काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको बढुवा प्रक्रिया चार महिनादेखि पूर्ण रूपमा ठप्प छ। एसएसपी देखि प्रहरी निरीक्षक सम्मको बढुवामा ढिलाइ हुँदा न त संगठनभित्रको अनुशासन कायम रहन सकेको छ, न त योग्य अधिकृतहरूलाई न्याय। स्रोतका अनुसार, गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यालय नै प्रक्रिया विथोल्ने प्रमुख कारक बनेको छ।
गृह मन्त्रालयले सिस्टम अनुसार बढुवा प्रक्रिया अघि नबढाई, जुनियर र राजनीतिक पहुँच भएका ‘आफ्नो क्षेत्रका’ अधिकृतलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गर्दै आएको आरोप प्रहरीभित्र व्यापक रूपमा उठेको छ।
सिनियरको बेवास्ता, जुनियरको प्रवर्द्धन?
सूचना अनुसार, हाल बढुवाको दौडमा अगाडि देखिएका एसपी विमल बस्नेत, जो २०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सेवा सुरु गरेका थिए, अझै एसपीमै छन्। उनी विभिन्न मुद्दा र कारबाहीमा परेका कारण बढुवा प्रक्रिया रोकिएको थियो। तर, हाल उनलाई गृह स्रोत र राजनीतिक पहुँचको सहारामा एसएसपी बनाउन प्रयास भइरहेको छ।
बस्नेतसँगै २०५८ सालका अधिकृत प्रकाश रानाभाट, कमल थापा, तुलबहादुर कार्की, दयानिधि ज्ञवाली, प्रवीण धिताल, राकेश सिंह, राजीव बस्नेत, दीपक पोखरेल, केदार खनाललगायत अनुभवी र योग्य अधिकृतहरू पनि दौडमा छन्। तर ती सबैभन्दा सिनियरहरूलाई ओझेलमा पार्दै जुनियरहरूलाई अघि सार्ने चेष्टा संगठनको चेन अफ कमाण्डलाई नै धरापमा पार्ने खतरा देखिएको छ।
संगठनमा भाँजो : अनुशासन र नेतृत्व संकटमा
प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले “चेन अफ कमाण्ड र सिनियरिटीभन्दा तलमाथि हुने छैन” भनी अडान लिएका छन्। तर गृह मन्त्रालय भित्रबाटै चर्किएको राजनीतिक र आन्तरिक दबाबले उनको अडानमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
कानुन त गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको अध्यक्षतामा बनेको एसएसपी बढुवा सिफारिस समिति गठन त गरिएको छ, तर गृहकै आलटालका कारण चार महिना बितिसक्दा पनि बढुवा प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
भिजिट भिसा प्रकरणले गृहमन्त्रीको विश्वसनीयता खस्कियो
मानव तस्करी आरोपसहितको भिजिट भिसा प्रकरणले गृह मन्त्रालयको नैतिकता र विश्वसनीयता गुमाएको छ। त्यही सन्दर्भमा बढुवामा पनि समान ढर्रा अपनाइन थालेको देखिन्छ — योग्यभन्दा पहुँचवालालाई प्राथमिकता।
यस बढुवा अवरोधको प्रत्यक्ष असर प्रहरी संगठनमा गहिरो असन्तोष, अन्योल र मनोबलको गिरावटको रूपमा देखिन थालेको छ। संगठनभित्र ‘बढुवा पनि पहुँच, सिफारिस र भाग्यले मात्र हुने’ भन्ने बुझाइ फैलिएको छ।
२०६० सालपछि बढुवा भएका भुवनेश्वर तिवारी, ऋषिराम कडेल, सुरेश काफ्ले, अमर सिंह, सुवास बोहरा, योगेन्द्र थापा, अर्जुन तिम्सिना, जनक शाही, लगायतका अधिकृतहरू पनि प्रतिस्पर्धामा छन्। तर, योग्यताभन्दा बढी ‘को कोसँग छ पहुँच?’ भन्ने प्रश्न प्राथमिक बन्न थालेको छ।
राष्ट्रले चुकाउने मूल्य
८० हजार जनसंख्या भएको प्रहरी संगठनमा सिनियरलाई बेवास्ता गरेर जुनियरलाई अगाडि ल्याउने प्रवृत्तिले भोलिको नेतृत्व, निर्णय क्षमता र संगठनको स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ। केवल केही व्यक्ति, केही सिफारिस र केही राजनीतिका लागि यति ठूलो संस्था जोखिममा पार्नु — देशकै सुरक्षालाई कमजोर पार्नु हो। एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार प्रहरी यस्तो अबस्थामा प्रहरीलाई विपसनामा जानू पर्ने अवस्था आएकाे बताए । करिव ४ महिना देेखि राेकिएकाे वढुवा अन्याैल रहनु दुखकाे विषय पनि रहेकाे छ । असार मसान्त पश्चात् कार्य सम्पादक मुल्यांकन कासमु हालेपछि करिव ३ महिना वढुवा प्रकृया ठप अन्याैल हुनेछ । यसले प्रहरी कर्मचारीहरूलाई कस्ताे असर पर्ला ? केही उच्च प्रहरी स्राेतका अजुसार सरूवा वढुवामा व्यापक चलखेल, राजनीतिक स्वार्थ हावी,राम्रो मान्छे भन्दा हाम्रा मान्छे बाेक्ने परिपाटीले गर्दा झन समस्या खडा गरेकाे छ । एक उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार सिनियरलाई छाडेर जुनियरलाई वढुवा गर्ने कार्य हुन विधि र पद्धतिमा खेलवाड गर्नु बताए ।
