गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली हाललाई स्थगित गरेसँगै संघर्ष समितिले आह्वान गरेको सार्वजनिक यातायात बन्द कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ।
नियमावली जारी भएपछि आम नागरिक, सेवा प्रदायक र संघ–संस्थाले स्वागत गरे पनि यातायात व्यवसायीले आपत्ति जनाउँदै दुई बुँदे मागसहित मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। मन्त्रालयले २०८२ साल जेठ १३ गते वार्ताका लागि सचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्दै सम्बन्धित पक्षलाई पत्राचार गरे पनि व्यवसायीले सात बुँदे मागसहितको पत्र पठाउँदै १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशभर र १९ गतेदेखि देशव्यापी सवारीसाधन बन्द गरेका थिए।
यसबीच, जेठ १८ गते वार्ता टोलीले पुनः सार्वजनिक आव्हान गर्दै वार्ताको वातावरण बनाएको थियो। जेठ २० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावलीको कार्यान्वयन हाललाई स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि आन्दोलनकारी पक्षले आन्दोलन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको हो।
संघर्ष समितिका अनुसार, जेठ १९ गते राति नेपाल सरकार र समितिबीचको छलफलमा ६ बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिअनुसार नियमावली स्थगन गरिएको र आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु तत्कालका लागि स्थगन गरिएको समितिले जनाएको छ।
संघर्ष समितिले आन्दोलन सफल बनाउन खटिएका यातायात मजदुर तथा व्यवसायीहरूलाई आभार प्रकट गर्दै बन्दको क्रममा यात्रु तथा उपभोक्ताहरूलाई पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा मागेको छ। साथै, अब यस्ता आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने आशा पनि व्यक्त गरिएको छ।
भोलि (जेठ २१ गते) संघर्ष समितिले आगामी रणनीति र योजनाहरू पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ।
संघर्ष समितिमा विभिन्न महासंघ तथा संघ-संगठनका अध्यक्षहरू—हिरालाल बैनीदत्त (सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ), भीमज्वाला राई (नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ), दिपक केसी (नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठन), विजय स्वाँर (नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ), अजय पान, अरुण कुमार, धर्मराज भण्डारी, रवि केसी—लगायतको सहभागिता रहेको छ।
