स्रोतहरूका अनुसार विद्यालयको रकम व्यवस्थापन, लेखा प्रणाली, राशन खर्च तथा कल्याणकारी कोषसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा विगत केही समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएका थिए। पछिल्लो उजुरीले भने ती विषयलाई थप गम्भीर बनाएको छ।

आरोपअनुसार विद्यालयको करिब साढे चार करोड रुपैयाँ चार वर्षदेखि व्यक्तिगत बैंक खातामा राखी त्यसको ब्याजबाट लाभ लिइएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि यसबारे आधिकारिक छानबिन निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेको छैन।

साढे चार करोडको छानबिन, तर १० करोडभन्दा बढी कारोबारमाथि पनि प्रश्न

संगठनभित्रका केही स्रोतहरूले प्रारम्भिक रूपमा उठेको रकमभन्दा धेरै रकमको हिसाब–किताबबारे समेत प्रश्न उठिरहेको दाबी गरेका छन्।

छानबिनका क्रममा विद्यालयको विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत भएको आर्थिक कारोबार, बैंकिङ प्रक्रिया, ब्याज आम्दानी तथा कोष सञ्चालनसँग सम्बन्धित कागजातहरू परीक्षण भइरहेको बताइन्छ।

यही क्रममा केही अधिकारीहरूले “केवल साढे चार करोडको विषय मात्र होइन, समग्र आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो नै परीक्षण हुनुपर्ने” धारणा राखेको बताइन्छ। यदि आरोपहरू सत्य सावित भए भने यसले एक व्यक्तिको मात्र नभई निगरानी र नियन्त्रण संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न खडा गर्नेछ।

एउटै व्यक्तिलाई ६ वर्षभन्दा बढी एउटै जिम्मेवारी किन ?

सशस्त्र प्रहरी संगठनमा सामान्यतः संवेदनशील आर्थिक जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारी तथा अधिकृतहरूको नियमित सरुवा गर्ने अभ्यास रहेको बताइन्छ। तर निरीक्षक गुरुङ भने करिब साढे ६ वर्षदेखि निरन्तर एपीएफ स्कुलको लेखा प्रशासनसँग जोडिएको तथ्यले संगठनभित्रै बहस सिर्जना गरेको छ।

लेखा उपसमूहका केही अधिकृतहरूले एउटै व्यक्तिलाई यति लामो समय एउटै स्थानमा राख्नु आफैंमा जोखिमपूर्ण अभ्यास भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार आर्थिक अनुशासन कायम गर्न समय–समयमा जिम्मेवारी परिवर्तन आवश्यक मानिन्छ।

विशेष गरी तत्कालिन हाकिमहरु समेत उनी सोही जिम्मेवारीमा रहनुले निर्णय प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।

कतिपय अधिकारीहरूले “कसको संरक्षणमा यस्तो निरन्तरता सम्भव भयो ?” भन्ने प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठाउन थालेका छन्।

राशन अनियमितताको पुरानो उजुरी फेरि चर्चामा

२०८२ साल मंसिरमा विद्यालयको राशन व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको आरोपसहित विभिन्न निकायमा उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरीमा विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने खानाको गुणस्तर घटाएर रकम बचत गरी अनियमित लाभ लिइएको आरोप लगाइएको थियो।

त्यसबेला सशस्त्र प्रहरीको कानुन निर्देशनालयले सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग बयान लिएको भए पनि कारबाहीको विषय सार्वजनिक भएन। अहिले पुनः आर्थिक अनियमितताको विषय चर्चामा आएपछि पुराना उजुरीहरू पनि पुनः चर्चामा आउन थालेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार यदि एउटै संस्थासँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकृतिका आर्थिक प्रश्नहरू बारम्बार उठिरहेका छन् भने समस्या केवल व्यक्ति केन्द्रित नभई प्रणालीगत पनि हुन सक्छ।

कल्याणकारी कोषको निगरानीमाथि प्रश्न

नेपाल एपीएफ स्कुल सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी कोषअन्तर्गत सञ्चालन हुने संस्था हो। त्यसकारण विद्यालयको आर्थिक गतिविधिमाथि कोषको प्रत्यक्ष निगरानी रहने अपेक्षा गरिन्छ।

तर यति ठूलो रकमको व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठिरहँदा कल्याणकारी कोषका जिम्मेवार अधिकारीहरूले समयमै किन चासो नदिए भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। आर्थिक कारोबारको नियमित अडिट, बैंक समायोजन विवरण (Bank Reconciliation), आन्तरिक परीक्षण तथा निरीक्षण प्रणाली प्रभावकारी भएको भए यस्ता विवाद प्रारम्भिक चरणमै रोक्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ।

माथिल्लो तहसम्म पुग्न सक्छ अनुसन्धान ?

