हामीसँग महाभियोग लगाउने संख्या नभएर त चुप लागेर बसेका हौं, राज्यका तीनवटै अंग पंगु भए : लक्ष्मणलाल कर्ण 
काठमाडौं, १२ कार्तिक । नेपाली कांग्रेसकी प्रभावशाली नेतृ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. डीला संग्रौलाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउने वा राजीनामा माग्नेबारे पार्टीमा कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पारेकी छिन् ।

आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टीले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नमागेको स्पष्ट पारेकी हुन् । उनले भनिन्–‘हाम्रो पार्टीले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेको छैन ।

लोकतन्त्रको मूलभूत मान्यता भनेको स्वतन्त्र न्यायापालिका पनि हो । सर्वोच्च अदालतमा छलफल चलेका विषयमा कांग्रेसले कहिल्यै पनि हस्तक्षेप गर्दैन ।

यो विषयमा गठबन्धन दलभित्र छिनोफानो गर्नुपर्छ । पार्टीले संस्थागत रुपमा यो विषयमा छलफल गरेको छैन । संसदीय दलमा पनि यो कुरा छलफल भएको छैन । व्यक्तिगत रुपमा भन्दा यो कुरा अदालतबाट टुँगो लगाउने वा संसद्बाट टुँगो लगाउने हो ? गठबन्धनमा छलफल होस ।’

उनले न्यायापालिका जनताको आत्माको केन्द्रविन्दु भएको बताईन् । उनले भनिन्,‘न्यायापालिका स्वतन्त्र र निश्पक्ष हुनुपर्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका शक्ति पृथीकरणअनुसार चल्नुपर्छ । हेर्नुहोस, सबै नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र सर्वोच्च अदालत नै हो । अहिले नेपाली जनतामा निराशा पैदा भएको छ ।’

उनले सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र रहेको सुनाउँदै यसको दायराभित्र हस्तक्षेप गर्न नहुने पनि बताईन् । उनले भनिन्–‘विद्यमान समस्याको निरुपण त्यही क्षेत्रमा, त्यही मातहतमा बसेर खोजी गर्दा राम्रो हुन्छ।

हरेक कुरामा राजनीति छिरायो भने राम्रो हुँदैन् । सबै पार्टीका नेतागणहरुले मुलुकको निकासको लागि खासगरी उहाँहरु राष्ट्रिय ईस्युको बारेमा एकमत हुनुपर्छ ।

छिटो गठबन्धन दलभित्र अहिलेको न्यायालयको निकासबारे छलफल हुनुपर्छ । यसको निरुपण संसदले गर्ने कि न्यायालयले ? भनेर छलफल हुनुपर्छ । यो समस्या यथास्थितिमा यथावत राख्दा ठूलो संकट आउँदैछ भनेर विज्ञहरु भनिरहेका छन् ।’

सांसद संग्रौलाले जनताको आवाज बुलन्द पार्ने थलो संसद्को अधिवेशन भएको बताईन् । उनले भनिन्–‘जनताका यावत समस्या छन, त्यसको बारेमा हामीले आफ्ना कुरा राख्न पाएनौं । संसद् प्रतिपक्षीको हो । समाधानको लागि सभामुखले पहल पनि गर्नुभयो ।

समाधानको उपाय खोज्नुभयो । तर, प्रतिपक्षले विरोध गरिरह्यो । जनताका मुख बन्द भए । हाम्रा आवाज बन्द भए । हामीले केही नबोली यो संसद् अधिवेशन अन्त्य भयो ।’

उनले देशभरि हालै आएको बेमौसमी वर्षाको कारण किसानहरु ठूलो मारमा परेको र अरबौंको बाली÷नाली क्षति भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई मल्हम लगाउनेगरि सरकारले ५ अर्ब राहत दिने निर्णय गरेकोमा स्वागत गरिन् ।

नेकपा (एमाले) का नेता तथा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले समग्र न्यायापालिकाभित्र देखिएको विृकित र विसंगति हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनले आफ्नो पार्टी  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग ल्याउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘हामी त समग्र न्यायापालिकाको सुधारको पक्षमा छौं ।’

आफ्नो पार्टीले अहिले वाचडगको रुपमा हेरिरहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘नेकपा एमालेले वाचडगको रुपमा हेरिरहेको छ । माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरौं । त्यसमा कहाँ कानून बनाउनुपर्छ हामी तयार छौं ।’

उनले सत्तापक्षले संसद्लाई आफ्नो स्वार्थअनुसार चलाएको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘संसद् बस्छ, अमुक पार्टीलाई फुटाउनको लागि स्थापना हुन्छ। अनि सबै पार्टी फुटाएपछि फेरि बोलाईन्छ । लोकतन्त्रमा पार्टी बलियो हुनुपर्छ ।

अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्नु गलत हो । अहिले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। कुनैपनि संसद्को बैठक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको सहमतिअनुसार चल्नुपर्ने हो, तर परामर्श समितिको बैठक बसेन । पेलेर जाने हिसाबले संसद् चल्न थाल्यो । यो गलत हो ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता तथा संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरुसँग प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने संख्या नै नभएकोले त्यतातिर केही नसोचेको बताएका छन् ।

उनले राज्यको तीनवटै निकाय कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका पंगु भएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘आज राज्य कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने बेला आयो । अहिले जनता रोईरहेका छन्। देशभरि बेमौसमी वर्षाको वितण्डा भयो ।

किसान मारमा छन् । सरकारले राहत दिनुपर्ने बेला हो । क्षतिपूर्ति दिने त भनेको छ, तर कहाँ र कहिले दिन्छ ? कार्यपालिका पंगु बनेर बसेको छ। यो बन्न नै तीन महिना समय लाग्यो ।’

उनले राजनीतिमा अदालत प्रवेश गरेकाले अहिले अदालतमा पनि राजनीति प्रवेश गरेको गुनासो छ । उनले भने,‘आज ६ लाख व्यक्ति नागरिकताविहीन छन् । म केपी ओलीलाई धन्यवाद छु ।

उहाँले हिजो नगारिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा कोर्टले रोक्यो । अदालतको अवस्था यही छ। सर्वोच्च अदालतको लिडर प्रधानन्यायधाीश हुन । सारा न्यायाधीश एकातिर अनि प्रधानन्इायाधीश अर्कोतिर । अहिले पनि २८ हजार मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ ।’

उनले अहिले देखिएको अदालतभित्रको समस्याको समाधान कोर्टले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘अहिले न्यायाधीशहरु भन्छन् छोड्नुपर्छ । वकिलहरु त्यही भन्छन् । एक जनाले छोड्दा सुधार आउँछ भने किन बसिरहने ? सुधार गर्नुपर्छ । जनताको बोली ठूलो कुरा हो ।’

त्यसो भए तपाईँहरु महाभियोग लगाउनुहुन्छ त ? कारण र आधार छन् ? भनेर पत्रकार धमलाले सोधेको प्रश्नमा उनले हाँस्दै भने–‘महाभियोग लगाउने शक्ति नभएर त चुप लागेर बसेको हो नि । खोई त हामीसँग संख्या ? बेथिति कहिलेसम्म कायम राख्ने त ? जनताले कहिले न्याय पाउने त ?’