अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०८२ जेठ १८ गते प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै राजमोले सो विमति प्रकट गरेको हो ।

संविधानमा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा उठाइए पनि बजेटमा निजीकरणतर्फ जोड दिएको भन्दै राजमोले वक्तव्यमार्फत फरक मत जाहेर गरेको छ ।

राजस्वको स्रोत खुम्चिएर घाटाबजेट प्रेस गरेको बताउँदै वक्तव्यमा सङ्घीयता खारेज गरिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । यस सन्दर्भमा विकासखर्च घट्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

कृषि, जलस्रोत तथा पर्यटनमा सरकारले ध्यान नदिएको आरोप राजमोले सरकारमाथि लगाएको छ ।

शिक्षक आन्दोलनका माग, बौद्ध पुरातात्त्विक सहर निर्माण, सहकारीपीडितलाई न्याय, प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार प्रतिनिधित्वलगायका व्यापक विषय समेटिएको प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ :

“संसद्मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यका सम्बन्धमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा सार्वजनिक गर्न यो प्रेसवक्तव्य जारी गरेका छौँ ।

१. नेपालको संविधानले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमाथि जोड दिएको छ । सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका साथै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यका विभिन्न पृष्ठमा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रका कुरा उठाइएको छ तर बजेटले निजीकरणमा जोड दिएको छ । यहाँसम्म कि बजेटले “निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको संवाहक बनाउने” घोषणासमेत गरेको छ । विदेशी आयातलाई निर्वाध छुट दिएको छ । विदेशी पुँजीपतिलाई नेपालमा लगानी गर्न विभिन्न प्रकारका सहुलियत/सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सामाजिक सेवाको जिम्माबाट पन्छिन खोजेको छ । किसानको सट्टा भूमाफिया, मजदुर, साना, मझौला व्यापारी, कर्मचारीको सट्टा ठुला पुँजीपतिका पक्षमा बजेट निर्माण गरिएको छ । नेपालको पुँजीलाई विदेश पलायनको बाटो खोलिएको छ । बजेटका यी व्यवस्थाले राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण भएर मुलुक समाजवादोन्मुख दिशामा अगाडि बढ्नुको सट्टा उदारीकण, निजीकरणको माध्यमबाट दलाल पुँजीवादको विकासलाई अगाडि बढाउन खोजिएको छ ।

२. सरकारले उत्पादनशीलता, रोजगारी, उत्पादकत्वमा वृद्धि, गरिबी निवारणलाई बजेटको प्राथमिकता बताएको छ तर बजेटले निजीकरण तथा उदारीकणको बाटो लिएको छ । निजीकरण तथा उदारीकरणले बेरोजगारी पैदा गर्दछ । स्वदेशी उत्पादनप्रति राष्ट्रिय संरक्षणको नीति कमजोर हुन्छ । बजेटमा उत्पादनशीलता, रोजगारी, उत्पादकत्वमा वृद्धि र गरिबी निवारणजस्ता सुन्दर र आकर्षक भाषाशैली प्रयोग गरिएको भए तापनि त्यसबाट रोजगारीको सृजना र गरिबी निवारण हुनुको सट्टा मुलुक बेरोजगारी तथा गरिबीको चक्रव्यूहमा फस्नेछ ।

३. सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको मुख्य श्रोत राजस्व नै हो तर २/३ वर्षदेखि लगातार राजस्वका श्रोत खुम्चिँदै गएका छन् वा राजस्व सङ्कलन हुन नसक्ने अवस्था देखिएका कारण सरकारले बजेटमा प्रस्तावित अनुमानित राजस्वको रकम घटाउँदै आएको छ । झन्डै ४० प्रतिशत राजस्व चुहावट हुने गरेको कैयौँ सरकारी प्रतिवेदनले बताइरहेका छन् । प्रशासनिक संयन्त्रको भ्रष्ट तथा नोकारशाही चरित्रका कारण ठुलो मात्रामा राजस्व चुहावट हुने गरेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यसैले सरकारले बजेटमा प्रस्तावित गरेको राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने सम्भावनामाथि स्वयम् बजेटले नै दृढता प्रकट गर्न सकेको छैन । एकातर्फ, स्रोत खुम्चेर राजस्व घट््दै गइरहेको छ भने झन्डै झन्डै ४० प्रतिशत राजस्व चुहावट भइरहेको स्थितिमा राजस्वले राज्यको वार्षिक खर्च धान्न नसकेर घाटाबजेट बनाउनु परिरहेको स्थिति छ । घाटाबजेटलाई पूर्ति गर्नका लागि विदेशी तथा आन्तरिक ऋणमाथि आश्रित हुनुपरेको छ, जसको परिणाम सार्वजनिक ऋणको आयतनमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ ।

