काठमाडौँ ।   सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले स्वागत गरेको छ।

मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको स्वागत गरेको हो। बाँकी काम पनि छिटो पूरा गर्न आग्रह गरिएको छ।

बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको तर्फबाट जारी विज्ञप्तीमा ‘मन्त्रिपरिषद्को जनही दुई लाख दिने निर्णयको छिटोछरितो कार्यान्वयन, संस्थाले स्थापना कालदेखि उठाएका मागहरु पूरा गर्न सम्बन्धित र सरोकारवाला निकायसँग वार्ता, छलफल, समन्वय, सहकार्य र संघर्षलाई निरन्तरता दिने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार यथाशीघ्र पूरा गर्न सम्बन्धित पक्षलाई दबाब तथा ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय स्वाधिनता, जनजीविका र जनसरोकारका विषयमा अग्रमोर्चामा रहेर संविधानको रक्षा र विकास गर्न देश र जनताका हितमा सधै संघर्षरत रहने प्रतिवद्धता’ समेत व्यक्त गरिएको छ।

२०५२ फागुन १ गतेबाट सुरु जनयुद्धका क्रममा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले अतुलनीय योगदान गरेको दाबी गरिएको छ।

प्रमाणीकरणको पहिलो चरणमा योग्य ठहरीएका ४ हजार ८ जना जनमुक्ति सेनालाई दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने नाममा षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले अयोग्य प्रमाणित गरिएको संस्थाको आरोप छ।

संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘विस २०६८ सालमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल संस्थाको स्थापना भएको बताउँदै तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको १० वर्षे महान जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनमा अतुलनीय योगदान गरेका ४ हजार ८ जना जनमुक्ति सेनालाई शान्ति प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन सरकार, नेकपा माओवादी र अनमिनको रोहवरमा शिविरमा राखिएका जनमुक्ति सेनाहरुको पहिलो र दोस्रो गरी दुई चरणमा प्रमाणीकरण गरिएको थियो।’

शिविरमा रहेका ४ हजार ८ जना जनमुक्ति सेनालाई अयोग्य भनि विस २०६६ सालमा बिनासम्मान र सम्बोधन शिविरबाट बहिर्गमन गरिएको र त्यो बहिर्गमन पछि संस्थाले समयसमयमा विभिन्न तवरले विरोध र संघर्ष गरिरहेको उनीहरुको भनाइ छ।

उनीहरुले संघर्षकै क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा गठन भएका सरकार र शान्ति सम्झौताका जिम्मेवार राजनीतिक दलसँग पटकपटक वार्ता गर्दै विभिन्न सम्झौता भएको उल्लेख गरेका छन्।

सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ कार्तिक ०५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट अयोग्य लडाकुहरुलाई जनाही दुई लाख दिने निर्णय गरेको तर उक्त निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकोले सो निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुले बताएका छन्।

उनीहरुले तत्पश्चात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९ मा द्वन्द्धकालका अयोग्य लडाकु र स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुमध्ये राहत लिन बाँकीलाई जनही दुई लाखका दरले उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको बताउँदै विनियोजन विधेयक २०७३ असार २८ मा व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भई २०७३ असार मसान्तमा राजपत्रमा प्रकाशित भइ ऐन बनेको पनि स्मरण गराएका छन् ।

सो विरुद्ध समाजमा शान्ति नचाहने, आफ्ना पीडालाई व्यवसायीकरण गर्ने अराजक पात्रहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको संस्थाको आरोप छ। उनीहरुले सो मुद्दाको फैसला २०७८ फागुन १ गते सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्दै विपक्षको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको बताए।

सर्वोच्चले सो फैसला कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग लामो छलफल, वार्ता, संवादपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सोमबार मन्त्रिपरिषद्बाट अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णयलाई स्वागत गर्दै कार्यान्वयन गर्न छिटोछरितो सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने उनीहरुले बताएका छन्। बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका प्रमुख प्रेस संयाेजक राेशन दानीका अनुसार  सवै प्रदेश र जिल्लाामा ईन्चार्ज ताेकिएकाे बताए । दानीले ताेकिएका ईन्चार्जहरूले जिम्मेवारी पुर्ण तवरले कार्य गर्ने बताए ।

विज्ञप्ति हेर्नुहाेस

२०७९/१२/१३ गते

हाम्रो महान तथा गौरवशाली संगठन बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल शान्ति प्रक्रियालाई पुर्णता दिनुका साथै आफ्नो स्वाभिमान, पहिचान र अधिकारको निम्ति स्थापना कालदेखिनै निरन्तर संघर्षरत रहेको कुरा सबैमा सर्वविधितै छ।

