छायाचन्द्र भण्डारी-

काठमाडौं । नेपालले विगत सात दशकमा अनेक आन्दोलन, राजनीतिक उथलपुथल, सत्ता परिवर्तन र व्यवस्थागत संक्रमण देखेको छ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२/६३ को आन्दोलन, संविधान निर्माणका संघर्ष र त्यसपछिका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमसम्म आइपुग्दा नेपाली समाजले आन्दोलनलाई परिवर्तनको माध्यमका रूपमा स्वीकार गरेको छ। तर प्रत्येक आन्दोलनले एउटा प्रश्न पनि छोडेको छ ,परिवर्तनको नाममा राज्य संरचना ध्वस्त पार्ने अधिकार कसैलाई छ कि छैन?

२३ र २४ गते देखिएको जेन्जी आन्दोलनले यही प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।

आन्दोलनको प्रारम्भिक उद्देश्य जे थियो, त्यसको राजनीतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि जे भए पनि अन्ततः दुई दिनको घटनाक्रमले लोकतान्त्रिक अधिकार, कानुनी शासन, मानवअधिकार, सुरक्षा व्यवस्थापन, राज्यको क्षमता तथा नेपाली सेनाको संवैधानिक भूमिकामाथि व्यापक बहस जन्माएको छ। कतिपयले यसलाई नयाँ पुस्ताको विद्रोह भने।

केहीले पुराना राजनीतिक शक्तिप्रतिको असन्तुष्टिको विस्फोट भने केहीले व्यवस्थाविरोधी चेतावनीका रूपमा चित्रित गरे।

तर एउटा तथ्य निर्विवाद छ,जब आन्दोलनको नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आक्रमण, सुरक्षा निकायमाथि हिंसा, आगजनी, तोडफोड र राज्य संरचनामाथि प्रत्यक्ष चुनौती देखा पर्छ, त्यो केवल राजनीतिक अभिव्यक्ति रहँदैन, कानुनी र सुरक्षा चुनौतीमा रूपान्तरण हुन्छ।

के जेन्जी आन्दोलन अन्तिम क्रान्ति हो?
इतिहासले सिकाएको एउटा पाठ छ,कुनै पनि आन्दोलनलाई अन्तिम क्रान्ति भन्न सकिँदैन।
२००७ सालपछि पनि आन्दोलन भए। २०४६ पछि पनि भए। २०६२/६३ पछि पनि असन्तुष्टि समाप्त भएन।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र वा संघीयता स्थापना भएपछि पनि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अवसरको असमानता, राजनीतिक संरक्षणवाद, सुशासनको अभाव र युवाको निराशा जस्ता समस्या समाप्त भएका छैनन्।
त्यसैले जेन्जी आन्दोलनलाई अन्तिम क्रान्ति भन्नुभन्दा पनि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ।

तर असन्तुष्टि जति जायज भए पनि त्यसको अभिव्यक्ति हिंसात्मक र विनाशकारी बन्दा त्यसले आफ्नै नैतिक शक्ति गुमाउँछ।

२३ गतेको आन्दोलन : विरोधदेखि भयावह अवस्थासम्म
आन्दोलनको प्रारम्भिक चरणमा नाराबाजी, प्रदर्शन र राजनीतिक असन्तुष्टि देखिएको थियो। तर अपराह्न हुँदै जाँदा स्थिति जटिल बन्दै गयो।
सुरक्षा अधिकारीहरूको मूल्यांकन अनुसार कुनै चरणमा भीडको एक हिस्सा स्वतःस्फूर्त देखिए पनि अर्को हिस्सा योजनाबद्ध र उत्तेजित शैलीमा प्रस्तुत भएको संकेत देखिएको बताइन्छ।

सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि क्षति पुर्‍याउने, सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने तथा संवेदनशील संरचनातर्फ बढ्ने गतिविधिले सामान्य प्रदर्शनको सीमा भन्दा बाहिर गएको आकलन गरियो।
त्यस दिन साँझतिर उत्पन्न भएको भयावह र त्रासदीपूर्ण अवस्थाबारे अझै पनि धेरै प्रश्नहरू बाँकी छन्।

भीड कसरी यति आक्रामक बन्यो?
लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व केवल अधिकार सुनिश्चित गर्नु मात्र होइन, नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र सार्वजनिक सुरक्षाको रक्षा गर्नु पनि हो।
यदि राज्य अत्यधिक बल प्रयोग गर्छ भने मानवअधिकार उल्लंघनको प्रश्न उठ्छ। यदि राज्य निष्क्रिय देखिन्छ भने अराजकता बढ्ने खतरा हुन्छ। यही दुई चरम अवस्थाबीच सन्तुलन कायम गर्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारका लागि सबैभन्दा कठिन परीक्षा हो।
२३ गते राज्य यही सन्तुलन खोज्दै अलमलिएको जस्तो देखिएको टिप्पणी धेरै सुरक्षा विश्लेषकहरूले गरेका छन्।

