भूमिसम्बन्धी ऐन २०७६ को दफा १२ ‘ग’ मा सुरुमा हदबन्दीको जग्गा सट्टापट्टा वा बिक्री गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि त्यसलाई ‘तर’ ले काटेर यस्तो लेखिएको छ, ‘त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि यस ऐनको अधिनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिनेछैन ।’ यही प्रावधानमा टेकेर गिरीबन्धुलगायतका उद्योगको जग्गा बेच्न भूमाफिया सल्बलाएको औंल्याइएको छ ।
पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीका अनुसार उद्योगका नाममा हदबन्दी लागेको जग्गा सरकारी हो । त्यस्तो जग्गा बिक्री वा सट्टापट्टाका नाममा दिनु अपराध भएको उनले बताए । सुवेदीले उद्योगका नाममा रहेका जग्गाको हदबन्दी फुकुवा गर्न नमिल्ने भन्दै कानुन संशोधन हुन नदिन खोजेका थिए । त्यसको बदला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई एसियाली विकास बैंकको निर्देशकबाट एक वर्षमै हटाएर लिएका थिए ।
पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई गिरीबन्धु टी स्टेटलगायत अन्य उद्योगका नाममा रहेका हदबन्दीका जग्गा फुकुवा गर्ने गरी कानुन संशोधन गरेर अर्बौंका जग्गा भूमाफियालाई सुम्पिने कार्य अहिलेसम्मकै ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताउँछन् ।
गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी जग्गा फुकुवा गर्न त्यसका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले २०५९ देखि कोसिस गरेका थिए । उनले ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएपछिका तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री रामकुमार सुब्बा, जगतबहादुर बोगटी, डम्बरनारायण श्रेष्ठ हुँदै सुशील कोइरालाको सरकारका दलबहादुर राना, विक्रमबहादुर पाण्डे, गोपाल दहितको कार्यकालसम्म पनि भूमिसुधान मन्त्रीलाई प्रभावमा पारी यो काम गर्न खोजेका थिए । तर यो स्तरको भ्रष्टाचार गर्न कसैले पनि आँट गरेका थिएनन् । तर ओली सरकारका पालामा पद्मा अर्याल भूमिसुधार मन्त्री बनेपछि भने गिरीको प्रयास सफल भयो । गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा झापाको बिर्तामोडमा ३ सय ४४ बिघा जग्गा छ ।