संगठनभित्र अहिले सबैभन्दा धेरै चर्चा भइरहेको विषय भनेको सम्भावित जिम्मेवारीको दायरा हो। यदि कुनै आर्थिक अनियमितता भएको प्रमाणित भयो भने त्यसको जिम्मेवारी केवल लेखा अधिकृतमा सीमित हुन्छ कि स्वीकृति दिने, निगरानी गर्ने तथा निरीक्षण गर्ने अधिकारीहरूसम्म पुग्छ भन्ने चासो बढेको छ।

प्रशासनिक तथा वित्तीय प्रणालीमा कुनै पनि खर्च वा रकम व्यवस्थापन एकल निर्णयबाट सम्भव नहुने भएकाले छानबिनले सम्पूर्ण निर्णय शृङ्खलाको परीक्षण गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।

एपीएफ स्कुलको कर्तुतमा विवादित डिएसपी महेन्द्र हमाल पनि सामेल  

विवादित छविका डिएसपी महेन्द्र हमाल माथी छानबिन हुने हो भने सशस्त्र प्रहरी बलका धेरै काण्डहरु छताछुल्ल हुन्छन् ।

हमाल सहित छानबिन गरे कीर्तिपुरस्थित नेपाल एपीएफ स्कुलको कर्तुतहरु बाहिर आउने प्रष्ट छ ।

कल्पना गुरुङले स्कुलको आर्थिक विबरण कल्याणमा कार्यरत डिएसपी हमाललाई जानकारी गराउने क्रममा भित्री कुरा छताछुल्छ नगर्ने सर्तमा गुपचुपमै करोडौं अनियमितता भएको आसंका गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

डिएसपी महेन्द्र हमाल बारे निश्पक्ष छानविन हुने हो भने उनले जोडेका सम्पती र जग्गा अकुत छ उनकै सहकर्मीहरुले जिब्रो टोक्छन् ।

डिएसपी हमालको पछिल्लो समय विदेश भ्रमण बढेको छ । उनको दर्जा डिएसपी हो तर विदेश यात्रा रोचक छ,चिन र अमेरिकाको लामो यात्रा पछि पछिल्लो समय उनी क्यानडा तिर रमाएकाछन् स्रोतले अभियान टाइम्स प्रतिनिधिलाई जानकारी दिएको खबर उल्लेख छ ।

घर विदा लिएर बसेका हमाल गृह मन्त्रालयबाट विदेश भ्रमण स्बिकृत नगराई क्यानडा हाकिएको स्रोतले जनाएको छ ।  हमालको खञ्चुवा समुहमा अर्का विवादित पात्र एसएसपी होम बहादुर ज्ञवाली पनि सामेलछन् । उनीहरुको समुह अहिले सशस्त्र प्रहरी बलमा हाबी हुँदै गएको चर्चा छ ।

त्यसो त डिएसपी महेन्द्र हमालले कल्याण र स्कुलको २०८१|८२ बजेट समेतको रकम समेत एक बर्ष ब्यक्तिगत चलाएर पछि दाखिला गरेको स्रोतले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गहिरो छानबिन गर्नु पर्ने माग पनि चर्किएको छ ।

हमाल समुख मिलेर एपिएफको मौजात सरकारी पैसा हजम गरिएको भन्दै सशस्त्र प्रहरी बल भित्र गरमामर्गी बढेको हो । डिएसपी महेन्द्र हमाल संगठन भित्र विवादित अधिकारी हुन् ।

सशस्त्र प्रहरीभित्र अन्य हाकिमहरूको सम्पत्ति पनि छानबिनको बहस : अनेक प्रकरणले खोल्ला ठूलो भ्रष्टाचारको ढोका ?

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारको घोषणा व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

विशेषगरी सुरक्षा निकायभित्र लामो समयदेखि मौलाउँदै आएको भ्रष्टाचारमाथि राज्यको नजर कहिले पुग्छ भन्ने चासो बढ्दो छ। पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) भित्रको कथित अनियमितताले यो बहसलाई थप तातो बनाएको स्रोतले अभियान टाइम्स प्रतिनिधिलाई नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्यो ।

स्रोतका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलभित्र रासन खरिद, लत्ताकपडा आपूर्ति, शान्ति मिसन, वैदेशिक भ्रमण, जग्गा खरिद, भौतिक संरचना निर्माण तथा ढुवानीजस्ता शीर्षकमा व्यापक आर्थिक अनियमितता हुँदै आएको आरोप छ। यी गतिविधिमा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको दाबी गरिन्छ।

केन्द्रमा घेराबन्दी ठूलो

सशस्त्र प्रहरीका एसपी ज्ञानप्रसाद भुर्तेल लगायतको समुह माथी केहि आरोपहरू लागिरहेका छन्।

संगठन स्थापना भएदेखि हालसम्म विभिन्न शीर्षकमा गरिएको जग्गा खरिद तथा अधिग्रहण प्रक्रियामा उनले व्यक्तिगत रूपमा समेत राम्रो सम्पत्ति जोडेको आरोप छ।

