१५ चैत, काठमाडौं । तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागी एक जनाको ज्यान गएको छ भने २० जना घाइते भएका छन्।
यस घटनाले न केवल राजनीतिक आन्दोलनको स्वरूपलाई बलियो रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, बरु सुरक्षाको विषयलाई पनि गम्भीर ढंगले उठाएको छ।
सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न ५८ राउन्ड गोली चलाएको र ७४६ सेल अश्रुग्यास प्रहार गरिएको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ। तर, के यसरी हिंसा नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मीको कार्यप्रणाली उचित थियो? सामाजिक सञ्जाल तथा विश्लेषकहरू यस विषयमा दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन्।
यस घटनामा सबैभन्दा मार्मिक पक्ष कीर्तिपुरका सविन महर्जनको ज्यान गुमाउनु हो। गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका महर्जनलाई अस्पताल लैजाने क्रममा बाटैमा मृत्यु भएको थियो। प्रहरीको गोलीको उद्देश्य भीड नियन्त्रण थियो वा केहि निश्चित लक्ष्य? यसबारे थप अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ।
त्यस्तै, आगजनीमा परेका एभिन्युज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको मृत्यु अर्को रहस्यमय घटना बनेको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्टअनुसार जलेर मृत्यु भएको देखिए पनि घटनाका साक्षी तथा पत्रकार महासंघले निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरिरहेका छन्। पत्रकारको मृत्यु संयोग मात्र हो कि योजनाबद्ध आक्रमण? यो प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरित छ।
घटनालाई हेर्दा सुरक्षाकर्मीको भूमिकामा पनि प्रश्न उठ्ने ठाउँ छ। १९८ राउन्ड ब्ल्यांक फायर र पेस्तोलबाट दुई राउन्ड गोली प्रहार गरिनु, अश्रुग्यासको व्यापक प्रयोग हुनु सुरक्षाको नाममा भएको शक्ति प्रयोगको संकेत दिन्छ।
सुरक्षाकर्मीको कडाइ, प्रदर्शनकारीको आक्रोश, राजनीतिक ध्रुवीकरण, अनि पत्रकारको मृत्युलाई लिएर यो घटना अब केवल प्रदर्शनको विषय नभई मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको मुद्दासमेत बन्न पुगेको छ। अब यसको निष्पक्ष छानबिन हुन आवश्यक छ, ताकि भविष्यमै यस्ता घटना दोहोरिन नदिने आधार तयार गर्न सकियोस्।
यो घटना नेपालमा मात्र सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चासोको विषय बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेशनल र ह्यूमन राइट्स वाचले प्रहरीको शक्ति प्रयोगको अनुसन्धान गर्न आह्वान गरेका छन्।
त्यस्तै, नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउने यो घटनाले युनेस्को लगायतका संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण गरेको छ। पत्रकारहरूको सुरक्षा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, र प्रदर्शनकारीको मानव अधिकारको संरक्षणका लागि दबाब बढ्दो छ।
यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको कानुनी प्रक्रियामा विश्वसनीयता राख्न सक्ने वातावरण बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। सरकार, सुरक्षा निकाय, र नागरिक समाजले संयम अपनाएर पारदर्शी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।
