हालै बसेको राष्ट्रिय जनमोर्चा सचिवालय बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको महासचिव मनोज भट्टले विज्ञप्ति गरेर जानकारी दिएका छन् ।
यो सरकार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लादेको प्रतिगमनविरुद्ध बनेको भन्दै त्यसको औचित्य अझै कायम रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको निष्कर्ष छ ।
यस्तो छ वक्तव्य :
२०७८ फागुन २३ गते बसेको राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
१. पाँच दलीय गठबन्धनमा सामेल हाम्रो दल राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकका अन्य घटकहरुले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती परियोजना संसदबाट पारित गर्न जालझेल तथा षड्यन्त्रमूलक भूमिका खेलेका थिए । सरकारले पनि तानाशाही तथा अप्रजातान्त्रिक तरिकाबाट एमसीसीलाई संसदबाट पारित गरेको थियो । पाँच दल तथा सरकारको एमसीसी पारित गर्ने राष्ट्रघाती कार्यको हाम्रो पार्टीले कडा विरोध तथा भत्र्सना गरेको थियो । अहिले पनि हामी एमसीसीका विरुद्ध संघर्षरत रहेका छौँ । पाँच दलीय गठबन्धनले एमसीसी पारित गर्न भूमिका खेलेका कारण हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा पाँच दलीय गठबन्धनबाट अलग भएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चा पाँच दलीय गठबन्धनबाट अलग भइसकेपछि सरकारलाई दिएको समर्थनका विषयमा कुन प्रकारको नीति अपनाउने भन्ने सवालमा विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । वर्तमान सरकारको निर्माण ओलले लादेको प्रतिगमन विरुद्धको संघर्षको सफलताको परिणाम भएको थियो । अहिले पनि प्रतिगमन विरुद्धको संघर्षको आवश्यकता र औचित्य कायमै छ । त्यसैले प्रतिगमन विरुद्ध बनेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने हो भने त्यसबाट देशको राजनीति गलत दिशातर्फ जाने र प्रतिगमन थप सुदृढ हुने खतरा देखिएकोले देशको राजनीतिलाई गलत दिशामा जान नदिनका लागि वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थनलाई कायम राख्ने निर्णय भएको छ । त्यो नीति प्रदेश सरकारहरुको हकमा पनि कायम रहने छ । तर सरकारले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन खेलेको भूमिका र सरकारका विभिन्न गलत काम कार्यवाहीको भण्डाफोर तथा विरोध गर्दै संघर्षलाई लगातार अगाडि बढाउने हाम्रो नीति हुनेछ ।
२. हाम्रो दल पाँच दलीय गठबन्धनबाट अलग भए पनि आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल सम्बन्धी नीति गत बैठकले लिएको निर्णय अनुसार नै हुनेछ । एमाले र राजावादी शक्तिहरुसँग हाम्रो कुनै प्रकारको चुनावी तालमेल हुने छैन । पाँच दलीय गठबन्धनमा सामेल बेग्ला बेग्लै घटकहरुसँग चुनावी तालमेल गर्न सक्ने नीतिलाई कायम नै राखिएको छ । तर त्यसको अर्थ ती पक्षसँग अनिवार्य रुपमा नै तालमेल गर्ने नीति अपनाइएको भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्नु हुँदैन । स्थानीय निर्वाचनमा अन्य पक्षसँगको तालमेलका लागि सम्बन्धित पक्षहरुसितको वार्ता र समझदारीमा कोसँग कार्यगत एकता गर्ने र कोसँग नगर्ने भन्ने कुरा निर्भर रहने छ ।
मितिः२०७८ फागुन २५
मनोज भट्ट
महासचिव
