१३ जेठ,काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात बचाव केन्द्रीय संघर्ष समिति, २०८२ काठमाडौँले सातै प्रदेश सरकारका विभिन्न नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्ना मागहरु सार्वजनिक गरेको छ।
यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई विस्थापित गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिँदै क्रमिक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।
संघर्ष समितिका अनुसार, देश संघीयतामा गएको र संविधान जारी भएपछिको अवस्थामा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू उपेक्षित हुँदै आएका छन्। संविधानको धारा ५७ र सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २, दफा ८(२) र १२(१) विपरीत सातै प्रदेश सरकारहरुले बनाएका नियमावलीका कारण व्यवसायी पलायन हुन बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।
विशेषतः गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारी (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न जारी गरेको २०८२ को नियमावली खारेज गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्। यसबाहेक, सर्वोच्च अदालतले संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार संघ तथा समितिहरुको नविकरण फुकुवाका लागि दिएको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।
संघर्ष समितिले आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ । संघर्ष समितिले जेठ १३ गते पत्रकार सम्मेलन,जेठ १४ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र,जेठ १८ गते सवारीसाधनसहित सातै प्रदेशमा विरोध र्याली,माग सम्बोधन नभए जेठ १९ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि देशभर सवारीसाधन घर ग्यारेजमै राखेर सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।
राष्ट्रिय ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बाँनियाले सरकारले व्यवसायीहरूकाे माग संम्बाेधन गरेर सहकार्यका साथ अगाडि वढ्नु पर्ने बताए । उनलेे पटक पटक मागका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउदा पनि बेवास्ता गरेकाे र २०६५ साल देखि भारवहन प्रणाली हुन नसकेकाे बानियाँकाे भनाई छ ।
संघर्ष समितिको नेतृत्वमा रहेका प्रमुख व्यक्तिहरुमा डा. डाेलनाथ खनाल, भीमज्याला राई (नेपाल यातायात स्वतन्त्र मन्च), जगन्नाथ गौतम (महासचिव), दीपक केसी (नेपाल यातायात मजदुर संघ अध्यक्ष), र रवि के. (अध्यक्ष) रहेका छन्।
उनीहरुले सरकार र राजनीतिक दलहरुसँग माग पुरा नगरे कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
