राेसन दानी,२ असार,काठमाडौं । देशमा सुशासन, पारदर्शिता र न्यायको भाषण सुन्दा लाग्छ—नेपाल अब नयाँ युगमा प्रवेश गरिरहेको छ। तर प्रशासनिक संरचनाभित्र डुबुल्की मार्ने हो भने, यथार्थ अझै त्यत्तिकै पुरानो छ—ढिलो निर्णय, कागजको थुप्रोमा थुनिएका आदेश, र कर्मचारीको अधिकारप्रतिको गम्भीर उपेक्षा। यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्—नेपाल प्रहरीका १४३३ जना वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक (प्र.ब.ना.नि.), जसले तीन वर्षदेखि आफैंले पाउनुपर्ने न्याय र सम्मानको खोजीमा राज्यका सबै ढोका ढकढक्याइरहेका छन्।
२०७८ सालमा नेपाल प्रहरी नियमावलीमा गरिएको संशोधनपछि प्रहरी नायब निरीक्षक (प्र.ना.नि.) र निरीक्षकबीचको तहमा “वरिष्ठ सई” पद सिर्जना गरियो। प्रशासनिक दृष्टिले यो नयाँ श्रेणी समायोजन एक सकारात्मक पहल हो भन्ने लागे पनि—वास्तविक कार्यान्वयनको क्रममा गम्भीर गल्ती भयो। नियमावलीमा नयाँ पद त खडा गरियो, तर त्यसको तलब संरचना स्पष्ट रूपमा तोकिएन।
फलस्वरूप, जुन सईहरू वरिष्ठ तहमा बढुवा भए, उनीहरूले तलबमा पाँच ग्रेडको बढुवा त पाएनन्, बरु आफ्ना कनिष्ठ सहकर्मीहरूमैभन्दा कम (रु. २६२ कम) तलब खान बाध्य भए। एकातिर जिम्मेवारी बढेको, अर्कोतिर सम्मान घटेको यो विरोधाभासले प्रहरी संगठनभित्र असन्तोषको बीउ रोप्न थाल्यो।
अदालतको आदेश: न्याय प्रणालीको विजय, कार्यान्वयनको हार
यो अन्याय विरुद्ध १४ जना वरिष्ठ सईहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। २०८० पुस १६ र २०८१ असार १३ मा दायर दुई अलग–अलग मुद्दामा अदालतले स्पष्ट निर्णय सुनायो—वरिष्ठ सईहरूलाई ५ ग्रेड तलब अनुसारको सुविधा दिनुपर्ने आदेश आयो।
तर नेपालको कानुनी र प्रशासनिक वास्तविकता यस्तो छ—न्यायालयले निर्णय गर्छ, तर सरकार कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाउँछ।
तीन पटकसम्म सरकारलाई ताकेता गरिएको, तर प्रत्यक्ष कार्यान्वयनको कुनै ठोस कदम चालिएन।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय—एक ‘असक्षम प्रणाली’ को ऐना
थप दबाब र कानुनी कारबाहीको तयारीपछि मात्र सरकारले २०८२ बैशाख ३१ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत स्पष्ट निर्णय गर्यो—२०७८ चैत १७ पछि बढुवा भएका सबै वरिष्ठ सईहरूलाई ५ ग्रेड अनुसारको तलब दिनु भन्ने।
तर दुःखको कुरा—त्यो निर्णय आजसम्म पनि केवल कागजमा सीमित छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले आंशिक बजेटसमेत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक पत्राचार अगाडि नबढाउँदा कार्यान्वयन नै रोकिएको छ।
किन रोकिन्छ एउटा निर्णय?
गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले आवश्यक सबै फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखा अधिकृत बिदामा थिए, काममा व्यस्त थिए, अझ अध्ययन आवश्यक छ भन्ने बहाना दिइयो।
केन्द्रीय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय अर्थ मन्त्रालयको पत्र नआएसम्म जिल्लाका प्रहरी कार्यालयहरूमा कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशन पठाउन सक्दैन।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू निर्णयलाई तानेर राख्ने ‘ब्युरोक्रेटिक खेल’ मा लागिपरेका छन्। र अहिले सुन्नमा आएको छ—यदि वरिष्ठ सईहरूलाई पाँच ग्रेड सुविधा दिइयो भने निजामती सेवाका सुब्बाहरूलाई पनि यस्तै सुविधा दिनुपर्ने भन्ने च्याखे सुरू भएको छ।
न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नहुनु हो—डा. गणेश रेग्मी
वरिष्ठ सईहरूको मुद्दाको कानुनी नेतृत्व गरिरहेका अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मी भन्छन्—
“सरकारले निर्णय गरेको छ भने त्यसको कार्यान्वयनमा अब ढिलाइ गर्न सक्दैन। यदि कार्यान्वयन नगरिएमा अदालतको आदेशको अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गरिन्छ। प्रधानमन्त्री वा मन्त्री कसैप्रति पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन हामी पछि हट्ने छैनौं।”
उहाँले स्पष्ट रूपमा अर्थ मन्त्रालयका सम्बन्धित दुई कर्मचारीलाई नामसहित मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिइसकेका छन्।
सुरक्षाकर्मीको आत्मसम्मान र मनोबलमा ठेस
तलबको कुरा केवल आर्थिक हैसियतको मात्र विषय होइन—यो सेवामा समर्पण, निष्ठा र मनोबलसँग जोडिएको विषय हो। आफ्नो मेहनतको मूल्य नपाउने, पदोन्नति भएर पनि तलब कम पाउने प्रहरी कर्मचारीहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नु स्वाभाविक हो।
यसले प्रहरी संगठनभित्र कार्यप्रेरणामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। जब सरकार आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न महिनौं–वर्षौं लगाउँछ, तब जनताले राज्यप्रति विश्वास राख्ने आधार कति कमजोर हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।
देशको ‘ब्युरोक्रेसी’ : परिवर्तनको बाधक?
नेपालको प्रशासनिक प्रणाली यति जटिल छ कि एउटा सानो पत्र लेख्नसमेत महिनौं लाग्ने अवस्था छ। अदालतले आदेश दियो, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो, तर अन्ततः निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अधिकार कुनै शाखा अधिकृतको टेबलमा पुगेर थन्किन्छ।
यो केवल कार्यशैलीको कमजोरी मात्र होइन, जनताको अधिकारप्रतिको गम्भीर उपेक्षा हो। सुरक्षामा समर्पित कर्मचारीहरूप्रति राज्यको यस्तो दृष्टिकोण रहनु विडम्बनापूर्ण हो।
१४३३ जना वरिष्ठ सईहरू तीन वर्षदेखि ढोका ढकढक्याइरहेका छन्। उनीहरूले पाउने भनेर कानुनले दिएको अधिकार अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अब यो विषय केवल प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, नैतिक जिम्मेवारी र संवैधानिक कर्तव्य को विषय हो।
सरकार, अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यसको जवाफ अदालतमै दिनुपर्नेछ। अनि मात्र यस देशमा कानुन सर्वोपरि भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ।
