तरकारी प्रकरण : नत्र नाकाबन्दी हुने थियो ? प्रयोगशाला कसरी कारण ?

काठमाडौं, २४ असार । भारतीय बजारबाट नेपाल भित्रिने तरकारी परिक्षणपछि मात्र नेपाल भित्राउने सरकारी निर्णय दबाबका कारण फिर्ता भएको छ । उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले लगेको प्रस्ताव अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेिको थियो ।

जसका कारण नेपाल छिर्ने सीमा नाकामा भारतीय तरकारीका गाडी रोकिएको थियो । भारतीय मालबाहक ट्रक विभिन्न सीमा नाकामा रोकिनासाथ भारतीय मिडियाले भने, नेपालद्वारा भारतमाथि नाकाबन्दी । यो तत्कालिन समयमा भारतले गरेको नाकाबन्दीसम्बन्धी विरोधको बदलाभाव पनि थियो ।

तर, कुरो यतिकै चर्चामा मात्र सीमित रहेन । यो विषयले भारतको केन्द्रीय सरकारमा रहेकाको पनि मथिङ्गल हल्लाएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रशासनका विदेशमन्त्री एस जयशंकर अघि सरे ।

जयशंकर त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री मोदीका विशेष दूतका रुपमा आएका विदेश सचिव थिए । जसले नेपालको संविधानलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने निर्णयमा लालमोहर लगाउने अवस्था ल्याए ।

भारतीय किसानले आफ्ना तरकारीका ट्रक सीमामा रोकिएको भन्दै भारतीय सरकारलाई गुनासो गरेपछि त्यहाँको वित्तिय मन्त्रालयले विदेश मन्त्रालय हुँदै नेपालस्थित दूतावासमा नेपाल सरकारलाई घचघच्याउन दबाब दिएको थियो ।

सरकारको आदेश आउनासाथ नेपालस्थित भारतीय राजदूत मन्जिव सिंह पुरीले सिधै वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यस विषयमा सोधेका थिए ।

तरकारी रोके, तेललगायतका अत्यावश्यक सामान पनि रोकिने भारतीय चेतावनीपछि सरकारले विषादी परिक्षण गर्ने भनेको निर्णय मन्त्री यादवकै प्रस्तावमा अर्को बैठकबाट फिर्ता लिएको उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ । यतिमात्र होइन, दूतावासले तरकारी रोक्नुको कारण माग गर्दै सरकारलाई पत्र पनि लेखेको थियो ।

उसको पत्रमा असन्तुष्टि भन्दा केही पनि थिएन । सरकारले परिक्षणको निर्णय फिर्ता लिएपछि नेपालको सदनमा उसको आलोचना भएको छ । तल्लो तहसम्म नै यसको तिब्र आलोचना भएको छ । तर, यस प्रकरणमा ओली प्रशासन भने चेपुवामा परेको स्रोतहरुले बताएका छन् ।

तरकारी नछाडे अन्य सामानमा भारतले रोक लगाउने कुरा आयो, हाम्रो परनिर्भरताको यो परोक्ष धम्की पनि थियो, बालुवाटार स्रोतले भन्यो, जुन विषयमा सरकारले कुनै निर्णय नै गर्न हुने थिएन, त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर गल्ती भएकै थियो ।

प्रयोगशाला कसरी कारण ?
पर्याप्त प्रयोगशाला नभएका कारण सरकारले आयातित तरकारी र फलफूल विषादी परिक्षण स्थगन गरेको निर्णय भएको जनायो । जसको जानकारी कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रमाणि खनाल बलदेवले सुनाए । यो व्यवसथा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लागू भएको थियो ।

कृषि मन्त्रालयले विषादी परिक्षणको काम गर्न थालेको थियो । सरकारले २ असारमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेर भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परिक्षण अनिवार्य गरेको थियो ।

प्रयोगशाला अभावका कारण तस्कारी र फलफूल बोकेका गाडी भन्सारमै रोकिएपछि भारतले दबाब दिँदै आएको थियो । भारतमा दोस्रो कार्यकालका लागि मोदी निर्वाचित भएर आउनासाथ नेपाललाई प्रत्यक्ष दबाबमा राखेको काण्ड बन्यो तरकारी प्रकरण ।

यस प्रकरणले भारतले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनलाई परोक्ष नियन्त्रणमा राखेको छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । नेपाल सरकारले गर्ने हरेक निर्णयमा भारतको नियन्त्रण छ भन्ने पुष्टि भएको छ, उच्च स्रोतले भन्यो, आफ्नो निर्णयमा अडिन नसक्ने सरकारले कसरी न्यायीक काम गर्न सकछ ?

यस प्रकणमा कृषि मन्त्री खनाल र वाणिज्य मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बदनाम गराएको पूर्वएमालेको दाबी छ ।

मन्त्रीहरुले उक्त प्रस्ताव ल्याएपछि जनताको स्वास्थ्यका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई पारित गराउने विषयमा सकारात्मक भए, जनप्रहारमा उल्लेख छ ।

तर, त्यसो गर्दा भारतीय पक्षकले दिन सक्ने दखलका विषयमा कुनै तयारी भएको थिएन । परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने विषयमा नै कुनै विमर्श नगरी हतारमा निर्णय भयो ।

प्रधानमन्त्री आलीलाई फँसाउने र विगार्ने काममा माआवादीका मन्त्री लागि परे, स्रोतले भन्यो, अझ भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा त झनै गम्भिर र संवेदनशील निर्णय हुनुपर्नेमा बुद्धि पुग्न सकेन ।