सुरक्षा घेरा कहाँ कमजोर भयो?
उक्साहट कसले दियो?
सामाजिक सञ्जालको भूमिका कस्तो रह्यो?
भीडभित्र संगठित समूह सक्रिय थिए कि थिएनन्?
यी प्रश्नको उत्तर निष्पक्ष अनुसन्धानले मात्र दिन सक्छ।
राज्य किन मौन देखियो?
२३ गतेको घटनापछि धेरै नागरिकले उठाएको प्रमुख प्रश्न यही हो—राज्य किन कमजोर र अन्योलग्रस्त देखियो?

२४ गते : सेना परिचालनको संवैधानिक जटिलता
दोस्रो दिनको घटनाक्रममा सबैभन्दा बढी बहस नेपाली सेनाको भूमिकामाथि केन्द्रित भयो।
नेपालको संविधानले नेपाली सेनालाई राजनीतिक शक्ति होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा संस्था मानेको छ। सेना परिचालन कुनै प्रशासनिक आदेशको विषय मात्र होइन। यसको संवैधानिक प्रक्रिया, कानुनी आधार र संस्थागत संयन्त्र हुन्छ।
त्यसैले सडकमा तनाव बढ्यो भन्दैमा सेना तत्काल हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। सेना परिचालनका लागि कानुनी प्रक्रिया, सुरक्षा मूल्यांकन र राजनीतिक निर्णय आवश्यक पर्छ।

कतिपय टिप्पणीहरूमा “यसो गरेको भए हुन्थ्यो”, “उसो गरेको भए अवस्था बिग्रँदैनथ्यो” भन्ने तर्क सुनिए। तर घटनास्थलको वास्तविकता, मानव भीडको मनोविज्ञान, सम्भावित मानवीय क्षति र संवैधानिक सीमाबारे जानकारी बिना गरिएका यस्ता टिप्पणी सतही र फितलो हुन सक्छन्।
प्रश्न उठ्छ ! किन जोगाइएन संवेदनशील संरचना सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन ?

सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, संवैधानिक निकाय र रणनीतिक संरचनाहरू कुनै सरकारका भवन मात्र होइनन्, राज्यका संस्थागत प्रतीक हुन्। किन बचाउन सकेन नेपाली सेनाले ? प्रश्न अस्वभाकिक होइन् ।

तर तत्कालिन परिस्थिति कस्तो थियो । सेनाको संयम उपस्थिति तर त्यस पछिको अवस्था र अहिले उठान भएका प्रश्नबारे तत्थ्य जवाफ के हुने ? उत्तिकै पेचिलो छ ।

यदि यस्ता संरचनामा व्यापक क्षतिसँगै मानवक्षती पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको भए थप असहज परिस्थिति बन्थ्यो । त्यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, आन्तरिक स्थिरता र संवैधानिक व्यवस्थामाथि गम्भीर असर पार्न सक्थ्यो।

सुरक्षा संयन्त्रको प्राथमिक जिम्मेवारी नै यस्ता संरचनाको सुरक्षा हो। यही कारणले सुरक्षा निकायले अन्तिम अवस्थासम्म संयम अपनाउँदै सुरक्षा घेरा मजबुत बनाएको तर्क सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले गर्दै आएका छन्।

जेन्जी आन्दोलनको छायाँमा ओझेल परेका प्रश्नहरू

जेन्जी आन्दोलनका घटनापछि सार्वजनिक बहस मुख्यतः आन्दोलन, सुरक्षा निकायको भूमिका, बल प्रयोग, भौतिक क्षति र राजनीतिक प्रभावमा केन्द्रित रह्यो।

तर घटनाको पृष्ठभूमि, सम्भावित योजनाकार, वित्तीय स्रोत, सामाजिक सञ्जालमार्फत भएको समन्वय तथा आन्दोलनको आडमा सक्रिय देखिएका विभिन्न समूहबारे गम्भीर अनुसन्धान भएको संकेत अझै स्पष्ट देखिएको छैन।

आन्दोलनमा सहभागी सबै नागरिकलाई एउटै दृष्टिले हेर्न मिल्दैन। हामी नेपाली ,बारबरा फाउन्डेसन र टिओबी लगायत विवादास्पद संस्था ब्यक्ति माथीको अनुसन्धान किन ओझेल पर्यो ?

