८ भदौ,काठमाडौं । युवा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल (YNF) ले संघ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदामा रहेको प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै पनि कानुन स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष नारायण गिरी र महासचिव रविन्द्र लामिछानेद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले सरोकारवालाको सहभागिता विना गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा संघ–संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनका नाममा ल्याएको विधेयक असान्दर्भिक र अस्वाभाविक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारको अवमूल्यन गर्ने गरी सरकारले अघि बढाएको विधेयक पञ्चायती शासन शैलीभन्दा पनि कठोर देखिन्छ । नागरिक संस्थाको दर्ता, नविकरण, अनुगमन र व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा नभई स्वतन्त्र निकायमार्फत् हुनुपर्ने हाम्रो जोडदार माग छ ।”
महासंघले हालै भाद्र ३ गते सार्वजनिक गरिएको मस्यौदा नागरिक संस्थाको योगदान र संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको भावनाविपरीत रहेको भन्दै यसको पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । साथै, दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै सम्पूर्ण नागरिक समाजलाई यसमा ऐक्यवद्धता जनाउन पनि अनुरोध गरिएको छ ।
महासंघले संविधानको धारा १७(२)(घ), मानव अधिकारको सार्वभौम घोषणा १९४८ को धारा २० र नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९८६ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुलाई समेत सरकारलाई स्मरण गराएको छ ।
प्रस्तावित ऐन नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने खालको भएकाले प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा लगायत जिम्मेवार राजनीतिक दल र सरोकारवालाले यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्ने महासंघको माग छ ।
हेर्नुहाेस विज्ञप्ति
