२ असार काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतको पूर्णरूपमा लकडाउन नहटेसम्म व्यवसायीहरुलाई कर तिर्न बाध्य नपार्ने फेरि दाेश्राे चाेटी आदेश दिईएकाे छ ।
अदालतले पूर्णरुपमा लकडाउन खुला नहुञ्जेल कर दाखिलाका लागि व्यवसायीहरुलाई बाध्य नपार्नु भन्ने आफ्नो पुरानो आदेशलाई निरन्तरता दिएको हाे
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरासहित न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्विकार गरेको थियाे । सरकारले आदेश खारेजीको माग गरी निवेदन दिएको थियो ।
गत बिहीबार न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिंन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले लकडाउनका कारण व्यवसायीहरु मर्कामा परेको निष्कर्ष निकाल्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनपछि मात्रै कर विवरण र राजस्व दाखिला गराउने व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेका थिए ।
उक्त आदेशले मुलुकको राजस्व संकलन प्रक्रिया नै अवरुद्ध गराउने निष्कर्ष निकाल्दै सरकार त्यसको खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालत गएको हो ।
