१३ भदौ,काठमाडौं । भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढी-पहिरोपछि उत्पन्न संकटका बीच केही गैरजिम्मेवार ट्रक व्यवसायीहरूले मनपरी भाडा असुलिरहेको तथ्य र गुनासो तीव्र रूपमा बढेको छ।
बाढीका कारण सडक सञ्जाल अस्तव्यस्त भई खाद्यसामग्री, ग्यास तथा अत्यावश्यक राहत सामग्रीको आपूर्तिमा बाधा पुगिरहेका बेला केही व्यवसायीले यही मौकाको फाइदा उठाउँदै अस्वाभाविक रूपमा महँगो भाडा असुली धन्दा चलाएपछि चौतर्फी आक्रोश पैदा भएको छ। विपद्को समयमा सर्वसाधारण र पीडितलाई सहुलियत दिनुको साटो कालोबाजारी र अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्ने यस्तो प्रवृत्तिप्रति स्थानीयवासी तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
यसै सन्दर्भमा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले संकटको घडीमा अनुचित फाइदा उठाउने जोकोहीलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष बानियाँले भने, “अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा हाम्रा सवारीसाधन, चालक र आम नागरिकहरू ठूलो पीडामा छन्। यो समय भनेको सबै मिलेर एक-अर्काको घाउमा मलम लगाउने र राहत पुर्याउने बेला हो। यस्तो दुःखद परिस्थितिमा पनि मौकाको फाइदा उठाएर अस्वाभाविक भाडा असुल गर्ने र असुली धन्दा चलाउने काम सह्य हुन सक्दैन।” उनले महासंघ सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति सजग रहेको भन्दै कुनै व्यवसायी वा चालकले संकटको आडमा गैरकानुनी काम गरेको पाइए त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रहसमेत गरेका छन्।
सामान्यतया लामो दूरीका ट्रक ढुवानीअन्तर्गत काठमाडौंदेखि त्रिशूलीसम्मको भाडा दर रू. २०,००० देखि रू. २५,००० सम्म पर्ने गर्दछ। तर बाढी-पहिरोको बहाना बनाएर भोटेकोशी क्षेत्रमा अत्यावश्यक सामग्री लैजाने ट्रकहरूले तोकिएको र नियमित दरभन्दा दोब्बर-तेब्बरसम्म भाडा माग्ने गरेको पीडितहरूको गुनासो छ। राहत सामग्री र दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानीमा समेत व्यापारी तथा चालकहरूले मनोमानी गर्दा प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न तथा ग्यासको अभाव थप चर्किने खतरा बढेको छ।
ढुवानीमा भइरहेको यो अराजकता र अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न महासंघले आफ्ना मातहतका संरचनालाई समेत सचेत गराएको छ। विपदको बेला व्यवसायभन्दा मानवीयता ठूलो हुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष बानियाँले अगाडि थपे, “कुनै पनि बहानामा जनता र राहत सामग्री ढुवानीकर्तालाई ठग्ने छुट कसैलाई छैन। मिडियामार्फत सार्वजनिक भएका यस्ता गुनासोहरूलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ; यदि हाम्रा सदस्य वा कुनै पनि सवारीसाधनले यस्तो गैरजिम्मेवार हर्कत गरेको पाइएमा तिनलाई सम्बन्धित निकाय र प्रशासनमार्फत तत्काल कडाभन्दा कडा कारबाही गराइनेछ।” स्थानीय प्रशासन र अनुगमन निकायले पनि बजार तथा यातायात भाडामाथि कडा निगरानी राख्न र मौकाछोप असुली धन्दामा संलग्नहरूलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक देखिएको छ।
