१३ जेठ,काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको इन्स्पेक्टरदेखि डीआईजी तहसम्मको ठूलो सरुवा प्रक्रियामा अन्योल कायमै रहेको छ। सरुवाको समयसीमा नाघिसक्दा र कतिपय कार्यालय प्रमुखहरू विवादमा पर्दा समेत समयमै निर्णय हुन नसक्दा संगठनको दैनिक कार्यसम्पादनमा असर पर्न थालेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हरूको सरुवा भने जेनतेन टुङ्गो लगाए । प्रहरी नियमावली अनुसार प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) देखि एसपीसम्मको सरुवा गर्ने पूर्ण अधिकार आईजीपीलाई भए पनि इन्स्पेक्टरहरूको सरुवा र बाँकी माथिल्लो तहको निर्णयमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन।
माथिल्लो तह गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री सचिवालयको चेपुवामा
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) देखि अतिरिक्त महानिरीक्षक (AIG) सम्मको सरुवा र थमौती गृह मन्त्रालय एवं मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्र सम्भव हुन्छ। आईजीपी कार्कीले प्रधानमन्त्री सचिवालय र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सरुवाको सूची अगाडि बढाए पनि विभिन्न स्वार्थका कारण एसएसपी र डीआईजीको सरुवा सूची गृह मन्त्रालयमा अड्किएको स्रोतको दाबी छ।
विशेष गरी काठमाडौँ र ललितपुर प्रहरी परिसरका एसएसपीहरूको हेरफेरलाई लिएर तीव्र राजनीतिक चासो बढेको छ। हाल काठमाडौँ परिसरका प्रमुख रमेश थापाले सामान्यभन्दा लामो समय जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् भने उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एसएसपी नवराज अधिकारीको पनि कार्यकाल सकिन लागेकाले नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा छ। तर, राजनीतिक सहमति नहुँदा यी महत्वपूर्ण ठाउँहरूमा अन्योल सिर्जना भएको छ।
तराईका जिल्ला र ट्राफिकमा तीव्र प्रतिस्पर्धा
तराईका केही जिल्लाहरूमा कमान्ड कमजोर भएको र कार्यसम्पादनमा गुनासो आएपछि एसपी र डीएसपी तहमा केही हेरफेर गरिएको छ। विशेष गरी तराईका जिल्लाहरूमा ‘कमाउ अड्डा’ मानिने ट्राफिक इन्चार्ज बन्न इन्स्पेक्टरहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक दौडधूप चलिरहेका कारण इन्स्पेक्टरहरूको सरुवा सूची सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भइरहेको बुझिएको छ।
समयमै सरुवा नहुँदा प्रहरीलाई नै बेफाइदा
नियमित र समयमै हुनुपर्ने सरुवा प्रक्रिया यसरी लम्बिनुले प्रहरी संगठन र आम कर्मचारीलाई नै ठूलो बेफाइदा पुगिरहेको छ। “अब सरुवा भइहाल्छ” भन्ने मानसिकताका कारण हाल कार्यरत कार्यालय प्रमुखहरूको निर्णय लिने क्षमता र मातहतमाथिको कमान्ड कमजोर बन्न पुग्छ, जसले शान्ति सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्छ।
अर्कोतर्फ, सरुवाको अन्योलका कारण विशेष गरी तल्लो र मध्यम तहका प्रहरी अधिकारीहरूमा निराशा छाउने गरेको छ। समयमै सरुवा नहुँदा उनीहरूको पारिवारिक व्यवस्थापन, छोराछोरीको विद्यालय भर्ना र डेरा व्यवस्थापन जस्ता व्यावहारिक कुरामा ठूलो समस्या पर्ने गरेको छ। सुरक्षा निकाय जस्तो संवेदनशील संस्थामा समयतालिका (Calendar) अनुसार प्रशासनिक निर्णय नहुँदा त्यसले संगठनको व्यावसायिकतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ।
