काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई समर्थन गरेको छ ।
आइतबार राजमो उपाध्यक्ष एवम् सांसद दुर्गा पौडेलले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी महाअभियोगलाई समर्थन गर्दै संसदमा पक्षमा मत हाल्ने स्पष्ट पार्नुभको छ ।
आइतबार सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । तीन दलले प्रस्ताव दर्ता गर्दा राजमोसँग पनि समन्वय नगरेका कारण हस्ताक्षर हुन नसकेको पौडेलले बताएकी छन्।
चोलेन्द्रलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउने समयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले गरेको विरोध र अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संसदीय सुनुवाई समितिमा लिएको अडानबारे पनि उपाध्यक्ष पौडेलले स्मरण गरिन् ।
यद्यपि महाअभियोगको प्रस्ताव हुँदा आफू वा पार्टीसँग समन्वय नभएको पनि उल्लेख गरेकी छन्। तैपनि उनले महाअभियोगको पक्षमा मत हाल्ने बताएकी छन्।
‘राणालाई पदबाट हटाउने उपयुक्त माध्यम महाभियोगको प्रस्ताव नै थियो। तर त्यसरी महाभियोग दर्ता गर्ने कार्य धेरै सांसदहरूको सहमतिबाट नै हुन सक्दथ्यो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘अहिले त्यसप्रकारको सहमति जुटेर महाअभियोगको दर्ता भएको छ। संसदमा दर्ता भएको त्यो महाभियोगको प्रस्तावमा हाम्रो समर्थन छ र संसदमा पनि त्यो प्रस्तावको पक्षमा नै मतदान गर्ने मैले प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछु।’
राणाविरूद्धको महाअभियोगको प्रस्तावमा सत्तारूढ तीन दलका ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस्तो छ वक्तव्य :
‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका विरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । त्यो महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने बेलामा हाम्रो पार्टीसित सम्पर्क वा समन्वय हुन नसकेको हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट त्यो प्रस्तावमा मेरो हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन । तैपनि हाम्रो पार्टी पनि समहत भएको कुरालाई हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।
चोलेन्द्र शमशेर सर्वोच्च अदालतको न्यायधीश बन्नको लागि योग्य नभएको कुरा हाम्रो पार्टीले शुरुदेखि नै स्पष्ट गर्दै आएको थियो । संसदीय सुनुवाईको बेलामा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष का.चित्रबहादुर केसीले अन्तसम्म उनलाई न्यायधीशमा नियुक्त गर्ने प्रस्तावका विरुद्ध अडान लिनु भएको थियो । तर अन्य सबै पार्टी वा संगठनहरुले अडान छाडेको हुनाले उनको नियुक्ति भएको थियो । अहिले उनका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको कुराबाट त्यो बेला हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले लिएको अडान सही थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि आन्दोलन चल्दै आएको छ । चोलेन्द्र शमसेर प्रधानन्यायाधीशका लागि उपयुक्त छैनन् भन्ने कुरा हामीले लगातार स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ ।
तर उनको राजीनामाको मागलाई हामीले समर्थन गरेका थिएनौँ । तर राजीनामा दिने वा नदिने कुराको अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा नै हुन्छ र कुनै पनि ऐन वा नियमले त्यसका लागि उनलाई बाध्य गराउन सक्दैनथ्यो ।
उनलाई पदबाट हटाउनका लागि उपयुक्त माध्यम महाभियोगको प्रस्ताव नै थियो । तर त्यसरी महाभियोग दर्ता गर्ने कार्य धेरै सांसदहरुको सहमतिबाट नै हुन सक्दथ्यो । अहिले त्यसप्रकारको सहमति जुटेर महाभियोगको दर्ता भएको छ । संसदमा दर्ता भएको त्यो महाभियोगको प्रस्तावमा हाम्रो समर्थन छ र संसदमा पनि त्यो प्रस्तावको पक्षमा नै मतदान गर्ने मैले प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछु ।’
मितिः २०७८ फागुन १ गते