४. नेपालमा बढ्दो प्रशासनिक खर्च घटाउन र विकासका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण उठाउनुपर्ने समस्याको समाधानका लागि सङ्घीयताको खारेजी आवश्यक छ । सङ्घीयताका कारण मुलुकको प्रशासनिक खर्च बढेर गएको छ । सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि भएको छ । स्वयम् सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन कतिपय अनावश्यक सरकारी संरचना खारेज गर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको छ । सङ्घीयताको मुख्य पक्ष प्रदेशको शासकीय स्वरूप अनावश्यक संरचना भएकाले खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन अनावश्यक सरकारी संरचना खारेज गर्ने भने तापनि नयाँ नयाँ संरचना निर्माण गरेर खर्चको बोझ बढाइरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणलाई विभाजन वा फुटाउने गरी बजेटमा ल्याइएको प्रस्तावित व्यवस्था त्यसको उदाहरण हो ।

५. कुल बजेटको जम्मा २० प्रतिशत रकम मात्र विकासका लागि छुट्याइएको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि हाम्रो बजेटको ठुलो हिस्सा विकासका लागि नभएर साधारण खर्चका लागि छुट्याइन्छ । जे जति विकासका लागि रकम विनियोजित गरिन्छ, त्यसको मुख्य स्रोत आन्तरिक तथा बाह्य ऋण हुन्छ । नेपालको आम्दानीबाट प्राप्त करिब करिब सबै रकम प्रशासनिकतर्फ खर्च हुने गरेको छ । यसरी हेर्दा नेपालको विकास ऋणबाट प्राप्त हुने रकममाथि नै आश्रित छ । जे जति रकम विकासका लागि विनियोजित गरिन्छ, त्यो पनि सरकारी संरचनाको दक्षताको अभाव तथा भ्रष्ट प्रशासनिक संयन्त्रका कारण खर्च हुन पाउँदैन । त्यसैले नेपालको विकास पछाडि पर्दै गइरहेको छ ।

६. विकासकार्यलाई अगाडि बढाउन सरकारले वर्षैपिच्छे उठाउने गरेको आन्तरिक तथा बाह्यऋणका कारण नेपालको सार्वजनिक ऋणको आयतन निकै बढेर गएको छ । अहिलेको बजेटमा कुल बजेटको १९ प्रतिशत रकम विदेशी तथा आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न छुट्याउनुले पनि नेपालमाथि दिनप्रतिदिन बढ्दो सार्वजनिक ऋणको बोझलाई बताउँछ । स्थिति यतिसम्म गम्भीर बनेको छ कि नेपाललाई प्रतिवर्ष ऋण तिर्न ऋण लिनु परिरहेको छ । यो स्थिति केही वर्ष कायम रहने हो भने नेपाल विदेशी ऋणको जालोमा फस्ने र त्यसबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतासमेत कमजोर हुने खतरा पैदा भएको छ । त्यसतर्फ बजेटले कुनै ध्यान दिन सकेको छैन ।

७. सरकारले बजेटमार्फत् स्वदेशी पुँजी विदेश पलायनका लागि वैधानिकता दिएको छ । नेपाली पुँजीपतिले विदेशमा लगानी गर्न पाउनसमेत छुट दिएको छ । हाम्रोजस्तो अल्पविकसित र गरिब मुलुकका लागि यो नीति घातक सिद्ध हुनेछ । नेपालको राष्ट्रिय पुँजी विदेश पलायन वा विदेशमा लगानीको बाटो खोलिदिँदा राष्ट्रिय पुँजीको निर्माणमा बाधा पुग्ने र त्यसबाट समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको उद्देश्यको कार्यान्वयन पछाडि पर्नेछ ।

