काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेस गरेको रिट दर्ता गर्न बुधबार सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाई अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन्। उक्त पत्रको वैधता अब सर्वोच्च अदालतले परीक्षण गर्ने भएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त रिट दरपीठ गरिदिएको थियो। प्रशासनको उक्त निर्णयविरूद्ध भट्टराईले सोझै इजलासमा निवेदन दिएका थिए। इजलासले दरपीठको निर्णय बदर गरिदिएपछि उक्त रिट अब सर्वोच्चमा दर्ता हुने भएको छ।
तल्ला निकायहरूमा अनुसन्धान भएको र हुन सक्ने विषयमा कुनै व्यक्तिले निवेदन दिएको भरमा महान्यायाधिवक्ताले सफाइसरहको पत्र जारी गर्न नपाउने भएकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी भएको पत्र बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
