काठमाडौँ, असार ४ । काठमाडौँको मुख्य नाका नागढुङ्गा चेकपोस्टमा प्रहरी कर्मचारीले सवारीसाधनसँग रकम असुल गरेको घटनाबारे छानबिन गर्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङले निर्देशन दिएका छन् ।
बिहीबार सङ्घीय संसद्मा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको मुख्य दायित्व भएकाले उक्त घटनामाथि तत्काल छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
संसद् बैठकमा अर्घाखाँचीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक सांसदले काठमाडौँ भित्रिने बसहरूसँग प्रहरीले नियमविपरीत १५० रुपैयाँ नगद लिने गरेको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
डिजिटल अनुगमन र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन
गृहमन्त्री गुरुङले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको नीति लागू गरिने बताए ।
कर्मचारीको कार्य प्रगतिको निगरानी गर्न विशेष ‘इन्टरनल सफ्टवेयर’ बनाउन लागिएको जानकारी दिँदै उनले कमजोर कार्यसम्पादन गर्नेलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिए । सीमा नाकाहरूमा हुने राजस्व चुहावट रोक्न पनि कडाइका साथ काम भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
“भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लागुऔषध नियन्त्रण र राजस्व चुहावट रोक्ने विषयमा सरकारको मुख्य दायित्व रहेको छ । बोर्डरमा राजस्व चुहिने प्वाल टाल्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ ।”
लागुऔषध नियन्त्रणमा बजेट तेब्बर
लागुऔषधको जालो जरादेखि नै उखेल्न सरकारले बजेट र कानुन दुवैमा कडाइ गर्न लागेको मन्त्री गुरुङले संसद्मा जानकारी दिए । लागुऔषध नियन्त्रणका लागि गत वर्ष ७९ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा आगामी वर्षका लागि बजेट तेब्बरले बढाएर २ करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए । यसका साथै लागुऔषध नियन्त्रणका लागि नयाँ नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि छिट्टै मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) मा पेस गरिने र देशव्यापी सचेतना अभियान चलाइने उनको भनाइ छ ।
कारागारको चाप घटाउन प्रत्येक प्रदेशमा ठूला कारागार
देशभरका कारागारहरूमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहँदा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकारले नयाँ योजना अघि सारेको छ । हाल देशभर १९ हजार कैदीबन्दी राख्ने क्षमता भएको कारागारहरूमा २६ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी कोचिएर बस्नुपरेको मन्त्री गुरुङले उल्लेख गरे ।
यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक-एक वटा ‘ठूला कारागार’ बनाउने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री गुरुङका अनुसार हाल देशभर ११ वटा कारागार भवनहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने थप २० वटा नयाँ कारागार निर्माणका लागि आगामी बजेटमा रकम विनियोजन गरिएको छ । समग्र गृह प्रशासनलाई नै डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको समेत मन्त्री गुरुङले बताए ।
