२१ जेठ,काठमाण्डौ । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाले पीडितहरूको विश्वास गुमाएको भन्दै देशभरका क्रियाशील मानवअधिकार संस्थाहरूले वर्तमान प्रक्रिया वैधता संकटमा फसेको ठहर गरेका छन्।
हालै गठन गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्ति प्रक्रियाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले सरकारसँग तत्काल समावेशी संवाद र सुधारको माग गरेका छन्।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति मार्फत २५ भन्दा बढी मानवअधिकार संस्थाहरूले पीडित समुदायको राय र सहभागिता विनै गरिएको नियुक्ति विश्वसनीयता गुमाउने खालको भएको जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यो प्रक्रिया न्यायसंगत, पारदर्शी र संवेदनशील हुनुपर्नेमा राज्यले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेको छैन।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पीडित समुदायको विश्वास आर्जन गरेर मात्र संक्रमणकालीन न्याय अघि बढ्न सक्छ। अन्यथा यो प्रक्रिया पुनः अविश्वास र असफलताको चक्रमा फस्नेछ।” साथै, बलात्कार र लैंगिक हिंसाका पीडितहरूको गोपनीयता, मनोसामाजिक अवस्था र मर्यादाजस्ता संवेदनशील पक्षहरूलाई बेवास्ता गरेर आयोगले उजुरी संकलनको सूचना प्रकाशन गर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
मानवअधिकार संस्थाहरूले सरकारसँग पीडित समुदायसँग संवाद, छलफल र परामर्शमार्फत निकास निकाल्न जोडदार माग गरेका छन्। साथै, जबसम्म वैध प्रक्रिया अपनाएर पीडितको सहभागिता सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म सरकार र आयोगहरूलाई कुनै पनि प्रकारको आर्थिक वा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध नगराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राष्ट्रसंघलाई पनि आह्वान गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने संस्थाहरूमा प्रमुख रूपमा समावेश छन्: जवाफदेहिता निगरानी समिति (एडब्ल्यूसी), एड्भोकेसी फोरम नेपाल, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप), महिला कानून तथा विकास मञ्च (एफडब्ल्यूएलडी), सञ्चारिका समूह, हिम राइट्स, न्यायका लागि मानव अधिकार, मानवअधिकार संगठन (हुरोन), एचआरजेसी, जुरी–नेपाल, इन्सेक, ल्याक, ल्यापसोज, नागरिक आवाज, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, नेपाल पुनर्स्थापकीय न्याय मञ्च, नेपाल पीस बिल्डिङ इनिसिएटिभ, संकल्प, तरङ्गिणी फाउन्डेशन, द स्टोरी किचन, टीपीओ–नेपाल, भोइसेज अफ विमेन मिडिया, महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) लगायतका संस्था।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको संवेदनशीलता, पीडितको केन्द्रियताको आवश्यकता र राज्यको जवाफदेहिताको प्रश्नले यो बहस अब पुनः एक निर्णायक मोडमा पुगेको देखिन्छ।