शान्तिपूर्ण रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने नागरिक र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा समूहबीच कानुनी रूपमा स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्छ।

त्यसैले घटनापछि राज्यको ध्यान केवल सडकमा देखिएका दृश्यमा मात्र सीमित नभई त्यसपछाडिका कारण र संरचनातर्फ पनि केन्द्रित हुनुपर्छ।

सार्वजनिक रूपमा विवादित मानिएका व्यक्ति, समूह वा संस्थासँग सम्बन्धित विभिन्न आशंका र आरोपहरू सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा उठाइएका छन्।

तर यस्ता दाबीको सत्यता राजनीतिक भाषण, समर्थकको प्रचार वा विरोधीको आरोपबाट होइन, निष्पक्ष अनुसन्धानबाट मात्र स्थापित हुन सक्छ। यदि कुनै व्यक्ति वा समूहको भूमिका थियो भने प्रमाणका आधारमा कारबाही हुनुपर्छ, र यदि थिएन भने अनावश्यक आशंकाबाट पनि मुक्त गरिनुपर्छ।

लोकतान्त्रिक राज्यमा अनुसन्धानको उद्देश्य दोषी खोज्नु मात्र होइन, सत्य पत्ता लगाउनु पनि हो। त्यसैले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, क्षति, समन्वय, सम्भावित उक्साहट तथा त्यसमा जोडिएका सबै पक्षबारे स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिन हुनु आवश्यक छ। अन्यथा घटनाको राजनीतिक व्याख्या त भइरहला, तर सत्य ओझेलमै रहनेछ।

मानवअधिकार र कानुनी शासनबीचको सन्तुलन
मानवअधिकारको संरक्षण लोकतन्त्रको आधार हो। तर मानवअधिकारको नाममा हिंसात्मक गतिविधिलाई वैधता दिन मिल्दैन। मानवअधिकारले सार्वजनिक गरेको बिषयमा पनि घनिभुत तवरबाट प्रश्न खडा भएकाछन् ।

जेन्जी बिद्रोहको पर्दा पछाडि भएका रणनीति र लुकेर छिपेर आन्दोलनलाई उक्साइएका पात्रहरु बारे मौन देखिएको छ ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। तर आगजनी, लुटपाट, तोडफोड, सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश र सुरक्षाकर्मीमाथिको आक्रमण कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संरक्षित अधिकारभित्र पर्दैन।
त्यसैले मानवअधिकार संस्थाहरूले पनि अधिकारसँगै जिम्मेवारीको प्रश्न उठाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

सेनामाथि निरन्तर प्रहार किन?

घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा नेपाली सेनाविरुद्ध अनेक टिप्पणी, आरोप र गालीगलौज देखिए।
नेपाली सेना विगतदेखि नै राष्ट्रिय सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, शान्ति स्थापना र निर्वाचन सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहँदै आएको संस्था हो।

निर्वाचन सम्पन्न पछि सेनाबारे पुनः टिप्पणी

निर्वाचनका समयमा संवेदनशील मतदान केन्द्रको सुरक्षा, मतपेटिका ढुवानी, निर्वाचन सामग्रीको संरक्षण तथा अन्तिम सुरक्षा घेराको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको सेनामाथि प्रत्येक राजनीतिक घटनापछि प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ।

प्रतिनिधि सभाको शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न पछि सेनाबारे पुनः टिप्पणी चुलिने क्रम चलेको छ । लोकतन्त्रमा कुनै संस्था आलोचनाभन्दा माथि हुँदैन। तर आलोचना तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, पूर्वाग्रहमा होइन।

नेपाली सेना,प्रधानसेनापति शिग्देल र संयमको बहस देवत्वकरण मान्न मिल्दैन

घटनाक्रमपछि नेपाली सेना प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको भूमिकाबारे पनि व्यापक चर्चा भयो। विषम ,असहज र अनिर्णयको अत्यास लाग्दो अवस्थामा कानुनी प्रक्रियालाई पूर्ण साथ लिदै मुलुकको असामान्य त्रासदिपूर्ण अवस्थामा जनताको जिउ ज्यान रक्षार्थ नेतृत्वदायी भुमिकामा सेना र सेनापति शिग्देलको भुमिका वास्तवमै प्रशंसनिय थियो । हिंसा भड्किने र भड्काउनेहरुलाई संय‍ोजन गरि निकास निकाल्न त्यति सहज थिएन ।

