गुठी विधेयक फिर्ताको औपचारिक प्रक्रिया सुरु, सरकारको पत्र संसदमा दर्ता

असार ८, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी निवारण मन्त्रालयले गुठी विधेयक फिर्ताको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । राष्ट्रियसभा सचिवालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयको विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव शुक्रबार दर्ता भएको छ।

नेवार समुदाय तथा गुठीयारहरुले यसको चर्को विरोध तथा प्रदर्शन गरेपछि गुठी विधेयकबाट सरकार ब्याक हटेको थियो ।

भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले असार ३ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै विधेयक खारेज गरिएको जानकारी दिएकी थिइन् । संसद बाहिरबाट विधेयक फिर्ता गरेको भन्दै प्रतिपक्षीले उनको आलोचना समेत गरेको थियो ।

संसदमा दर्ता गरिसकिएको विधेयक सम्बन्धित मन्त्रीले सदनमै फिर्ता लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रियसभा कार्यसञ्चालन नियमावली अनुसार कुनै पनि प्रस्ताव फिर्ता लिनुभन्दा पहिले प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो प्रस्ताव सामन्यतया फिर्ता लिनुभन्दा २४ घन्टा पहिलो नै गरिसक्नु पर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक फिर्ताको निर्णय गरेको थियो।