काठमाडौं । यही वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना परिचालन हुने भएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेका हुन्।
‘उपनिर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवम् भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि सुरक्षा निकायहरू समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को मिति २०८१र१र१० को बैठकको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को २०८१र१र१० को निर्णय तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको २०८१र१र१० को पत्रको आधारमा उल्लेखित कार्यमा नेपाली सेना परिचालन गर्न नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा ९२० बमोजिम स्वीकृति प्रदान’ गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।
यस्तो छ सुरक्षा योजना
नेपाल प्रहरीले उप—निर्वाचनको सुरक्षा तयारी पूरा भएको बताएको छ । प्रहरीले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बिहीवार उपनिर्वाचन हुने दुवै क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको बताएको छ ।
प्रहरीले निर्वाचन पूर्वको सुरक्षा, निर्वाचनको दिनको सुरक्षा र निर्वाचन पछिको सुरक्षालाई अलग—अलग कार्ययोजना बनाएर सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको बताएको छ । उप—निर्वाचन हुने दुवै जिल्लामा २ हजार ३ सय ८७ प्रहरी कर्मचारी खटिने भएका छन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक तथा प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकालले निर्वाचनमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरुले प्रत्यक्ष अनुगमन र समन्वय गर्नेगरि व्यवस्था मिलाइएको बताए । निर्वाचन क्षेत्र भित्र मतदानको दिन हुनसक्ने सम्भावित जोखिमको विश्लेषण गरेर सबै सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको प्रवक्ता ढकालले बताए ।
इलाम–२ बाट निर्वाचित पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको भदौ २६ गते हृदयघातको कारण निधन भएपछि सो निर्वाचन क्षेत्र रिक्त भएको थियो । यस्तै प्रदेश सभा सदस्य रहनुभएका बझाङ १ बाट निर्वाचित पृथ्वीबहादुर सिंहको गत असार २५ मा सवारी दुर्घटनामा परेर निधन भएको थियो । निर्वाचन हुने दुवै स्थानमा मौन अवधि शुरु भइसकेको छ ।
संविधानको धारा ८४ को उपधारा ७ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ । साथै प्रदेश सभाको हकमा धारा १७६ को उपधारा ८ मा प्रदेश सभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ ।
