८ असार,काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको तेस्रो बैठक २०८२ असार ५ र ६ गते कास्कीको पोखरामा सम्पन्न भएको छ। संविधानद्वारा प्रत्याभूत प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, पत्रकारको भौतिक सुरक्षा, श्रम अधिकार, डिजिटल मिडियाको मान्यता, र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता लगायतका विषयमा १२ बुँदे ‘पोखरा घोषणा पत्र २०८२’ जारी गरिएको छ।
घोषणा पत्रको पहिलो बुँदामा हालै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नेपालखबर र बिजमाण्डु डटकमलाई समाचार हटाउन आदेश दिएको र पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यद्यपि त्यससम्बन्धी आदेश उच्च अदालतले खारेज गरेपछि महासंघले त्यस निर्णयको स्वागत गरेको छ।
घोषणा पत्रले पत्रकार सुरेश रजकको हत्यालगायत पछिल्लो समय पत्रकारहरूमाथि भइरहेका आक्रमणको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। त्यस्तै, पत्रकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि फौजदारीकरण नगर्न महासंघले स्पष्ट अडान लिएको छ।
पत्रकार आचारसंहिता कार्यान्वयन र प्रेस काउन्सिलको भूमिकाबारे स्पष्ट गर्दै, दियोपोष्टलगायत मिडियामाथि पोस्ट डिलिट गराउने निर्देशन फिर्ता लिन माग गरिएको छ। साथै, आर्थिक संकटकै बहानामा श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक नदिने सञ्चारगृहहरूप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी गर्न अनुरोध गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता, न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि, संकटमा रहेका मिडियाको उत्थानका लागि विशेष योजना र प्रेसमैत्री कानुन निर्माणमा सरोकारवालासँग छलफल गर्न सरकार र संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
डिजिटल मिडिया, युट्युब र सामाजिक सञ्जाललाई पत्रकारिता प्लेटफर्मको रूपमा स्वीकार गरी कानुनी संरचना तयार पार्नुपर्ने माग पनि घोषणा पत्रमा उठाइएको छ।
साथै, पत्रकार झलक पालीमाथिको दवाबप्रति असहमति जनाउँदै उनलाई सुरक्षित रुपमा घर फर्कन दिन स्थानीय प्रशासनसँग आग्रह गरिएको छ।
घोषणा पत्रको अन्त्यमा, पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ सफल बनाउन पत्रकारितामार्फत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता र बैठकको सफल आयोजनाका लागि कास्की शाखा तथा गण्डकी प्रदेश समितिलाई धन्यवाद दिइएको छ।