नौ दिनमा नौलो,बीस दिनमा बिर्स्यो गर्नु राम्रो मान्न सकिन्न ।
यो देवत्वकरण गर्न खोजिएको पनि होइन । फुर्दमा टिप्पणी गरेर कमआंकलन गर्ने प्रभाव र प्रबृती कुनै नौलो आयम पनि होईन ।

कतिपयले कडा कदम चाल्नुपर्ने तर्क गरे भने कतिपयले संयम नै सही निर्णय भएको बताए। सेनामाथि पनि अनेक टिप्पणी भए। स्वयं शिग्देल माथी ब्यक्तिगत लाल्छनाको प्रयास गरियो ।

त्यसो त कत्ति पनि विचलित नभै शक्तिको प्राभबमा नहौसिकन लोकतान्त्रमा गति,मति र विधि नै छाडेर बोल्नेहरु माथी छाती थप चौडा पारेर उभिनुभएको छ ।

तर संविधानले तोकेको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने सेना कुनै राजनीतिक पक्षको संस्था होइन; त्यो राज्यको अन्तिम सुरक्षा घेरा हो। अत्यन्त संवेदनशील परिस्थितिमा पनि संयम, अनुशासन र कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनु कमजोरी होइन, व्यावसायिकताको परिचायक हो।

उक्साहट र आक्रमणका बीच पनि धैर्य कायम राख्नु नै सुरक्षा संस्थाको वास्तविक शक्ति हो। यस घटनामा राज्य पनि प्रश्नमुक्त छैन। हिंसा कसरी बढ्यो ? सुरक्षाको पूर्वतयारी पर्याप्त थियो कि थिएन ? भौतिक क्षति, मानवअधिकारका प्रश्न र सम्भावित संगठित गतिविधिको निष्पक्ष अनुसन्धान किन ढिलो भइरहेको छ ? यस्ता प्रश्नको उत्तर कानुनी प्रक्रियाले दिनुपर्छ, राजनीतिक भाषणले होइन।

लोकतन्त्र केवल निर्वाचनको नाम होइन। जनताको जीवनस्तर सुधार्ने क्षमता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र विश्वसनीय नेतृत्व पनि लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्। जब ती कमजोर हुन्छन्, सडकको असन्तुष्टि बढ्छ।

तर राज्यका संस्थालाई ध्वस्त पारेर होइन, संस्थालाई सुधारेर मात्र स्थायी परिवर्तन सम्भव हुन्छ।

सुरक्षा व्यवस्थापनको दृष्टिले हेर्दा उत्तेजित भीडविरुद्ध अत्यधिक बल प्रयोगले तत्काल स्थिति नियन्त्रणमा आएजस्तो देखिए पनि त्यसले ठूलो मानवीय क्षति निम्त्याउने जोखिम हुन्छ।

त्यसैले संयम, धैर्य र चरणबद्ध प्रतिक्रिया आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण सिद्धान्त मानिन्छ।

यही कारणले कतिपय सुरक्षा विज्ञहरूले घटनाक्रममा देखिएको संयमलाई कमजोरी होइन, संस्थागत परिपक्वताको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

पुराना राजनीतिक दल र युवाको वितृष्णा
जेन्जी आन्दोलनको सामाजिक पृष्ठभूमि हेर्दा एउटा गम्भीर पक्ष देखिन्छ।
बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षणवाद, अवसरको असमान वितरण, वंशवाद, संस्थागत कमजोरी र नेतृत्वप्रतिको अविश्वासले युवा पुस्तामा गहिरो असन्तुष्टि पैदा गरेको छ।

पुराना राजनीतिक दलहरू सत्ता सञ्चालनमा केन्द्रित भए पनि जनताको दैनिकीमा अपेक्षित सुधार ल्याउन असफल भएको आरोप व्यापक रूपमा सुनिन्छ।
युवाले रोजगारी खोजिरहेका छन्। उद्यमीहरूले स्थिर नीति खोजिरहेका छन्। विद्यार्थीहरूले अवसर खोजिरहेका छन्।

तर राजनीतिक बहस अझै पनि सत्ता समीकरणमै सीमित देखिन्छ। यही अन्तरले नयाँ पुस्तामा विद्रोही मनोविज्ञान बढाएको विश्लेषण गरिन्छ।

