काठमाडौं । नेपाल प्रहरी को संस्थागत सुदृढीकरण र दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण निर्णय अन्तर्गत सरकारद्वारा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को गुमेको जग्गा पुनः प्रहरीकै नाममा कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ।
नेपाल सरकार अन्तर्गत सिंहदरबार मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना क्षेत्रफलको जग्गा पुनः प्रहरीकै नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।
यस निर्णयले अघिल्लो निर्णय उल्टाउँदै प्रहरी संगठनलाई ठूलो राहत प्रदान गरेको छ। यसअघि वि.सं. २०७५ भदौ १ गते सोही जग्गा राष्ट्रपति कार्यालय को नाममा कायम रहने निर्णय गरिएको थियो। तर पछिल्लो पुनरावलोकनसँगै उक्त निर्णय खारेज भई जग्गा पुनः प्रहरी प्रतिष्ठानकै नाममा फिर्ता गरिएको हो।
आईजिपी कार्कीको निरन्तर पहल
यस निर्णयमा दान बहादुर कार्की को भूमिका महत्वपूर्ण मानिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले निरन्तर पहल, समन्वय र उच्च तहमा गरेको सक्रिय प्रयासका कारण सरकारले निर्णय पुनर्विचार गरेको बताइएको छ।
उनले प्रहरी संगठनको दीर्घकालीन हित, प्रशिक्षण पूर्वाधारको संरक्षण तथा भावी पुस्ताका प्रहरी जनशक्तिको विकासका लागि आवश्यक भौतिक संरचना सुरक्षित राख्न विशेष ध्यान दिएका थिए।
यो निर्णयले नेपाल प्रहरी को संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रशिक्षणका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार सुरक्षित हुने आधुनिक र व्यवस्थित तालिम सञ्चालनमा सहजता आउने दक्ष, अनुशासित र पेशेवर प्रहरी जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग पुग्ने विशेषगरी राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रहरीको आधारभूत तथा उच्चस्तरीय तालिमको प्रमुख केन्द्र भएकाले यसको जग्गा संरक्षणलाई रणनीतिक महत्वका रूपमा हेरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो निर्णयले प्रहरी संगठनको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान दक्षता वृद्धि तथा सेवा प्रवाहमा गुणस्तर सुधार ल्याउन मद्दत पुग्नेछ। साथै, राज्यको सुरक्षा संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा पनि यो कदम सकारात्मक मानिएको छ।
समग्रमा, सरकारको यो निर्णयलाई प्रहरी संगठनको मनोबल उच्च बनाउने, संरचनागत स्थायित्व कायम गर्ने र दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
