बुधबार सरकारसँग नौ बुँदे सहमतीपछि महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिको आयोजनामा २०८१ माघ २० गतेबाट शिक्षक र कर्मचारी आन्दोलनमा छन्। पछिल्लो समय २०८१ चैत्र २० गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित भएर सडक आन्दोलन गरिरहेका छन्।

सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सहमति सम्झौतालाई ध्यानमा राखी नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन २०८२ आषाढ १५ गते भित्र प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त भएपछि शिक्षकको आन्दोलन स्थगित भएको हो।
तोकिएको समयमा ऐन जारी नभएमा नेपाल शिक्षक महासंघले फेरि अहिले भन्दा कडा सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति र सत्तापक्षका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरुले बुधबार तोकिएको समयमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

यस्तै मन्त्रिपरिषदबाट सम्बोधन हुने केही मागहरु समेत निर्णय भई आएकोले आजकै मितिबाट लागू हुने गरी आम शैक्षिक हड्ताल तथा सडक प्रदर्शनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको महासंघले जनाएको छ।

आजकै मितिबाट विद्यालय भर्ना, नियमित कक्षा सञ्चालन, परीक्षा सम्बन्धी सबै काम गर्न गराउन समेत महासंघले शिक्षकहरुलाई अनुरोध गरेको छ।

यस्ता छन् सहमतिका ९ बुँदा
१) शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।

२) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक राहत,अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने।

३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने।

४) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने।

५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने।

६) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने।

७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने।

८) नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने।

९) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी का शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने।

शिक्षा समिति र दुई दलका प्रमुख सचेतकको लिखित प्रतिवद्धता
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सत्तापक्षीय प्रमुख दुई दलअसार १५ गतेभित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जारी गरेका छन्।

बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको वार्ताका क्रममा यस्तो सहमति भएको हो।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापा, नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक श्याम घिमिरेले चालु अधिवेशनबाट शिक्षा ऐन पारित गराउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हुन्।

‘कानून निर्माणको प्रचलित बन्दोबस्त अनुसार प्रतिनिधिसभामा विधेयक उपर सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको विधेयक उपर विस्तृत छलफल र अध्यय गरी त्यसमा छिटो छरितो रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने उद्देश्यले मिति २०८१र१२र०८ गते उपसमिति गठन भएको थियो उपसमितिले विधेयक उपर दफाबार छलफल गरी निरन्तर काम गरिरहेको अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमति र समझदारीलाई ध्यानमा राख्दै यो विधेयकलाई चालू अधिवेशनको अषाढ १५ गतेभि प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउन आ(आफ्नो तहबाट सम्पूर्ण प्रयास गर्न हामी प्रतिबद्ध रहेका छौँ’ उनीहरुद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।