८. नेपालको विकासका लागि सरकारले कृषि, जलस्रोत तथा पर्यटनको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ तर बजेटले कृषिको विकासका लागि खासै कुनै महत्त्व दिएको छैन । यहाँसम्म कि कृषिजन्य, दुग्धजन्य, मासुजन्य र वनस्पतिजन्य वस्तुमा भन्सारविन्दुमा अग्रिम कर खारेज गरेर स्वदेशी कृषि उत्पादन र किसानका विरुद्ध विदेशी उत्पादनमाथि जोड दिएको छ । भूमि बैङ्कको बहानामा कृषि क्षेत्रमा साम्राज्यवादीको प्रभुत्व कायम गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । भूमाफियालाई पोस्ने गरी कतिपय नीति अगाडि बढाइएको छ । पर्यटनको क्षेत्रमा ठुलो पर्यटन व्यवसायी र ग्रामीण पर्यटनका बिच सन्तुलित नीति अगाडि बढाइएको छैन । जलस्रोतको विकासमा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यान दिनुको सट्टा विदेशीको रणनैतिक स्वार्थलाई ध्यान दिएर नीति निर्माण गर्ने गरिएको छ । विगतमा सरकारले नै सार्वजनिक मोडेलमा निमाण गर्ने भनिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई समेत प्रवेश गराउने कुरा बजेटमा ल्याउनुले सरकार राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा जलस्रोतको विकासमा गम्भीर नभएको स्पष्ट हुन्छ ।

९. बजेटले प्राकृतिक स्रोतको निर्यातमा जोड दिएको छ । नदीजन्य सामग्री बालुवा, ढुङगा, गिटी मुख्यतयाः भारत निर्यात गरेर राजस्व सङ्कलन गर्ने कुरा बजेटमा बताइएको छ, जुन गलत छ । नदीजन्य सामग्रीलाई मुलुकको भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि उपयोग गर्नेबाहेक विदेश निर्यात गर्ने नीतिले समग्र पर्यावरणको क्षेत्रमा गम्भीर असर पुग्नेछ । त्यसैले नदीजन्य सामग्रीको भारत निर्यातनीतिको खारेजीमा जोड दिन्छौँ ।

१०. बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना, धौवादी फलामखानी, नेपाल दूरसञ्चार संस्थान, दैलेखको पेट्रोलखानीलगायतका विभिन्न खानी, संस्थान, परियोजनालाई सार्वजनिक मोडेलमा नै सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

११. विदेशीलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट वा आवासका लागि जग्गा खरिद वा लिजमा लिन पाउने नीति बजेटले अगाडि सारेको छ, जुन गलत छ । त्यसको खारेजीमा जोड दिन्छौँ ।

१२. स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले बिमा कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रकम समयमै नतिरेका कारण बिमामार्फत् स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न आम नागरिकलाई कठिनाइ भोग्नु परिरहेको छ । त्यसको समाधानका लागि उचित कदम उठाउन सरकारसँग जोड दिन्छौँ ।

१३. शिक्षकहरूले आफ्ना व्यावसायिक हकहितको मागलाई राखेर लामो समयसम्म आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले शिक्षकका माग पूरा गर्ने भनेर शिक्षक सङ्गठनसँग सम्झौता पनि गरेको थियो तर यो बजेटले सरकारले शिक्षक सङ्गठनसँग गरेको सम्झौताबमोजिम शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न उपेक्षाको नीति अपनाएको छ । शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने गरी शिक्षा क्षेत्रमा रकम विनियोजन भएको छैन । शिक्षकसँग सरकारले गरेको सम्झौताको कार्यान्वयनमा हामीले जोड दिन्छौँ ।

१४. विदेशबाट आयातित वस्तु वा ढुवानीका अस्थायी सवारी साधनमा बजेटले कतिपय कर हटाएको छ, जसको परिणाम पैठारी भइआउने वस्तुको लागत घट्ने र त्यसबाट स्वदेशी उत्पादनको विकास तथा विक्रीवितरणमा बाधा पुग्नेछ । विदेशबाट आयातित कच्चा पदार्थ वा महत्त्वपूर्ण औषधीबाहेकका सामग्रीमा करछुट गर्नु वा घटाउनु गलत हुनेछ ।

१५. पर्यटनको विकासका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित वन क्षेत्र, पर्यटन व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटले प्रस्तावित गरेको छ । उक्त व्यवस्था स्वदेशी पर्यटन व्यवसायीको हकमा मात्र लागु हुनुपर्दछ ।

१६. कपिलवस्तु, पश्चिम नवलपरासी, रुपन्देहीका प्राचीन बौद्ध ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक स्थानलाई मिलाएर बौद्ध पुरातात्त्विक सहरको निर्माणका लागि बजेटमा आवश्यक रकम व्यवस्था गर्ने कुरामा जोड दिन्छौँ ।

१७. यो बजेटले लाखौँ सहकारीपीडितलाई राहत दिने गरी कुनै कार्यक्रम प्रस्तावित गर्न सकेको छैन । सहकारीपीडितलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।”