काठमाडौं, वैशाख १७ – सर्वोच्च अदालतले हालै डिल्लीबजार कारागार कार्यालयलाई लेखिएको एक पत्र अनधिकृत भएको स्पष्ट पार्दै सम्बन्धित अधिकारीमाथि कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ।
अदालतका प्रवक्ता तथा सह-रजिष्ट्रार अच्युत कुईकेलद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा च.नं. १९२७७ मिति २०८२ वैशाख १७ गतेको पत्र अदालतको शाखा अधिकृतमार्फत लेखिएको भए पनि सो पत्र वैधानिक प्रक्रिया विपरीत लेखिएको उल्लेख गरिएको छ।
“उक्त पत्र अनधिकृत भएकाले कार्यान्वयन नगर्न सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइसकिएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साथै, सो पत्र लेख्ने शाखा अधिकृतमाथि कानुन बमोजिमको कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिइएको छ।
प्रवक्ता कुईकेलले भने, “न्यायिक निकायको विश्वसनीयता जोगाउन र प्रक्रियागत शुद्धता कायम गर्न यस्ता अनधिकृत क्रियाकलापप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ।”
