काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरणअनुसार गत असोज मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी नेपालको कुल ऋण २५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। एउटा प्रतिवेदनमा नेपालले १७ वटा दातृ निकायको ऋण तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ ।
त्यो भनेको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ प्रतिशतभन्दा बढी हो। त्यसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा २१.६८ र बाह्य ऋणको हिस्सा २२.५६ प्रतिशत रहेको छ।
पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ। देशको कुल ऋणलाई जम्मा जनसङ्ख्यासँग हिसाब गर्दा गत असोज मसान्तसम्मको अवस्थामा प्रत्येक नेपालीको भागमा ८६ हजार ५ सय १० रुपैयाँ ऋण पर्ने देखिन्छ।
सबैभन्दा धैरै ऋण विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडा) को रहेको छ भने दोस्रोमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को छ। यी दुई संस्थाको मात्र करिब ८१ प्रतिशत ऋण दायित्व रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको कुल ऋणमध्ये आईडीएको ४८.८६ र एडीबीको ३२.४० प्रतिशत रहेको छ।
यस्तै, द्विपक्षीय ऋणको अंश ११.०२ मा जापान, भारत र चीनको अंश १०.११ प्रतिशत रहेको छ।
नेपालले विदेशी संस्था र देशहरूसँग ऋण सम्झौता गर्दा विभिन्न १० वटा मुद्रामा ऋण तिर्ने गरी सम्झौता गरेको छ।
नेपालले तिर्नुपर्ने द्विपक्षीय ऋणमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा जापानको जापान ४.०६ प्रतिशत रहेको छ भने दोस्रोमा भारतको ३.२३ प्रतिशत र चीनको २.८२ प्रतिशत छ।
त्यस्तै दक्षिण कोरियाको ०.४० प्रतिशत, कुवेती कोषको ०.१५ प्रतिशत, बेल्जिअमको ०.०४ प्रतिशत, साउदी कोषको ०.२५ प्रतिशत र फ्रान्सको ०.०८ प्रतिशत छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र विभिन्न दातृ निकायहरूका प्रतिवेदनका आधारमा अधिकांश बहुपक्षीय दातृ निकायको ऋणको ब्याजदर १ देखि १.५० प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने केहीको अलि बढी पनि देखिएको छ।
यद्यपि परियोजना र ऋणसम्बन्धी सर्तहरूका आधारमा ब्याजदरमा भिन्नता देखिने कतिपय जानकारहरू बताउँछन्। बीबीसीबाट
