नागरिकहरू सामान्य सिफारिस, स्वास्थ्य उपचार र खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि स्थानीय सरकारको ढोका चाहर्दै गर्दा, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू भने तालिम र भ्रमणका नाममा राज्यको ढुकुटी सिध्याउन व्यस्त देखिएका छन्। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट सिध्याउने (असार बजेट) खेल त छँदैछ, वर्षभरी नै ‘क्षमता अभिवृद्धि’ र ‘अवलोकन भ्रमण’ का नाममा करोडौँ रुपैयाँ बालुवामा पानी हाले सरह खर्च भइरहेको छ।

बजेट सिध्याउन ‘कागजी तालिम’ र ‘भत्ताको खेती’
नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले स्थानीय स्तरमै गर्न सकिने सामान्य अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू पनि विलासी होटल वा पर्यटकीय क्षेत्रमा आयोजना गर्ने गरेका छन्।

भत्ताकै लागि तालिम:  कार्यलयकै हलमा हुन सक्ने २ दिने बैठक वा गोष्ठीका लागि समेत दैनिक भ्रमण भत्ता (TA/DA) र बैठक भत्ताको नाममा मोटो रकम भुक्तानी हुने गरेको छ।

* **कागजी उपस्थिति:** कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी र आसेपासेको हस्ताक्षर मात्र गराएर, वास्तविक रूपमा तालिम नै नगरी भत्ता बाँडिएका उदाहरण महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत औंल्याउँदै आएको छ।

एक स्थानीयबासीको गुनासो: गाउँमा खडेरीले बाली सुक्यो, खानेपानीको पाइप फेर्न पैसा छैन भन्छन्। तर हाकिम र नेताहरू सधैं गाडी चढेर पोखरा र लुम्बिनी रारा ‘तालिम’ भन्दै घुम्न निस्कन्छन्। हाम्रो करको यो भन्दा ठूलो अपमान के हुन सक्छ?”

‘अध्ययन भ्रमण’ कि राज्यको पैसामा पिकनिक?
भौगोलिक रूपमा विकट र स्रोतसाधनको अभाव झेलिरहेका गाउँपालिकाका कर्मचारी समेत “अन्तर-स्थानीय तह अनुभव आदानप्रदान” भन्दै देशका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूको भ्रमणमा निस्कने गरेका छन्।

भ्रमणको उद्देश्य,उत्कृष्ट अभ्यासहरूको सिकाई र अध्ययन, केवल पर्यटकीय क्षेत्रको घुमघाम र मनोरञ्जन सहभागी संख्या, आवश्यक प्राविधिक वा निर्णयकर्ता मात्र,कार्यालय सहयोगीदेखि जनप्रतिनिधिका नातेदारसम्म  उपलब्धि शून्य भ्रमणपछि कुनै प्रतिवेदन वा सुधार लागू नहुने देखिएकाे छ । सरकारी इन्धन, गाडी र भत्ताको व्यापक दुरुपयोग हेने गरेकाे छ ।
भ्रमणबाट फर्केपछि पालिकाको कार्यसम्पादनमा के सुधार आयो? यसको जवाफ न त पालिकासँग छ, न त भ्रमण गर्ने कर्मचारीसँग नै। अधिकांश भ्रमणको उद्देश्य केवल “रमाइलो गर्ने र सरकारी पैसामा घुम्ने” मात्र देखिन्छ।महालेखाको कैफियत र कानुनी धज्जी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले फजुल खर्च नियन्त्रण र मितव्ययिता अपनाउन स्पष्ट निर्देश गरे पनि यसको कार्यान्वयन फितलो छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु र अनियमिता हुने शीर्षकहरू मध्ये सवारी साधन इन्धन, भ्रमण भत्ता, र विविध परामर्श अग्रपंक्तिमा पर्छन्।
स्थानीय तहका एक लेखा अधिकृत नाम नछाप्ने सर्तमा भन्छन्:
“माथिबाटै दबाब आउँछ। कार्यक्रमको शीर्षक ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन’ हुन्छ, तर बजेट चाहिँ कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको अवलोकन भ्रमणमा खर्च गरिन्छ। विल-भरपाई मिलाउनु हाम्रो बाध्यता बन्छ।”*
नागरिक समाजको आक्रोश र अबको बाटो जनताले बुझाएको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करबाट संकलित राजस्व यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनु संघीयताकै मर्म विपरीत हो। विज्ञहरूका अनुसार यस्ता बेथिति रोक्न निम्न कदमहरू तत्काल चाल्नुपर्छ:सार्वजनिक सुनुवाई: प्रत्येक तालिम र भ्रमणमा भएको खर्च र त्यसको उपलब्धिलाई जनतासामु पारदर्शी बनाउनुपर्ने।
मापदण्डको कढाई भ्रमण र तालिमका लागि निर्देशिका परिमार्जन गरी ‘नतिजामुखी’ भए मात्र बजेट निकासा गर्ने व्यवस्था गर्ने।

अख्तियारको सक्रियता: नाम मात्रका कार्यशाला र अनियन्त्रित भ्रमणमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुक्ष्म निगरानी र कारबाही बढाउनुपर्ने।
स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सिंहदरबार हो। तर, यही सिंहदरबार विलासिता र फजुल खर्चको केन्द्र बन्यो भने व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने निश्चित छ। बेलैमा ध्यान नदिए ढुकुटी रित्तिने मात्र होइन, स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास पनि पूर्ण रूपमा समाप्त हुनेछ।