यदि उनीमाथि निष्पक्ष छानबिन हुने हो भने सशस्त्र प्रहरीभित्र मात्रै होइन, अन्य सुरक्षा निकायका उच्च तहसम्म यसको प्रभाव पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

स्रोतहरूका अनुसार भुर्तेलले विगत दुई दशकदेखि संगठनभित्र प्रभाव जमाउँदै आएका छन् र आफ्ना गतिविधि लुकाउन महत्वपूर्ण कागजातहरू कार्यालयभन्दा बाहिर सुरक्षित राख्ने गरेका छन्।

यस्तै, उनले मातहतका कर्मचारीलाई व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरेको, सरकारी स्रोत–साधनको दुरुपयोग गरेको जस्ता आरोपहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्।

नेटवर्कको आरोप : अन्य अधिकारी पनि तानिने संकेत

भुर्तेलमात्र होइन, सशस्त्र प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षकहरू कोषराज वन्त लगायत अन्य उच्च अधिकारीहरूको नामसमेत चर्चामा आएको छ। एसएसपी होमबहादुर ज्ञवाली, एसपी राजेन्द्र श्रेष्ठ, सुरेश खतिवडा, डीएसपी महेन्द्र हमाल लगायत अन्य अधिकारीहरूबीच मिलेमतो रहेको दाबी गरिएको छ।

त्यस्तै, केही अधिकारीहरू ठेकेदार र व्यापारीहरूसँग मिलेर आर्थिक लाभ उठाउने गरेको आरोपसमेत लागेको छ। अजित मास्के लगायतको संलग्नतामा ‘कमिसन सेटिङ’ मार्फत मोटो रकम असुली हुने गरेको स्रोतको दाबी छ।

सरकारको परीक्षाः नारामै सीमित कि कारबाही ?

हाल सरकारले सार्वजनिक रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, सुरक्षा निकायजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा छानबिन अघि बढाउन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषय नै सरकारको ‘लिटमस टेस्ट’ बन्ने देखिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार एपिएफका बिभिन्न लुट प्रकरणमा निष्पक्ष र गहिरो छानबिन हुन्छ भने करिब १५० भन्दा बढी उच्च पदस्थ कर्मचारी छानबिनको दायरामा आउने सम्भावना छ। त्यसले सुरक्षा निकायभित्रको शक्ति सन्तुलन नै परिवर्तन गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

पारदर्शिता कि दबाब ?

तर चुनौती पनि कम छैन। सुरक्षा निकायभित्रको ‘साइलो कल्चर’, राजनीतिक संरक्षण र आन्तरिक दबाबका कारण यस्ता प्रकरणहरू प्रायः दबिने गरेका उदाहरणहरू छन्। यसअघि पनि विभिन्न निकायमा उठेका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू प्रभावकारी निष्कर्षमा नपुगेको इतिहास छ।

सशस्त्र प्रहरी बलभित्र उठेको विभिन्न प्रकरण एउटा व्यक्तिको मात्र विषय नभई समग्र प्रणालीको परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ। यदि सरकारले साँच्चै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्धता देखाउने हो भने आरोपहरूको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिरो छानबिन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

संगठनको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल देशको महत्वपूर्ण सुरक्षा निकाय हो। त्यसअन्तर्गत सञ्चालित शैक्षिक संस्था र कल्याणकारी कोषमाथि उठेका प्रश्नहरूले संगठनको छविमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धानको आवश्यकता झन् बढेको छ।

विशेषगरी विद्यार्थी, अभिभावक तथा कल्याणकारी कोषमा योगदान गर्ने हजारौं सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले उठाइरहेको मुख्य प्रश्न एउटै छ,यदि अनियमितता भएको हो भने दोषी को हुन् र यदि आरोप झुटा हुन् भने सत्य सार्वजनिक किन गरिँदैन ?

 टिप्पणी:निगरानी संयन्त्रलाई कमजोर  अन्ततः संस्थालाई नै क्षति

यो प्रकरणले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ,वित्तीय अनुशासन व्यक्तिको इमान्दारितामा मात्र होइन, बलियो संस्थागत प्रणालीमा निर्भर हुन्छ।

एउटै व्यक्तिलाई वर्षौंसम्म संवेदनशील जिम्मेवारीमा राख्ने, उजुरी परेपछि पनि निर्णायक कदम नचाल्ने र निगरानी संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले अन्ततः संस्थालाई नै क्षति पुर्‍याउँछ।

छानबिन निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ। आरोप प्रमाणित भए दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भने आरोप असत्य भए सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा पुनःस्थापित गरिनुपर्छ।
तर कुनै पनि हालतमा यो प्रकरणलाई दबाउने वा तामेलीमा राख्ने प्रयास हुनु हुँदैन।

एपीएफ स्कुलको आर्थिक पारदर्शिता, कल्याणकारी कोषको उत्तरदायित्व र सशस्त्र प्रहरी संगठनको संस्थागत विश्वसनीयताको परीक्षा बनेको यो प्रकरणको सत्य छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक हुनु आजको आवश्यकता हो।