राेसन दानी,१० असार,काठमाडौं । डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी नीतिका बीच बैंकहरूले मोबाइल बैंकिङ मार्फत १०० रुपैयाँ सानो रकम ट्रान्सफर गर्दा पनि १० रूपैयाँ काट्ने गरेकोप्रति सेवाग्राहीको व्यापक असन्तुष्टि बढिरहेको छ। त्यतिमात्र नभई बैंकीङ प्रणालीमा रू ५ ट्रान्सफर गर्दा पनि रू १० नै शुल्क लाग्ने गरेकाे छ । उक्त रकम प्रतिशतमा हिसाब गर्दा २००% हुन आउछ जुन अत्यधिक चर्काे शुल्क हाे ।
उदाहरणका लागि, यदि कसैले बैंकको मोबाइल एप प्रयोग गरी अर्को बैंकमा १० रुपैयाँ ट्रान्सफर गर्छ भने करिब १० रुपैयाँ शुल्क काटिन्छ। जुन शत प्रतिशत हाे । सेवा शुल्क, अन्तरबैंक कारोबार शुल्क अत्याधिक रहेकाे व्यापक जन गुनासाे रहेकाे पाईएकाे छ ।
अझ खतरनाक पक्ष के छ भने बैंकहरूले सेवाग्राहीको बचत खातामा दिइने ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको छ । हाल अधिकांश बचत खातामा मात्र ३.५% देखि ५% ब्याज दिइन्छ। तर सेवा शुल्क भने दिनानुदिन बढिरहेको छ। यसले गर्दा साना तथा निम्न आय भएका ग्राहकहरू चर्काे मारमा परेका छन्।
भक्तपुर निवासी रमिला श्रेष्ठ भन्छिन्, “१० रुपैयाँ पठाउँदा १० रुपैयाँ नै काटिन्छ भने त गरिबले पठाउने कुरै भएन। डिजिटल सेवा भनेको सजिलो र सस्तो हुनुपर्ने होइन र?” चन्द्रागिरि -१५ निवासी झविन्द्र अर्यालले भने, म एक हाेटलमा कालाे चिया मगाएँ र साेकाे भुक्तानी माेवाईल बैंकीङ प्रयोग गरि गर्दा रू १० सेवा शुल्क सहित रू २० खाताबाट काटियाे याे लुट नियन्त्रण गर्ने निकाय कुन हाे भन्ने प्रश्न गरे ।
बैंकहरू र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (NCHL) का अनुसार, ट्रान्सफर शुल्क बैंकको प्रणाली सञ्चालन, सुरक्षा, र NCHL को शुल्क व्यहोर्नका लागि अनिवार्य रहेको बताइन्छ।
तर आर्थिक विश्लेषकहरू भन्छन्, “कम्प्युटर प्रणाली एकपटक सेट गरेपछि एक कारोबारमा लागत धेरै हुँदैन। अझ डिजिटल कारोबार बढ्दै गएपछि प्रति कारोबार लागत घट्न जान्छ। तर शुल्क घट्ने होइन, उल्टो बढ्दै गएको छ।”
नेपाल राष्ट्र बैंक ले डिजिटल कारोबारमा सहुलियत दरमा शुल्क तोक्ने नीति ल्याउन सक्नेछ।
डिजिटल वॉलेट (जस्तै: Khalti, IME Pay, eSewa) मार्फत केही सस्ता शुल्कमा कारोबार सम्भव छ, तर त्यहाँ पनि अन्तरबैंक कारोबारमा शुल्क लाग्ने समस्या छ।
डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नु उचित हो, तर सेवा शुल्क अत्यधिक हुने हो भने यो प्रविधिको पहुँच गरिब तथा ग्रामीण भेगका जनतामा फैलिन कठिन हुन्छ। सरकारले यसमा स्पष्ट नीति बनाउँदै, डिजिटल बैंकिङलाई नागरिकमैत्री बनाउन पहल गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ।
