एआईजी बढुवाको फाइल थन्कियो, यी डीआईजीहरु मेट्रो र सीआईबी ताक्दै !

काठमाडौं, ९ असार । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख शैलेन्द्र खनालको एआईजीको दरबन्दी थप्ने प्रस्तावलाई गृहमन्त्रालयले फिर्ता गरिदिएको छ । आईजीपी खनालले आफ्ना विश्वासपात्र डीआईजी सुरजकुमार श्रेष्ठलाई बढुवा गर्नका लागि सशस्त्रमा एआईजीको दरबन्दी थप गर्न खोजिरहेका छन् ।

उनले गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले नेपाल प्रहरीले पनि दुई एआईजीको दरबन्दी बढाउन माग गरिररहेको छ । डीआईजी मनोज न्यौपाने र सुरेशविक्रम शाहलाई एआईजी बढुवा गर्न नेपाल प्रहरीका आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले पनि माग गर्दै आएका छन् ।

सशस्त्रमा एआईजीको दरबन्दी थप गर्दा नेपाल प्रहरीमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै गृहसचिव राईले प्रस्ताव फिर्ता पठाइदिएका छन् । नेपाल प्रहरीको ७२ हजार ७ सय ४४ संख्या भएको फोर्समा ३ एआईजी छन् । ३७ हजार संख्या भएको सशस्त्रमा पनि एआईजीको संख्या तीन वटै छ ।

हाल सशस्त्रमा पुष्पराम केसी, नारायणबाबु थापा र रामशरण पौडेल एआईजी छन् । तर, यी एआईजीहरुले खनालका फौजी मर्म विपरीतका क्रियाकलापमा साथ नदिएपछि उनी आफ्ना विश्वासपात्र श्रेष्ठलाई बढुवा गर्न जोडदार ढंगले लागेका छन् ।

उनले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निकटहरुको चाकरी गरी गृहमन्त्रीलाई भनसुन गराएर श्रेष्ठलाई बढुवा गराउन दरबन्दी थप गराउने प्रयास जारी नै राखेका छन् । यसअघि लेखा र कानुन उपसमूह खारेज गर्ने प्रस्ताव गृहमन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको थियो ।

तर, कानुन मन्त्रालयले ल्याउनै नहुने प्रस्ताव ल्याएको भन्दै फिर्ता पठाइदिएको थियो । अख्तियार र महालेखा परीक्षकको निर्देशन अनुसार सशस्त्रमा लेखा र कानुन उपसमूह बनाइएको थियो । तर, लेखापाल तालिम र सरुवामा लिलाम बढाबढ गर्न नपाउने भएपछि आईजीपी खनालले खारेज गर्न प्रस्ताव पठाएका थिए ।

डीआईजी श्रेष्ठलाई सचिवालयमा राखी उनले सशस्त्रका खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार गर्दै आएका छन् । विगतमा पूर्वआईजीपीहरु बासदेव ओलीदेखि सनतकुमार बस्नेत हुँदै कोषराज वन्तले खरिदमा जुन ढंगको अनियमितता गरेका थिए, त्योभन्दा बढी खरिदमा भ्रष्टाचार खनालले गरेको आरोप छ ।

सिंहबहादुर श्रेष्ठको कार्यकालको अन्तिम चरणमा भएको टेण्डर उनले रद्द गरे । पछि ठेकेदारहरु मित्र लामासहितले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मलाई प्रभावमा पारी आसयपत्र दिइसकेको ठेक्का रद्द नगर्न निर्देशन दिए ।

४० करोडको उक्त ठेक्कामा मित्र लामाको गुणस्तरहीन चुस्ता खरिद गरेको विषयमा पनि आईजीपी खनाल विवादमा छन् । चुस्ता लगायतका खरिदमा कुनै प्रक्रिया नै पूरा नभएको विषयमा अख्तियारमा उजुरी छ ।

विगतमा वन्तसहितका आईजीपीले गण, सिमा सुरक्षा कार्यालयहरुमा बजेट पठाएर खरिद गरेको देखाएर भ्रष्टाचार गरेका थिए । त्यही तरिकाले आईजीपी खनालले आफूले भनेकै ठेकेदारबाट पोशाक लगायतका सामान खरिद गर्नेगरी मातहतका कार्यालयहरुमा बजेट पठाएर भ्रष्टाचार गरेका छन् ।

सशस्त्रको सामान खरिद कानुनी रुपमा मातहतका कार्यालयबाट भएको देखिए पनि ठेकेदार आईजीपीले भनेकैबाट गरी घुमाउरो ढंगले भ्रष्टाचार गरेको अख्त्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेमा खुल्ने स्रोत बताउँछ । अख्तियारले छानबिन गरेमा एउटै ठेकेदार भएको पुष्टि हुनेछ ।

यसैगरी सामान ढुवानीको टेण्डर नगरी ढुवानी संघको दररेट ल्याई त्यसकै आधारमा देशभरका सशस्त्रका युनिटहरुमा ढुवानीको जिम्मा दिएका छन् । यसमा पनि घुसको चलखेल भएको स्रोतले बतायो । प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्दा रेटभन्दा धेरै सस्तोमा ढुवानी हुने भए पनि कमिशनको लागि सोझै दिइएको छ ।

