२२ जेठ,बारा । ईलाका प्रहरी का, सिमहराकाे प्रमुख भएर जुन सुकै अपराध विरूद निर्मम रूपमा प्रस्तुत भएकी प्रहरी नायव उपरीक्षक शुभद्रा वाईवा प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएको छिन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्राेतका अनुसार उनलाई सामान्य केही साेधपुछ गर्नु पर्ने भएकाले तानिएको बताईएकाे छ र उनका ठाउँमा अर्का प्रहरी नायव उपरीक्षक बेद जाेशीलाई पठाएको छ ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय सिमहरामा पुरस्कार याेग्य काम गरेकी प्रनाउ वाईवालाई प्रहरी प्रधान तानिएपछि उत्कृष्ट कार्य गरिरहेका प्रहरी अधिकहरूले भन्न थालेका छन् ,पुरस्कार पाउनु पर्ने ठाउमा दण्ड ?
यसाे हुने हाे भने राम्रो काम गरिरहेका प्रहरी अधिकृत हरूकाे माेरल डाउन हुन्छ । सुत्रहरूका अनुसार जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वाट पहिलै देखि ईलाका प्रहरी कार्यालय सिमरालाई सय लिटर तेल दिने गरिएकाे थियाे । प्रनाउ वाईवाले तेल वढि मागेकी पनि हाेईनन् ।नियमत दिने गरिएकोमा घटाउदा उनकाे चित नवुझनु साेभाविकै हाे ।
यहि विषयमा प्रमुख प्रसाईले सरूवा गर्दिन्छु भाेली म गृहमा जाने हाे कासम राेक्दिनुछु भनु कहाँ समम जाहेज कुरा हाे ? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बेलाबेलामा कानुनत दर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दा दर्ता गर्न दवाव दिने तर उपमहानगर प्रमुखले त्यसाे नगर्न आग्रह गर्ने गर्दै आएका थिए । यहि रिस प्रमुख प्रशासकीयले प्रहरी नायव उपरीक्षक वाईवा माथी पाेखेकाे हुनु पर्छ । यहि सानाे विषयमा राम्रो काम गरिरहेकाे प्रहरी अधिकृत लाई फ्रिता बाेलाउदै जाने हाे भने नेपाल प्रहरीको साख कहाँ जाेगिएला र ?
इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराको नेतृत्व सम्हालेदेखि तस्करी कारोबार, अवैध व्यापार र शहरी अपराध नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता हात पारेकी प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) शुभद्रा वाईवा अहिले प्रशासकीय हस्तक्षेपको चपेटामा परेकी स्राेतकाे दावी छ। अपराध न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय योगदान दिएका बेला उनलाई ‘सोधपुछ’का नाममा प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएको घटनाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ — उत्कृष्ट काम गर्ने प्रहरी अधिकृतलाई सम्मान दिइने कि सजाय?
डिएसपी वाईवाको कार्यकालमा सिमरा नाकामा हुने अवैध मदिरा, कपडा, मोबाइल फोन र विभिन्न तस्करी नियन्त्रणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको प्रहरी स्रोतहरू बताउँछन्। रातारात गरिने अपरेशनहरू, सादा पोशाकका प्रहरी परिचालन र सूचनाका आधारमा गरिएका छापा कारबाहीहरूले तस्करहरूलाई पाखा लगाएको स्थानीय व्यापारीहरूले समेत स्वीकार गरेका छन्।
डिएसपी वाइबा केही समयअघि तोकिएको समयभन्दा पनि ढिलासम्म महोत्वसमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आफैं गएर स्टेजबाट गायकको माइक खोस्दा पनि चर्चामा आएकी थिइन्।
पछिल्ला महिनाहरूमा सिमरामा हुने सवारी साधन चोरी, घरेलु हिंसा र ठगीका घटनाहरूमा तीव्र गिरावट आएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार, वाईवाले ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ बलियो बनाउँदै जनगुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने रणनीति अपनाएकी थिइन्। यो पहलले प्रहरीप्रतिको विश्वास बढेको जनगुनासो र प्रतिक्रिया प्रणालीमा देखिएको हो।
रिपोर्टिङ प्रशासकीय अधिकृतलाई?
तर, यति संवेदनशील क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरिरहेकी डिएसपीलाई उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत शान्तिराज प्रसाईले ‘तपाईं सिधै मलाई रिपोर्ट गर्नुहोस्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै, उनीमाथि सरुवा गराउने धम्की दिन थालेको प्रहरी वृत्तको गुनासो छ। प्रहरी संगठन अनुशासन, आदेश र कमाण्डमा चल्ने संस्था हो। तर, डिएसपीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय वा गृह मन्त्रालयको सट्टा एक प्रशासकीय अधिकृतलाई रिपोर्ट गर्न बाध्य पार्न खोज्नु प्रशासनिक सीमाको उल्लंघन हो।
कानुनी शासनमाथि हस्तक्षेप
प्रहरी स्रोतहरूका अनुसार, प्रशासकीय प्रमुखले आफू ‘भविष्यको सिडिओ’ भनेर दाबी गर्दै प्रहरीको स्वायत्त कार्यमा बारम्बार हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्। एक उजुरी दर्ताको मामिलामा समेत डिएसपीले कानुनअनुसार काम गर्दा नगरप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृत दुवैले फोनमार्फत दबाब दिएको बताइएको छ। कानुनी शासनको प्रत्याभूति गराउने सुरक्षाकर्मीमाथि यस्ता राजनीतिक र प्रशासकीय हस्तक्षेपले राज्य संयन्त्रमा नकारात्मक सन्देश जाने देखिन्छ।
स्थानीयको समर्थन र प्रहरी संगठनको असन्तोष
डिएसपी वाईवाको निष्कपट कार्यशैली र शान्ति सुरक्षामा योगदानप्रति स्थानीयबासी र व्यापारी समुदायले खुलेर समर्थन जनाएका छन्। तर, यिनै वाईवामाथि उच्च स्तरीय दबाबपछि ‘सोधपुछ’को नाममा तानिएपछि प्रहरी संगठनमै खिन्नता छाएको छ। प्रहरी अधिकारीहरू भन्छन्, “फरक ढंगले, निडरतापूर्वक काम गर्ने अफिसरहरूलाई संरक्षण गर्न नसक्ने हो भने, संगठनभित्रको मनोबल कमजोर हुन्छ।”
डिएसपी शुभद्रा वाईवा एक उदाहरणीय प्रहरी अधिकृत हुन्, जसले सिमरा जस्तो सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी, अपराध र प्रशासकीय दबाबबीच कानुनी शासनको मान्यता स्थापना गर्ने प्रयास गरेकी छन्। यस्तो बेला, उनलाई सम्मान गर्ने सट्टा असहयोग गर्ने र तान्ने परिपाटीले राज्य संयन्त्रभित्र गैर-जवाफदेही तत्त्वहरूलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ। प्रहरी संगठन र राज्यले यस घटनाबाट गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। सामान्य प्रशासन मन्त्राललय पनि प्रमुुख प्रशासकीय प्रसाईलाई पनि मन्त्रालय तानेर अनुसन्धानमा ल्याउन जरूरी छ ।
