१३ बैशाख,काठमाण्डौ । इन्द्रसरोवर गाउँपालिका १ नम्वर वडा कार्यालयले पुरातात्विक महत्त्व बोकेको रानाकालीन दरबारलाई स्थानीय सरकार मातहत ल्याउन पहल सुरु गरेको छ ।
कुलेखानी प्रथम जलविद्युत केन्द्रलाई इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको १ नम्वर वडा कार्यालयले पत्र लेख्दै तीन दिन भित्र जानकारी दिन पत्र लेखेको हो ।
नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको १७ रोपनी जग्गा र पुरातात्विक राणाकालीन दरबार पनि परेको थियो। स्थानीय स्कुलमा पढाउने शिक्षक र सुरक्षा निकाय प्रहरी लाई त्यस अधिकरण गरेको स्थानबाट अन्यत्र सर्न विद्युत प्राधिकरण मातहतका कुलेखानी ड्याम प्लान चिफले निष्कासन गर्न खोजेसँगै यस क्षेत्रको वडा अध्यक्ष सुभाष थापा मगरले अधिकरण गरी पर्खाल लगाएको त्यस कोलोनीभित्र पर्ने १७ रोपनी जग्गा र पुरातात्विक महत्त्व बोकेको रानाकालीन दरबारलाई स्थानीय सरकार मातहत ल्याउन पहल सुरु गरिएको बताए ।
नेपालको पहिलो पीआरओ आर प्रोजेक्ट कुलेखानी साविक इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वि.सं. २०३४ साल मा निर्माण सुरु भई विक्रम सम्वत् २०३९ बाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो । यस कुलेखानी आयोजना कुलेखानी १ (६०) मेगावाट, कुलेखानी २ (२३) मेगावाट र कुलेखानी ३ १२ मेगावाट गरी कुल १०६ मेगावाट रहेको छ ।
२०३४ सालमा निर्माण गर्नका लागि पुरातात्विक महत्व बोकेको नेवार र तामाङ बस्तीलाई बिस्थापित गरिएको थियो भने कंसल्तानत र इन्जिनियरहरु लागि बस्न निमित्त साबिक मकवानपुर मार्खु वोड़ा नं ४ हाल इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा नम्बर १ को कृषि योग्य जमिन अन्दाजी ९० रोपनी जग्गा अधिकरण गरेकोमा हाल देशको सबै ठाउँमा हाइड्रोपावर निर्माण हुँदा स्थानीयलाई सेयर वितरण भएतापनि कुलेखानी जलविद्युत आयोजनामा प्रभाभित स्थानीयले सेयर नपाएको र कुलेखानी जलविद्युत योजनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत बिजुली बिक्री गर्दा नाफामा सिएसआर खर्च पनि नगरेको दाबी गरे ।
जुन स्थानीय क्षेत्र विकासको निमित्त खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै स्थानीयको गुनासो अनुसार प्राधिकरणले अधिकरण गर्दा धेरै स्थानीयले मुआब्जा पनि पाएका छैनन् र हाल कुलेखानी प्लान चिफले भित्र बस्ने स्थानीय विद्यालयका शिक्षक र सुरक्षा निकायको बिजुली काटिदिने धम्की दिएका छन् ।