यी डीआईजीहरु मेट्रो र सीआईबी ताक्दै !
नेपाल प्रहरीका डीआईजी हरि पालले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा सरुवा हुन चाहेका थिए । त्यसका लागि उनले प्रधानमनत्री केपी ओलीलाई पनि भनसुन गराएका थिए । तर, उनको सरुवा आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले विशेष ब्यूरोमा गरिदिए ।

विशेष ब्यूरोमा खासै का म नभएकाले डीआईजी पाल असन्तुष्ट रहेको स्रोत बताउँछ । आईजीपी खनाल सीआईबीमा निरजबहादुर शाहीलाई नै किन राखिरहन चाहन्छन् ? भन्ने प्रश्न गृहतिर उठ्ने गरेको छ ।

बैंकिङ कसुर, संगठित अपराध नियन्त्रणदेखि जटिल प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान गर्ने सीआईबी पछिल्लो समयमा गतिहीन देखिएको छ । आईजीपी खनालले यसअघि नारायणसिंह खड्कालाई सीआईबीमा खटाएका थिए ।

उनले पनि केही गर्न नसकेको भनी आलोचना भएपछि उनलाई प्रबन्धमा लगी शाहीलाई लगिएको थियो । शाहीले खड्का जति पनि कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको स्रोत बताउँछ ।

सीआईबीले विगतमा बैंकिङ कसुरका घटनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय कल चोरी, बन्यजन्तुको चोरीतस्करी, आखेटोपहारको बिक्री गर्नेदेखि अवैध सुन तस्करी रोक्न भूमिका खेलेको थियो ।

तर, पछिल्लो समयमा सीआईबीले यी र यस्ता अपराधमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । सीआईबी नेतृत्व कमजोर हुँदा बैंकिङ कसुरका करोडौं रुपैयाँका मुद्दामा चलखेल हुन सक्ने आशंका गर्न थालिएको छ । तत्काल शाहीलाई सीआईबीबाट हटाउने पक्षमा आईजीपी खनाल नरहेको गृह स्रोत बताउँछ ।

सीआईबीका शाही र महानगरीय आयुक्त शैलेश थापाको सात महिना मात्र पदावधि बाँकी भएकाले केही महिना त्यहीँ कायम रहने गृह स्रोत बताउँछ । सीआईबीमा पाललाई पठाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली भए पनि आईजीपीले उनलाई विशेष ब्यूरोमा थान्को लाइँदिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली प्रद्युम्न कार्कीलाई पनि २ नम्बर प्रदेशमा सरुवा गर्ने पक्षमा सकारात्मक थिएनन् । तर, आईजीपीले उनलाई २ नम्बरमा पठाइ छाडेका छन् । मोरङ प्रहरीको एसपी हुँदा पशुराम बस्नेतलाई पक्राउ गरेकोमा प्रधानमन्त्री उनीसँग रुष्ट थिए ।

डीआईजी कार्कीलाई प्रदेश नै दिए पनि सुदूरपश्चिममा पठाउनुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेको स्रोत बताउँछ । पछिल्लो समयमा बढुवा भएका डीआईजी विश्वराज पोखरेल अब सीआईबी वा महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयको प्रमुख हुने चर्चा छ । हरि पालले पनि यी दुवै ठाउँमध्ये एक ताकिरहेका छन् ।

प्रहरी प्रवक्ता पोखरेल सीआईबी वा मेट्रोमा गएर काम देखाउने र ठाकुर ज्ञवालीपछि  नै आईजीपी हुने रणनीतिमा रहेको चर्चा प्रहरीमा छ । जसका कारण शैलेन्द्र थापा र हरि पालको मनमा चिसो पसिसकेको प्रहरीहरु चर्चा गर्दछन् ।

आगामी २०७६ माघमा वर्तमान आईजीपीको अवकाशपछि करिब पाँच महिना ठाकुर ज्ञवाली आईजीपी बन्ने सम्भावना छ । उनीपछि शैलेश थापा क्षेत्री, हरि पाल, निरज शाही र प्रद्युम्न कार्कीमध्येबाट एक आईजीपीका दाबेदार हुन् ।

तर, थापा र पाललाई नै पल्टाएर पाखरेल आईजीपीका कुर्सीमा पुग्ने हुन कि भन्ने त्रास पनि उनको बढुवापछि देखिएको छ । जसरी आफ्ना समूहका मात्रै होइन, आईजीपी खनाल डीआईजी बढुवा भए अब थापा र पालहरुलाई पछि पार्दै नेतृत्वमा पुग्ने चर्चा प्रहरीमा व्याप्त छ, साँघुमा उल्लेख छ ।

डीआईजी पोखरेल अब बढीमा ३ देखि ४ महिनामा मेट्रो र सीआईबीमध्ये एकको प्रमुख बन्नेछन् । मेट्रो र सीआईबी काम विशेष गरेर देखाउने र अर्को वर्ष नै आईजीपी पड्काउने दाउ डीआईजी पोखरेल रहेको चर्चा प्रहरीले गर्ने गरेका छन् ।