संघर्षका क्रममा पटकपटक गठन भएका विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्वको सरकार सँगको वार्ता, छलफल र समन्वयले मिति २०७३/७४ को बजेटको बुंदा नम्बर १९ मा द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुहरुलाई राहत स्वरुप जनही दुई लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको थियो तर उक्त निर्णय विरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको र उक्त रिटको अन्तिम फैसला मिति २०७८ फागुन १ गते भएकोले उक्त निर्णयको कार्यनयन गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारको मिति २०७९ चैत्र ६ गते सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले उक्त निर्णय कार्यनयन गर्ने निर्णय गरेको हुनाले यस उपलब्धि बाट कोहि पनि बन्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारलाई सयोग र सहजीकरण गर्न संगठनको तर्फबाट सबै प्रदेश र जिल्लाहरुमा संयोजक तोकिएको छ।
कोही कसैको भ्रममा नपरी आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय नेतृत्व, सम्बन्धित प्रदेश कमान्डरहरु र सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला संयोजकहरु सँग सम्पर्कमा रहि समन्वय गर्न सम्पुर्ण बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका सदस्यहरुमा अपिल गरिन्छ ।

(१) १ नम्बर प्रदेश
इन्चार्ज – कोपिला राई ( कविता )
सह इन्चार्ज – सन्दीप लिम्बू ( सन्दीप )
अध्यक्ष – मिसन शेर्पा ( मिसन )
उपाध्यक्ष – बन्दना राई ( प्रश्न )
सचीव – मौसम पाठक ( मौसम )

(२) मधेस प्रदेश
इन्चार्ज – योग्य बहादुर कार्की ( प्रदीप )
सह इन्चार्ज – शारदा राई ( सामाना )
अध्यक्ष – संजय शाह ( संजय )
उपाध्यक्ष – हिमाल गौतम ( हिमाल )
सचिव – रोषन लामा – ( रोषन )

( ३ ) बागमती प्रदेश
इन्चार्ज – योग्य बहादुर कार्की ( प्रदीप )
सह इन्चार्ज – पुष्कर सेढाई ( ज्वाला )
अध्यक्ष – प्रदीप ढुङ्गेल ( प्रदीप )
उपाध्यक्ष – धनमाया तामाङ ( सकुन्तला)
सचीव – मिलन सिन्जली ( जितेन्द्र )

( ४ ) गण्डकी प्रदेश
इन्चार्ज – राजन मगर ( सुवास )
सह इन्चार्ज – पवित्रा थापा ( सुजाता )
अध्यक्ष – रेम बहादुर पुन ( विश्वास )
उपाध्यक्ष – तेजेन्द्र के. सी. ( सोवियत )
सचिव – सुनिता श्रेष्ठ ( उन्नद )

( ५ ) लुम्बिनी प्रदेश
इन्चार्ज – राजन मगर ( सुवास )
सह इन्चार्ज – मोतिसरा खड्का ( मनिषा )
अध्यक्ष – निर्मला के. सी. ( निर्मला )
उपाध्यक्ष – तारा कुमारी खत्री ( तारा )
सचिव – अनिता कुमारी थारु ( अनिता )

( ६ ) कर्णाली प्रदेश
इन्चार्ज – खड्क बहादुर रम्तेल ( सम्राट )
सह इन्चार्ज – अनिता परियार ( पुर्णिामा )
अध्यक्ष – भक्त रोकाय ( भक्त )
उपाध्यक्ष – सिव्य जैसी ( सिव्य )
सचीव – मन्जु जैसी ( मनिषा )

( ७ ) सुदुरपश्चिम प्रदेश
इन्चार्ज – खड्क बहादुर रम्तेल ( सम्राट )
सह इन्चार्ज – राजेन्द्र सिंह धामी ( सुरज )
अध्यक्ष – प्रभा बुढा ( प्रभा )
उपाध्यक्ष – कृष्ण बहादुर विष्ट ( संजय )
सचीव – दिपा राना ( साहारा )

( ८ ) विषेश प्रदेश
इन्चार्ज – भिम बहादुर तामाङ ( वेल्सन )
सह इन्चार्ज – राजु लाम ( तुङ्चा )
अध्यक्ष – रवि नकर्मी ( छितिज )
उपाध्यक्ष – राम कुमार बयलकोटी ( सुखी )
सचीव – दावा शेर्पा ( युगल )

(१) नम्बर प्रदेशका जिल्ला संयोजकहरु

१. ताप्लेजुङ – धनबहादुर राई ( विशाल )
२. पाँचथर – श्यामकुमार राई ( एसिएम )
३. इलाम – सुरेश राई ( सुरेश )
४. संखुवासभा – राजन बारकोटी ( रन्जन )
५. तेह्रथुम – देवि मगर ( उमेष )
६. धनकुटा – अरुण तामाङ ( अरुण )
७. भोजपुर – ड्म्बर बहादुर श्रेष्ठ ( अनिल )
८. खोटाङ – अस्मिता राई ( अस्मिता )
९. सोलुखुम्बु – विनोद कटेल ( शक्ति )
१०.ओखलढुंगा – सुमन राई ( प्रमोद )
११. उदयपुर – चेतन राई ( अग्नि )
१२. झापा – सन्तोष कटुवाल ( सौगात )
१३. मोरङ – गोविन्द घिमिरे ( विश्वास )
१४. सुनसरी – सन्तोष भुजेल ( दर्शन )

