काठमाडौँ। त्रिभूवन पार्क तथा सहिद स्मारकको स्वामित्व, व्यवस्थापन र हस्तान्तरण सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तथा सम्बन्धित सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ।
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिल कुमार पोखरेल र माननीय न्यायाधीश श्री श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषण मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै प्रक्रियागत कागजातहरू पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले मुख्य दुई विषयमा कागजात र फाइल झिकाउन निर्देश गरेको छ:
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तथा पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि: नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५ चैत ४ गतेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि र मिति २०७६ मंसिर २३ गते त्रिभुवन पार्क व्यवस्थापन सम्बन्धमा बागमती प्रदेश (साविकको प्रदेश नं. ३) को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखेको पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मगाउन आदेश दिइएको छ।
हस्तान्तरणसम्बन्धी सक्कल फाइल: त्रिभुवन पार्क हस्तान्तरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण निर्णय तथा काम-कारबाहीको सक्कल फाइल पेसीको दिन अदालतमा देखाई फिर्ता लैजाने गरी बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (हेटौँडा) बाट झिकाउन भनिएको छ।
त्रिभुवन स्मारक समितिको परिवर्तित नाम ‘सहिद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठान, महाङ्कालस्थान काठमाडौँ’का अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष मदन ताम्राकारले बागमती प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, हेटौँडालाई विपक्षी बनाई दायर गरेका दुई रिट (मुद्दा नं. ०८२-WO-१३१० र ०८१-WO-०६३८) मा सर्वोच्चले यो आदेश दिएको हो।
तोकिएका कागजात तथा फाइलहरू प्राप्त भएपछि मुद्दालाई नियमानुसार पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ।
।
