राेसन दानी, काठमाडौं । नेपालको प्रमुख सुरक्षा अंग नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक स्वार्थको क्रीडास्थल बनाउने र आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति फेरि एकपटक नांगो रूपमा सतहमा आएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले १७ महिना कार्यकाल बाँकी रहेका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर एआईजी मनोज केसीलाई ३४औं आईजीपी नियुक्त गरेपछि सुरक्षा वृत्तमा ठूलो तरंग पैदा भएको छ।
बहालवाला आईजीपीलाई हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गरिएको अर्थहीन पद ‘विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ मा थन्क्याउने यो निर्णय केवल प्रशासनिक फेरबदल मात्र नभई, आजभन्दा ३० वर्षअघि (२०५३/५४ सालमा) अच्युतकृष्ण खरेलमाथि गरिएको अन्यायपूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेपको ठ्याक्कै पुनरावृत्ति हो।
सत्ता घटकभित्रै बाझियो बोली, बिचौलियाको छाया
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र सत्तारुढ दल रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलका बाझिएका अभिव्यक्तिले नै यो निर्णय कति अपरिपक्व र योजनाविहीन थियो भन्ने प्रष्ट पार्छ। शिक्षामन्त्री पोखरेलले ‘पार्टीको निर्देशनमा’ कार्कीलाई हटाइएको दाबी गरे लगत्तै, रास्वपा प्रवक्ता खरेलले आईजीपी फेर्ने कुनै पनि निर्देशन पार्टीबाट नभएको भन्दै त्यसको ठाडै प्रतिवाद गरे।
यसैबिच, पछिल्लो समय बिचौलिया इनम सापकोटा र उनका समूहसँग जोडिएका भनिएका केही विवादास्पद अडियो र भिडियो प्रकरण सार्वजनिक भएसँगै प्रहरीको उच्च नेतृत्वलाई विवादमा तानेर कमजोर बनाउने खेल खेलिएको देखिन्छ। सरकारले प्रहरी संगठन र यसको साख जोगाउनुको सट्टा आफैं खिचातानीको रमिता हेरिरहेको आरोप सुरक्षा जानकारहरूको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीचको आन्तरिक टकराबका कारण उत्पन्न राजनीतिक रापको सोझो सिकार संवेदनशील मानिने सुरक्षा निकाय बन्न पुगेको छ।
३० वर्षअघिको ‘खरेल-प्रधान’ काण्डको पुनरावृत्ति
आज दानबहादुर कार्कीमाथि जे गरिएको छ, यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कुनै नयाँ घटना भने होइन। यसको नजिर ३० वर्षअघि यसरी कायम गरिएको थियो:
अच्युतकृष्ण खरेलको ३६ दिने कार्यकाल: २०५३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आईजीपी बनेको ३६ दिनमै अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाएका थिए।
बहिष्कार र कानुनी लडाइँ: खरेलले सरकारको उक्त गैरकानूनी निर्णयलाई मान्न अस्वीकार गर्दै नयाँ आईजीपी प्रधानलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाउन मानेनन् र न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुगे।
अदालतको जित: ८ महिनाको कानुनी लडाइँपछि सर्वोच्च अदालतले खरेलको पक्षमा निर्णय सुनाउँदै पुनः आईजीपीमा बहाली गरिदियो।
३० वर्षअघि तत्कालीन सरकारले आफ्ना अनुकूलका व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउन नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि छिराउनेदेखि अदालतसम्म मुद्दा पुर्याउनेसम्मका जुन हर्कत गरेको थियो, आज ठ्याक्कै त्यही शैलीमा बहालवाला आईजीपीलाई किनारा लगाइएको छ।
चेन अफ कमाण्ड र मनोबलमा गम्भीर धक्का
आईजीपी तहका अधिकारीहरू नै एक-अर्काविरुद्ध भिड्ने, आन्तरिक अडियो-भिडियो सार्वजनिक हुने र सत्ताले त्यसैलाई बहाना बनाएर खेल खेल्ने प्रवृत्तिले प्रहरीको ‘चेन अफ कमाण्ड’ क्षतविक्षत बनेको छ।
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “अहिले सबैतिरबाट प्रहरीलाई कमजोर बनाउन खोजिए जस्तो देखिन्छ। सरकारले प्रहरीलाई अभिभावकत्व दिनुपर्नेमा आफैं रमिता हेरिरहेको छ र आईजीपी हटाउने खेलमा सामेल भएको छ।”
त्यस्तै, अवकाशप्राप्त पूर्वप्रशासनिक अधिकारी रविन्द्रनाथ रेग्मीका अनुसार प्रहरीलाई सधैं राजनीतिक घटनाक्रमको दास बनाइने गरिएको छ। “जि हजुरी गरिनस् भने तेरो खैरियत छैन भन्ने सन्देश राजनीतिज्ञहरूले निरन्तर दिइरहेका छन्। अहिलेको घटना त्यसैको पछिल्लो कडी हो,” उनले भने।
अनुहार र दलहरू फेरिए पनि राज्यका संवेदनशील अंगहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने संस्कार भने अझै फेरिन सकेको छैन। ३० वर्षअघि अच्युतकृष्ण खरेलमाथि गरिएको अन्यायको इतिहासबाट पाठ सिक्नुको सट्टा, वर्तमान सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई बलपूर्वक हटाएर प्रहरीभित्र फेरि बेथिति झाँगिने वातावरण बनाएको छ। यसले प्रहरी संगठनको मनोबल मात्र गिराएको छैन, अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षाजस्ता नागरिकसँग जोडिएका संवेदनशील विषयहरूलाई समेत संकटमा पारेको छ।
