२ असार,काठमाडौं । गृह मन्त्रालयमा ‘भिजिट भिसा’ काण्ड तातिरहेको बेला नेपाल प्रहरीको बहुप्रतीक्षित वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) बढुवा प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक मानव तस्करीको आरोपसहितको विवादमा मुछिएपछि सरुवा–बढुवा प्रक्रिया प्रभावित भएको हो।
गत ६ जेठमा गृह मन्त्रालयले ११ जना एसएसपीलाई प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी)मा सिफारिस गरिसकेको छ। त्यही दिन डिआईजी सिद्धिविक्रम शाह प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा भए। यो बढुवापछि रिक्त रहेको ११ एसएसपी पदमा बढुवाका लागि तयारी गरिएको थियो।
तर, भिजिट भिसाको नाममा गरिएको कथित मानव तस्करी प्रकरणले गृह मन्त्रालयको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठाएको छ। गृहमन्त्रीको राजीनासमेत माग भइरहेका बेला प्रहरी संगठनको बढुवा प्रक्रिया निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ।
यसको फाइदा उठाउँदै केही जुनियर प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)हरू आन्तरिक स्रोतसाधन, भनसुन र सिफारिसमार्फत बढुवाका लागि दौडधुप गर्न थालेका छन्।
स्रोतका अनुसार अहिलेको बढुवाको दौडमा पहिलो नम्बरमा विमल बस्नेत छन्। उनी २०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा इन्सपेक्टर भएर सेवा सुरु गरेका थिए र पछि नेपाल प्रहरीमा समायोजन भएका थिए। बस्नेतको ब्याचका अधिकांश अधिकृतहरू एसएसपी भइसकेका छन्, उनी भने अझै एसपीकै पदमा छन्। बस्नेत लामाे समय देखि कारबाही भाग्दै आएका छन् ।
२०५८ सालका प्रकाश रानाभाट, कमल थापा, तुल बहादुर कार्की, दयानिधी ज्ञवाली,प्रवीण धिताल राकेश सिंह, राजीव बस्नेत, दीपक पोखरेल, केदार खनाल, दीपेन्द्र शाही, रामप्रकाश साह र ज्ञानेन्द्र फुयाल पनि प्रतिस्पर्धीको रूपमा अगाडि आएका छन्।
त्यस्तै माथीका टाेली भन्दा करिव दुई बर्ष पछाडी एसपीमा वढुवा भएका भुवनेश्वर तिवारी, ऋषिराम कडेल, सुरेश काफ्ले, अमर सिंह, श्याम सिंह चौधरी, नकुल पोखरेल, पदम बिष्ट, बासुदेव खतिवडा, सुवास बोहरा, प्रजित केसी, राजकुमार सिलवाल, योगेन्द्र सिंह थापा, महेन्द्र श्रेष्ठ, दिलीप घिमिरे, विरेन्द्र शाही, जनक शाही, रामेश्वर कार्की, चक्रराज जोशी, अर्जुन तिम्सिना र रमेश पण्डितजस्ता नामहरू पनि बढुवाको प्रतिस्पर्धामा छन्।
एसएसपी बढुवा सिफारिस समिति गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको अध्यक्षतामा गठन भएको छ। समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापा र एआईजी दावा बहादुर कार्की सदस्य छन्। समितिले बढुवाका लागि पात्र एसपीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सुरु गरिसकेको छ।
एक पूर्व आईजीपीका अनुसार गृहमन्त्रीको विवादका कारण प्रहरी संगठनको नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया रोक्नु अनुचित हो। ‘सरल बढुवा प्रक्रिया हो, यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु वा ढिलाइ गर्नु अस्वीकार्य हो,’ उनले भने, ‘यसरी ढिलासुस्ती हुन थाले संगठनमा अनुशासन र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न सक्छ।’
गृहमन्त्रीमाथिको विवादको छायाँ : नेपाल प्रहरीको एसएसपी बढुवा प्रक्रियामा ‘लबी र राजनीति’को दबाब
वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) पदमा योग्य र अनुभवी अधिकृतलाई बढुवा गर्ने तयारी सुरु भए पनि प्रक्रिया राजनीतिक हस्तक्षेप, आन्तरिक सञ्जाल र व्यक्तिगत पहुँचको दबाबमा प्रभावित हुँदै गएको देखिएको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार एसएसपी पदका लागि हाल गृह मन्त्रालयमा आन्तरिक रूपमा बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। तर, यसैबीच केही कनिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)हरू शक्तिशाली राजनीतिक सञ्जाल र विचौलियाको सहारामा नाम अगाडि पार्ने रणनीतिमा लागेका छन्। गृह मन्त्रालयमै सत्तासँग निकटता भएका व्यक्तिहरूको माध्यमबाट लबिङ चलिरहेको बताइएको छ।
आईजीपीको थापाकाे तयारी : योग्य अधिकृत बञ्चित हुनुहुदैन
बढुवा सिफारिस समिति गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको छ, जसमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापा र एआईजी दावा बहादुर कार्की सदस्य छन्।
आईजीपी थापा भने संगठनभित्र वरिष्ठता, अनुशासन र निष्ठालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पक्षमा दृढ छन्। उनले ‘राजनीतिक पहुँचका आधारमा बढुवा भए संगठनको मनोबल खस्किने’ चेतावनी दिँदै योग्य अधिकृतलाई बञ्चित नगर्न आग्रह गरेका छन्।
गृहमन्त्री स्वयं विवादमा, गृह प्रशासनको छवि संकटमा
गृहमन्त्री रमेश लेखक भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करीमा संलग्नताको आरोपमा विवादमा मुछिएसँगै सम्पूर्ण गृह मन्त्रालयको कार्यशैली नै प्रश्नवाचक बनेको छ। उनको राजीनामासमेत माग भइरहेको बेला एसएसपी बढुवा प्रक्रिया प्रभावित भईरहेकाे छ ।
गृहमन्त्रीको विवादले प्रहरी प्रधान कार्यालयले समयमै बढुवा प्रक्रिया टुंग्याउन नसकेको र यही मौकामा केही एसपीहरूले गृह मन्त्रालयमा शक्तिशाली पहुँचमार्फत चलखेल बढाएका छन्। यसले योग्य अधिकृतको मूल्यांकनभन्दा सञ्जाल प्रभावशाली देखिएको अनुभूति गराएको छ।
हाल नेपाल प्रहरीमा ११ वटा एसएसपी पद रिक्त छन्। तर बढुवामा ढिलाइ हुँदा तल्लो तहका अधिकृतहरूमा मानसिक तनाव, अस्थायित्व र असन्तोष गहिरिँदै गएको छ। प्रहरी संगठनजस्तो अनुशासित सुरक्ष निकायमा पारदर्शिता र निष्पक्षता कमजोर हुँदा समग्र संस्थागत मर्यादामै आँच पुग्ने जोखिम देखिएको एक पूर्व आईजीपी बताउँछन्।
‘सरुवा–बढुवा जस्तो नियमित प्रक्रिया पनि रोकिँदा प्रहरी संगठनमा अन्योल र अविश्वासको वातावरण बन्छ,’ ती पूर्वप्रहरी प्रमुख भन्छन्, ‘यदी योग्य अधिकृतलाई पछाडि पार्ने कार्य रोकिएन भने संगठनको सेवा निष्पक्षता माथि जनताले प्रश्न उठाउनेछन्।’
