस्यहरूलाई राजनीतिक गतिविधिबाट अलग राख्न सदस्यता दिनुअघि नै शपथ गराउने, सदस्यता दिएपछि तालिम, गोष्ठी आदिको माध्यमबाट रेडक्रसको सिद्धान्त र मान्यता बुझाउने गरिन्छ । तर, यस्तो प्रयास तालिम, गोष्ठी र कागजमा मात्र सीमित भएकाले रेडक्रस राजनीतिमय भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनका जानकार गोपालकृष्ण सिवाकोटी भन्छन्, “रेडक्रसजस्तो मानव कल्याणकारी संस्थालाई राजनीतीकरणले गम्भीर क्षति पुगेको छ, यो अक्षम्य छ ।”

अर्थमा आँखा

रेडक्रसमा थुप्रिएको विदेशी अनुदान र सहयोगले गर्दा विशेष गरी राजनीतिक दलको आँखा परेको छ त्यहाँ । पछिल्लो समयमा वार्षिक दुई अर्बभन्दा बढी छ, रेडक्रसमा आउने विदेशी अनुदान । भौतिक सम्पत्ति र स्रोत नै ३० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । त्यसैले रेडक्रसको नेतृत्व कब्जा गर्न सक्दा त्यहाँको स्रोत–साधन आफ्नो चाहना अनुसार प्रयोग गर्न पाइने हुन्छ । रेडक्रसको चालू आर्थिक वर्षको बजेट ३ अर्ब २९ करोड रुपियाँ छ भने अघिल्लो वर्षको २ अर्ब १७ करोड रुपियाँ । अघिल्लो वर्षको बजेट खर्च गर्न नसकेर १ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ चालू आर्थिक वर्षमा सारिएको छ । यो त रेडक्रसको नियमित बजेट हो । यसबाहेक भूकम्पका कारण ठूलो विदेशी धनराशि रेडक्रसमा आएको छ । राहत, उद्धार तथा पुन:निर्माणका लागि दाताले १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराएको रेडक्रसका केन्द्रीय महामन्त्री देवरत्न धाख्वा बताउँछन् । रेडक्रसको कूल बजेटमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा विदेशी दाताकै अनुदान हुने गर्छ ।

कामको प्रकृति भिन्न भए पनि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले ०३५ मा समाज कल्याण परिषद्को आबद्धता पाएको छ । जिप्रकामा दर्ता भएको र परिषद्मा आबद्ध भएका हरेक संस्थाले विदेशी अनुदान लिनुअघि अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । अझ तीन करोडभन्दा बढीको परियोजना छ भने परिषद्ले विज्ञहरु परिचालन गरेर त्यसको अनुगमन गर्छ । तर, रेडक्रसले यी कुनै पनि नियम पालना गरेको छैन । परिषद्का योजना तथा अनुगमन शाखाका उपनिर्देशक रामराज भट्टराई भन्छन्, “रेडक्रसले कहिल्यै पनि विदेशी सहायताबारे न हाम्रो स्वीकृति लिएको छ, न कुनै रिपोर्टिङ नै गरेको छ । उसलाई हाम्रो सामथ्र्यले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।”

आफूले पाएको विदेशी सहयोग र त्यसबाट सञ्चालन गरेका कार्यक्रमबारे कुनै जानकारी तथा स्वीकृत नलिए पनि परिषद्ले रेडक्रसलाई कुनै कारबाही गरेको छैन । प्रचलित कानुन र विधि पालना नगर्ने गैरसरकारी संस्थालाई परिषद्ले नवीकरण गर्न सिफारिस नदिने, आफूसँगको आबद्धता अत्य गर्नेलगायतका कारबाही गर्न सक्छ । तर, रेडक्रसको हकमा यो लागू हुँदैन । “उहाँहरु धेरै शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जे गरे पनि हुने मनोविज्ञान छ । त्यसैले हामी कुनै कारबाही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ,” परिषद्का एक उच्च अधिकारी लाचारी प्रकट गर्छन् ।