चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत गरेको २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेटमाथि नेकपा (एमाले) चन्द्रागिरि नगर समितिले कडा आपत्ति जनाउँदै नगरसभा नै बहिष्कार गरेको छ।
एमालेका नगर सभा सदस्यहरूले नगर प्रमुखप्रति अविश्वास र बजेटप्रति असहमति जनाउँदै बैठकबाट बाहिरिने निर्णय लिएका हुन्।
प्रस्तावित बजेट ‘स्रोत सुनिश्चितता बिना आकासे सपना’ भएको भन्दै एमालेले औपचारिक रूपमा २९ जना सदस्यको संयुक्त हस्ताक्षरसहित असहमतिको दस्तावेज तयार पारेको थियो। सो दस्तावेज नगरपालिकाको नगरसभा बैठकमा एमाले सचेतक लक्ष्मी सुवेदीले वाचन गरी नगरप्रमुखसमक्ष बुझाएपछि एमाले कार्यपालिका सदस्यहरू एकैचोटि बैठकबाट बाहिरिएका थिए।
इन्जिनियर उत्तम बहादुर राउत, अध्यक्ष, नेकपा (एमाले) चन्द्रागिरि नगर समिति, भन्छन्: “यो बजेट अनुमानी होइन, मनगढन्ते हो। स्रोत सुनिश्चितता बिना यति ठूलो बजेट ल्याउनु नगरलाई वित्तीय जोखिममा लैजाने कार्य हो। हामी यसको कडा विरोध गर्छौं।”
एमालेको दाबीअनुसार प्रारम्भिक राजस्व अनुमान ६६ करोड ८८ लाख मात्र भए पनि बजेट तर्जुमा समितिले त्योभन्दा झण्डै दोब्बर बढी, १ अर्ब ४८ करोडको आन्तरिक स्रोत देखाएको छ। बजेटको आकार अनुमानमा आधारित भएर हैन, प्रमाणमा आधारित भएर निर्धारण हुनुपर्नेमा बल दिँदै एमालेले यो कार्य वित्तीय बेथितिको संकेत भएको बताएको छ।
बजेट निर्माणको प्रक्रिया पनि एमालेले असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ। वडा नं. ५ का अध्यक्ष अनुपस्थित हुँदाहुँदै निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गराइएको तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिमा उपप्रमुखको संवैधानिक अधिकार खोसिएको आरोप एमालेले लगाएको छ।
नेकपा एमाले चन्द्रागिरि अध्यक्ष राउत भन्छन,”नगरप्रमुखले उपप्रमुखको अधिकार खोसेर जबर्जस्ती निर्णय गर्नु संविधान, ऐन र प्रक्रियाको अपमान हो। यो नगरको इतिहासमा कालो धब्बा बन्नेछ।”
साथै, एमालेले बजेटको तुलनात्मक अव्यवहारिकता पनि औंल्याएको छ। विराटनगर र बीरगञ्ज जस्ता औद्योगिक सहरहरूको बजेटभन्दा चन्द्रागिरिको स्रोत अनुमान बढी राखिएको छ, जुन नगरको वास्तविक आर्थिक क्षमतासँग मेल नखाने एमालेको भनाइ छ।
पार्टीका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा नगरमा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ र बजेट भुक्तानी सारिने क्रम बढ्दै गएको छ। अघिल्लो वर्षको योजनाहरूको भुक्तानी अर्को वर्षमा सर्नु, र अहिले पनि झन्डै १०–४० करोड भुक्तानी अर्को आ.व. मा जानु पर्ने अवस्था देखिनुले आर्थिक अनुशासनहीनताको संकेत दिएको बताइएको छ।
राउतले भने:”हाम्रो नगरको आर्थिक संरचना अन्य महानगरहरूसँग तुलना गर्न मिल्दैन। वास्तविक राजस्वलाई हेरेर योजना बनाइनुपर्छ, नकि आकासे सपना देखाएर जनतालाई भ्रममा पार्ने काम हुनुपर्छ।”
महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि नगरको स्रोत प्रक्षेपण अवास्तविक, अनुदानको अनुगमन कमजोर, र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली न्यून रहेको उल्लेख गरेको थियो। सो सन्दर्भमा एमालेले चेतावनी दिँदै भन्यो– ‘नियामक निकायको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै नगरलाई आर्थिक अराजकतातर्फ धकेल्नु गैरजिम्मेवार राजनीति हो।’
एमालेले आफ्नो असहमति नगरप्रमुखलाई बुझाइसकेको र नगरवासी जनतालाई यथार्थ बुझ्न आह्वान गरेको छ। साथै, एमालेले पारदर्शी, जवाफदेही र स्रोत सुनिश्चितता भएको बजेट तर्जुमा गर्न माग गर्दै बैठक बहिष्कारको बाटो रोजेको जनाएको छ। ६”वटा विशेष समितिमै नलगि उपप्रमुखकाे सल्लाह विना एकतर्फी र एकलाैटी विना प्रक्रिया बजेट ल्याउन खाेजेपछि नगरपालिका भित्र केही दिन देखि अन्याेल छाएकाे छ ।
