१६ बैशाख,काठमाडौँ । प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउने भन्दै स्वीकृत गरिएको नयाँ सरुवा मापदण्डको प्रहरी नेतृत्वबाटै अवहेलना भएको छ।
सोमबार प्रहरी प्रधान कार्यालयले ६३ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को सरुवा गरेपछि त्यसप्रति चर्को आलोचना हुन थालेको छ।
तीमध्ये सबैभन्दा बढी विवाद एसपी राजन लिम्बुको चितवनबाट झापा सरुवालाई लिएर भएको छ। केवल तीन महिनामात्रै चितवनमा कार्यरत लिम्बुलाई मापदण्डविपरीत झापा सरुवा गरिएको हो। आन्तरिक कार्यविधिअनुसार यति छोटो अवधिमा एउटै तहको जिल्लामा सरुवा गर्नु अस्वाभाविक मानिन्छ। तर, लिम्बु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्व पिएसओ भएकाले ‘विशेष व्यवहार’ पाएको प्रहरी वृत्तमा चर्चा छ।
शक्तिकेन्द्रको दबाबमा ‘क’ वर्गकै चितवनबाट ‘क’ वर्गकै झापा सरुवा गरिएकाले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापाले बनाएको सरुवा मापदण्डको नैतिकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। थापा स्वयंले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए।
यसैगरी, हालै बढुवा भएका केही एसपीहरूलाई मापदण्डविपरीत ‘ख’ र ‘क’ वर्गका कार्यालयमा पठाइएको छ। बढुवाको दुई महिनामै एसपी पवन भट्टराई पाल्पा, दधिराम न्यौपाने स्याङ्जा, शरद थापा क्षेत्री धनकुटा, लालध्वज सुवेदी सिन्धुली, तिलक भारती बागलुङ र दानबहादुर थापा गण्डकी ट्राफिक इन्चार्ज बनेर सरुवा भएका छन्।
प्रहरीभित्रबाटै उठेको आलोचना अनुसार, योग्य र इमानदार अफिसरलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले संगठनभित्र निराशा र असन्तोष बढाउँदै लगेको छ। नारा मात्रको ‘सुसाशन’ व्यवहारमा लागू नहुँदा प्रहरीको साख र जनविश्वास खस्किने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सोमबारको सरुवामा दोहोरिएर जिल्ला प्रमुख बनेका अधिकारीहरूमा बालनरसिंह राणा (कैलाली), नरहरि रेग्मी (धनुषा), सुधीरराज शाही (सुर्खेत) र भरतबहादुर विक (गोरखा) रहेका छन्।
अन्य सरुवामा अनन्तराम शर्मा सिराहा, अनुपम श्रेष्ठ पश्चिम नवलपरासी, कोमल शाह काभ्रेपलान्चोक, खड्गबहादुर खत्री कञ्चनपुर, गोविन्द पुरी चितवन, नारायणप्रसाद अधिकारी गुल्मी, नारायणप्रसाद चिमरिया मोरङ, योगेन्द्रकुमार खड्का सर्लाही, रामप्रसाद घर्ती मगर बाँके, शरत थापा सस्तरी धनकुटा र हेरम्ब शर्मा महोत्तरी सरुवा भएका छन्।
यदि यस्ता निर्णयहरूमा जवाफदेही कायम गरिएन भने, प्रहरी संगठनमा पारदर्शिता र जनविश्वास गुम्ने खतरा बढ्दै जाने देखिन्छ।
