काठमाडौँ, २२ जेठ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले हालै प्रतिनिधि सभा (संसद्) मा नेपाल–भारत सीमा विवादका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति चन्द्रागिरि नगरका पाँच वामपन्थी घटकहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सो भनाइ राष्ट्रिय भावना र स्वाधीनताविपरीत रहेको ठहर गर्दै उनीहरूले संयुक्त रूपमा विरोध जनाएका हुन् ।
गत जेठ १७ गते संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले “नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ, यो म प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र थाहा पाएँ” भनी दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र राजनीतिक रूपमा अत्यन्त गलत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको यस अभिव्यक्तिले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै संसद्मार्फत तत्काल भनाइ फिर्ता लिएर नेपाली जनतासमक्ष माफी माग्न माग गरेका छन् ।
नगरपालिका प्राङ्गणमा विरोध र पुस्तक हस्तान्तरण
विवाद चुलिएसँगै चन्द्रागिरि नगरपालिका प्राङ्गणमा विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । सो क्रममा सहभागीहरूले नेपालको नक्सा अंकित ब्यानरमा हस्ताक्षर गर्दै राष्ट्रिय एकता र सीमा सुरक्षाको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाए। ब्यानरमा “नेपालले भारतको जमिन मिचेको छैन” भन्ने नारा लेखिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल–भारत सीमा विवाद तथा ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौताबारे अध्ययन गर्न आग्रह गर्दै वाम घटकहरूले चन्द्रागिरि नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख बसन्ती श्रेष्ठ, नगर प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीशचन्द्र नेपालीमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि दुईवटा प्रतिकात्मक पुस्तकहरू बुझाएका छन् । बुझाइएका पुस्तकहरूमा ‘Nepal-India Border Disputes, Mahakali and Susta’ र ‘लेण्डुपहरूको देश हुन्न’ रहेका छन् ।
पुस्तक बुझ्दै कार्यवाहक नगर प्रमुख श्रेष्ठले पाँच वाम घटकको यो माग र ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
”दोस्रो चरणको आन्दोलन तत्काल घोषणा हुने”
नेकपा एमाले चन्द्रागिरि नगर कमिटीका अध्यक्ष उत्तमबहादुर राउत, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका गोपी सुर्खेती, नेकपा (माओवादी) का इन्चार्ज श्याम सी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सेक्रेटरी रोशन दानी र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका इन्चार्ज सुरेश लामाद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्तिमा सुगौली सन्धिका ऐतिहासिक तथ्यहरू स्मरण गराइएको छ ।
विज्ञप्तिमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा भारतले नेपालको हजारौँ एकड भूमि मिचेको तथ्य जगजाहेर हुँदाहुँदै देशको कार्यकारी प्रमुखले यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु ‘खतराको कालो बादल’ भएको टिप्पणी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री नसच्चिएसम्म आन्दोलन अझ उन्नत र तीव्र गतिमा अघि बढ्ने र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयंले लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ । पाँच वाम घटकले दोस्रो चरणको आन्दोलन पनि तत्कालै घोषणा गर्ने जनाएका छन् ।
पाँच वाम घटकद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ:
विज्ञप्ति
सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म भएको युद्धपश्चात् नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनी बीच सन् १८१६ मार्च ४ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिले ई.स. १८०६ मा टिष्टादेखि सतलजसम्म कायम रहेको हाम्रो विशाल नेपाल खुम्चिएर मेचीदेखि कालीसम्म सीमित हुन पुग्यो। यसरी सुगौली सन्धिपश्चात् झण्डै आधा भू-भाग नेपालले गुमाउनु परेको पीडादायी कटु इतिहास तथ्यगत रुपमा सर्वविदितै छ ।
नेपाल र भारतबीच रहेको १८८० किमि लामो जमिनको सिमाना र १२३३ किमि नदीको सिमानामा ठाउँ ठाउँमा नदीको धार परिवर्तनले हुने यता उताका कुरा बाहेक सुस्ता र कालापानी मुख्य सीमा विवादका स्थल हुन् । जहां नेपालको हजारौ एकड भूमि भारतले मिचेको छ। यो तथ्य जगजाहेर हुँदाहुँदै पनि नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री बालेन्द्र साहले २०८३ जेठ १७ गते सार्वभौम संसद्लाई सम्बोधन गर्दै गर्दा ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ, यो म प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र थाहा पाएँ’ भन्ने गैरजिम्मेबार, राजनीतिक रुपमा अत्यन्त गलत अभिव्यक्ति आएको छ।
संसदको रेकर्डमा प्रमाणको रुपमा रहने गरी मुलुकको कार्यकारी व्यक्तित्वले यति गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनु मुलुकको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामै आँच आउने खतराको कालो बादलको रुपमा रहेको हाम्रो ठम्याई छ। संघीय गणतन्त्र नेपालको कार्यकारी अधिकार अन्तरनिहीत प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेर मुलुकको सार्वभौमिकता, जनताको राष्ट्रिय भावना र राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामा दीर्घकालीन असर पार्ने यस्ता निकृष्ठ अभिव्यक्ति राजनीति, सांस्कृतिक र सामाजिक आधारमा भर्त्सनायोग्य छ । सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकको हैसियतले पनि हामी यस्ता अभिव्यक्तिको घोर भर्त्सना गर्दछौ। र, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिई आमनेपालीसँग संसद्मार्फत माफी माग्न जोडदार माग गर्दछौं ।
नेपाली नागरिकको भावनाअनुरुप प्रधानमन्त्री नसच्चिएसम्म आन्दोलन अझ उन्नत र तीव्र गतिमा अघि बढ्नेछ । र, यसले सिर्जना गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले लिनुपर्ने छ ।
अब उप्रान्त सिमानाको विषयमा अभिव्यक्ति दिँदा गम्भीर अध्ययन गरी तथ्यसत्य प्रमाणको आधारमा प्रस्तुत हुन आग्रह गर्दछौं र प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल-भारत सीमा र दुई देशबीच हालसम्म भए/गरेका सन्धि सम्झौताहरुको अध्ययन गर्नका लागि सांकेतिक रुपमा अध्ययन सामग्रीस्वरुप २ (दुई) वटा पुस्तकहरु क्रमशः ‘Nepal-India Border Disputes, Mahakali and Susta’ र ‘लेण्डुपहरुको देश हुन्न’ चन्द्रागिरि नगरपालिका कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा हस्तान्तरण गर्दछौं ।
हस्ताक्षरकर्ताहरू:
- उत्तमबहादुर राउत – अध्यक्ष, नेकपा एमाले चन्द्रागिरि नगर कमिटी
- गोपी सुर्खेती – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, चन्द्रागिरि नगर कमिटी
- श्याम सी – इन्चार्ज, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), चन्द्रागिरि नगर कमिटी
- रोशन दानी – सेक्रेटरी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, चन्द्रागिरि नगर कमिटी
- सुरेश लामा – इन्चार्ज, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल, चन्द्रागिरि नगर कमिटी