अनुसन्धान किन आवश्यक छ?
घटनाको वास्तविक सत्य पत्ता लगाउन निष्पक्ष अनुसन्धान अपरिहार्य छ।
अनुसन्धानले निम्न प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ,
हिंसात्मक गतिविधिको नेतृत्व कसले गर्‍यो?
योजनाबद्ध समूह सक्रिय थिए कि थिएनन्?
सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी कहाँ रह्यो?
राजनीतिक उक्साहटको भूमिका थियो कि थिएन?
सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना फैलाइएको थियो कि थिएन?
यदि यस्ता प्रश्नको उत्तर खोजिएन भने भविष्यमा यस्तै घटना दोहोरिने जोखिम रहन्छ।

जनता सर्वोपरि, तर राज्य पनि आवश्यक
लोकतन्त्रमा जनता सर्वोच्च शक्ति हुन्। तर राज्य संरचना पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार हो।

राज्य ध्वस्त गरेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। संस्था कमजोर बनाएर स्वतन्त्रता सुरक्षित हुँदैन। भीडको आवेगले कानुन प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन।

त्यसैले आन्दोलनको अधिकार, कानुनी शासन, मानवअधिकार र राष्ट्रिय सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम राख्नु नै लोकतान्त्रिक परिपक्वताको संकेत हो।

निष्कर्ष : इतिहासले के सम्झनेछ?

२३ र २४ गतेका दिन केवल आन्दोलनका दिन थिएनन्। ती नेपालमा लोकतान्त्रिक अधिकार, राज्य क्षमता, कानुनी शासन, मानवअधिकार र राष्ट्रिय संस्थाको परीक्षण भएका दिन थिए।

ती दुई दिनका घटनाले एउटा कठोर यथार्थ उजागर गरे—राज्यप्रति युवापुस्ताको असन्तुष्टि गहिरो छ।

बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, संरक्षणवाद, अवसरको असमानता र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वासले नयाँ पुस्तामा आक्रोश बढाएको छ।

तर जायज असन्तुष्टि हिंसात्मक दिशातर्फ मोडिँदा त्यसको मूल्य आम नागरिक, सार्वजनिक सम्पत्ति र राष्ट्रिय संस्थाले चुकाउनुपर्छ।

नेपालको इतिहासले अन्ततः भीडको क्षणिक आवेगभन्दा संस्थागत स्थिरता, कानुनी प्रक्रिया, जिम्मेवार नेतृत्व र नागरिक चेतनालाई बढी महत्व दिनेछ।
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र केवल निर्वाचन प्रणाली होइनन्।

ती उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, विश्वसनीय नेतृत्व, कानुनी शासन र जनताको जीवनस्तर सुधारसँग जोडिएका अवधारणा हुन्।

जनताको स्वतन्त्रता सुरक्षित हुनुपर्छ, तर सुरक्षा पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ। आन्दोलनको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ, तर हिंसाको वैधता स्थापित हुनु हुँदैन।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी ,सशस्त्र प्रहरी बल र राज्य संयन्त्र जनताको सेवक हुन्, तर तिनलाई निरन्तर अविश्वास र दुष्प्रचारको लक्ष्य बनाउँदा राष्ट्रिय संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ।

जेन्जी आन्दोलनकाले एउटा चेतावनी दिएका छन्,युवाको आक्रोशलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने असन्तुष्टि फेरि सडकमा आउन सक्छ।

तर त्यो आक्रोशलाई हिंसामा होइन, नीतिगत सुधार, सुशासन, रोजगारी, अवसर विस्तार र संस्थागत सुधारतर्फ रूपान्तरण गर्न सकियो भने मात्र नेपालले स्थिर र समृद्ध भविष्यको बाटो समात्न सक्छ।

२३–२४ गतेका घटना अन्तिम क्रान्ति थिए कि थिएनन्, इतिहासले निर्णय गर्नेछ। तर ती दिनले एउटा सन्देश अवश्य दिएका छन्,अधिकार र जिम्मेवारीबीचको सन्तुलन हरायो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।

नेपाललाई अहिले भीडको आवेगभन्दा बढी कानुनी शासन, जिम्मेवार राजनीति, उत्तरदायी राज्य र संस्थागत स्थिरताको आवश्यकता छ।

जनताको विश्वास जित्न नसक्ने राजनीति र जनताको सुरक्षा गर्न नसक्ने राज्य दुवै दीर्घकालीन समाधान होइनन्।

नेपालको भविष्य सडक र सिंहदरबारको टकरावमा होइन, उत्तरदायी शासन र सचेत नागरिकताबीचको सहकार्यमा सुरक्षित छ।

इतिहासको वास्तविक प्रश्न पनि यही हो । हामीले ती दुई दिनबाट के सिक्यौं? र भविष्यका संकट रोक्न के गरिरहेका छौं?