२. मधेस प्रदेशका जिल्ला संयोजकहरु
१. सप्तरी – भुपेन्द्र चौधरी ( भुमीसुधार )
२. सिराहा – अरुणा लामा ( अरुण )
३. धनुषा – गणेश बहादुर कामी ( हिकमत )
४. महोत्तरी – रोषन लामा ( रोषन )
५. सर्लाही – भुवन सुवेदी ( भुवन )
६. रौतहट –
७. बारा –
८. पर्सा –

३. बागमती प्रदेशका जिल्ला संयोजकहरु

१. दोलखा – प्रदीप ढुङ्गेल ( प्रदीप )
२. रामेछाप – संगम श्रेष्ठ ( संगम )
३. सिन्धुली – मुना खड्का ( विरता )
४. काभ्रेपलान्चोक – हरिचन्द्र श्रेष्ठ ( प्रवेश )
५. सिन्धुपाल्चोक – कृष्ण बहादुर तामाङ ( मित्र )
६. रसुवा –
७. नुवाकोट – श्यामकुमार न्यौपाने ( विक्रान्त )
८. धादिङ – दिपेन लामा ( शितल )
९. चितवन – सुमित्रा महतो ( सुनिता )
१०. मकवानपुर – ओम बुद्ध घलान ( सुमन )
११.भक्तपुर –
१२. ललितपुर – विश्वास पाठक ( राम )
१३. काठमाडौं – राम प्रसाद दंगाल (अनुप )

४.गण्डकी प्रदेशका जिल्ला संयोजकहरु

१. गोरखा – दिपक बि. क. ( दियालो )
२. लमजुङ – हिरालाल तामाङ ( दिपक )
३. तनहुँ – सविना तामाङ ( युरिशा )
४. कास्की – मदन विश्वकर्मा ( मनोज )
५. मनाङ –
६. मुस्ताङ –
७. पर्वत – हुम बहादुर नेपाली ( अमर )
८. स्याङ्जा – विष्णु पंगिनी ( करुणा )
९. म्यादी – मालचन्द्र तिलिजा ( बिहानी )
१०.बाग्लुङ – इन्दिरा पुरी कुंवर ( सोनिया )
११. नवलपरासी ( बर्दघाट सुस्ता पुर्व ) – ओम बहादुर नेपाली ( सुरेश )

५. लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला संयोजकहरु

१. नवलपरासी ( बर्दघाट सुस्ता पश्चिम ) –
२. रुपन्देही – लक्ष्मी भुर्तेल ( पुष्पा )
३. कपिलवस्तु – सन्तोष चौधरी ( रवि )
४. पाल्पा – अमर बहादुर दर्जी ( सफल )
५. अर्घाखाँची – शुसिला भाट ( सृजना )
६. गुल्मी – दिलबहादुर घर्ती मगर ( महादेव )
७. रुकुम ( पुर्वी भाग ) –
८. रोल्पा – लक्ष्मी बि.क. ( झरना )
९. प्युठान – पुतला गुरुङ ( रश्मी )
१०. दाङ – लक्ष्मी प्रसाद चौधरी ( रोहित )
११. बाँके – सत्यनारायण थापा ( सत्य )
१२. बर्दिया – अनिता कुमारी थारु ( अनिता )

६. कर्णाली प्रदेशका जिल्ला संयोजकहरु

१. रुकुम ( पश्चिम भाग ) –
२. सल्यान – अर्जुन कुमार कामी (
३. डोल्पा – नन्द विश्वकर्मा ( एकता )
४. जुम्ला – राजेश कामी ( सन्तोष )
५. मुगु – अमर बानियाँ ( अग्रज )
६. हुम्ला – कृष्ण कुमारी शाही ( चाहाना )
७. कालिकोट – तारा वि. क. ( सुनिता )
८. जाजरकोट – मन्जु महतो ( आभा )
९.दैलेख – नरेन्द्र बि.क. ( सुमन )
१०.सुर्खेत – सन्तोष बि. क. ( सन्तोष )

७. सुदुरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला संयोजकहरु

१. बाजुरा – सुरेन्द्र बि. क. ( स्वाभिमान )
२. बझाङ – शेर बहादुर ऐडी ( युद्ध )
३. डोटी-
४. अछाम –
५. दार्चुला – राजेन्द्र सिंह धामी ( सुरज )
६. बैतडी – नरेन्द्र सिंह धामी ( सागर )
७. डडेल्धुरा – गोविन्द बहादुर ऐडी ( विकल्प )
८. कंचनपुर – जनम सिंह भण्डारी ( जनम )
९. कैलाली – लक्ष्मी चौधरी ( झरना )

इन्चार्ज
असिम आङ्बुहाङ्ग लिम्बू ( सुनिल )
9851277499

अध्यक्ष
रमेश बसेल ( करन )
9851048327