गण्डकी प्रदेश प्रमुख पौडेलले दलित समुदायको उत्थानका लागि नीति, कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयन तहसम्म दलित जनप्रतिनिधिको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै ती समुदायको गाँस, बास र कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि दलित महिला सदस्यको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै खाले विभेद्को अन्त्य र मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हक, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको बताउँदै जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर सामाजिक रुपान्तरणमा जुट्नुपर्ने व्यक्त गर्नुभयो ।
जिससका प्रमुख बैनबहादुर क्षेत्रीले सबै प्रकारका जातीय विभेद्, कुरीति, कुसंस्कार, अन्धविश्वासलगायत अमानवीय व्यवहारलाई निर्मूल पार्ने अभियानमा जनप्रतिनिधिहरु लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सो कार्यक्रममा कास्कीका ७२ वडाका ३६ जना दलित महिला सदस्यको सहभागिता रहेको जिससका उपप्रमुख सावित्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
