त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो हटेपछि सुरू भएको एउटा अनुसन्धानले नेपालमा भिजिट भिषाको नाममा भइरहेको संगठित मानव तस्करीको भयावह अवस्थालाई उजागर गर्यो। अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका तत्कालीन ८ नं. पिलर प्रमुख डिएसपी (अब पूर्व) ले आफ्नो टोलीमार्फत दलाल, ट्राभल, कन्सल्टेन्सी, एयरलाइन्स, श्रम विभाग र प्रहरी अधिकारीसम्मको संलग्नता पुष्टि गर्दै प्रतिवेदन पेश गरे।
शुरुआती अनुसन्धान ३ नं. पिलरमा सीमित रहँदा अपेक्षित परिणाम नआएपछि तत्कालीन एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरको निर्देशनमा डिएसपीको नेतृत्वमा ८ नं. पिलरले अनुसन्धान सुरु गर्यो। गहिरो अनुसन्धानपछि २० दलाल, २० ट्राभल एजेन्सी, ८ कन्सल्टेन्सी, केही सरकारी कर्मचारी र नेतासहित ३७ जनाविरुद्ध संगठित अपराध, किर्ते र मानव तस्करीको मुद्दा दर्ता गरियो।
डिएसपीका अनुसार सरकारी वकिलसँगको ‘संघर्ष’ पछि मात्रै मुद्दा संगठित अपराधमा रुपान्तरण गर्न सम्भव भएको थियो। अनुसन्धानको क्रममा उनले अख्तियारमा १६ पृष्ठ लामो उजुरी हालेको धम्कीसमेत पाएका थिए। तथापि, उनले गृह मन्त्रालयको संलग्नता, दैनिक डेढदेखि दुई करोड रुपैयाँसम्मको असुली हुने तथ्य सार्वजनिक रूपमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत खुलाएका थिए।
यो सबै कार्यवाहीपछि उनीमाथि सरुवाको चक्र चल्यो। उनको दाबीअनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको टिपाएको आधारमा तत्कालीन आईजिपी वसन्त कुँवरको दबाबमा सरुवा गरियो। एसएसपी राठौरले समेत रोक्ने प्रयास गरे पनि ‘माथिको आदेश’ भन्दै अड्कियो। त्यसपछि उनी गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पत्र लेखेर सरुवा रोक्न आग्रह गरे। पत्रपछि उनीमाथि कार्यान्वयन रोकिएको भए पनि कानुनी रूपमा सरुवा भने कायम रह्यो।
डिएसपीका अनुसार यो विषयमा अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गरी निष्पक्ष अनुसन्धान गरिए अधिकांश पूर्व गृहमन्त्री, श्रममन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सचिवालयसमेत कानुनी कठघरामा उभिनेछन्। अहिले सहसचिव तिर्थ भट्टराई लगायतको विरुद्ध अख्तियारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
पूर्व डिएसपीको भनाइमा: “यदि अख्तियार प्रमुखले निष्पक्ष र निर्भीक अनुसन्धान गर्न सक्नुभयो भने इतिहासमा जनताको मनमा बस्ने अवसर छ।”
