२०७९ सालमा नेपाल प्रहरीले ‘प्रहरी कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड’ जारी गर्दै सरुवामा सिफारिस, दबाब र पहुँचको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो।
उक्त मापदण्डले सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी, नियमित र निष्पक्ष बनाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर मापदण्ड जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि व्यवहारमा खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन।
पुरानै शैली कायम
प्रहरी दस्तावेजमा “सोर्सफोर्स अन्त्य” लेखिए पनि सरुवामा अझै सिफारिस, फोन र पहुँचकै प्रभाव रहेको प्रहरी अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन्। सरुवा प्रक्रिया अझै शक्ति केन्द्र नाघ्ने, राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्ने, र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा हुने क्रम रोकिएको छैन।
२०७९ मा ल्याइएको मापदण्डअनुसार
व्यक्तिगत सिफारिस, फोन वा म्यासेजमार्फत सिफारिस गर्न नपाइने,
सबै सरुवा अनलाइन फाराममार्फत मात्र हुनुपर्ने,
डिआइजी, एसएसपी, एसपी, डिएसपी र इन्स्पेक्टर बस्ने कार्यालयहरूलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ तहमा वर्गीकरण गरी आलोपालो सरुवा गर्ने,
एक व्यक्तिले निरन्तर कार्यालय प्रमुख हुन नपाउने,
पति–पत्नी एउटै वा नजिकको कार्यक्षेत्रमा राख्ने व्यवस्था गर्ने,
तालिम तथा अनुभव बिना जिम्मेवार पोस्टिङ नदिने,
स्थायी वतन भएको जिल्लामा सरुवा नगर्ने (तर काठमाडौं उपत्यकामा छुट हुने) व्यवस्था गरिएको थियो।
यथार्थमा के हुँदैछ?
तर यी सबै प्रावधान कागजमै सीमित देखिएका छन्। प्रहरी संगठनभित्रैका स्रोतहरूका अनुसार, धेरै सरुवा सिफारिसहरू अझै पनि सम्बन्ध र दबाबकै आधारमा हुन्छन्। मापदण्ड कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने संयन्त्र कमजोर भएकाले पनि यसको दुरुपयोग भइरहेको छ।
सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले बनाइएका मापदण्ड कार्यान्वयन नभए, सरुवाका नाममा चलखेल र अस्थिरता बढ्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। “एकातिर कागजी नियम बनाइन्छ, अर्कातिर व्यवहार पुरानै चलिरहन्छ भने सुधारको अपेक्षा राख्न सकिन्न,” पूर्वप्रहरी अधिकृत एकजना विश्लेषक भन्छन्।
सरुवा प्रक्रिया सुधारको मोटो भाषण भए पनि प्रहरी संगठनभित्र अझै पारदर्शीता र निष्पक्षता कायम गर्न कठिन देखिएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप, सत्ताका नजिकका व्यक्तिहरूको सिफारिस, र संगठनभित्रकै समन्वयहीनताले मापदण्ड सफल कार्यान्वयनमा बाधा बनिरहेको छ।
यदि समयमै सुधार र कार्यान्वयनको गम्भीरता देखाइएन भने, यो मापदण्ड पनि अरू थुप्रै नीति–नियमजस्तै फाइलमै सीमित भएर बस्ने जोखिम उच्च छ।
