१ भदौ,काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा दल विभाजन गर्नसक्ने प्रावधानसहित अध्यादेश जारी गरेको हो ।
प्रमाणिकरणका लागि उक्त अध्यादेश आजै राष्ट्रपति कार्यालय पठाइने जानकारी गराइएको छ । योसँगै प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) र सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुट नजिक पुगेको छ ।
त्यसोत, मंगलबार ललितपुरमा बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी बैठकले दल विभाजन सम्बन्धी सरकारले अध्यादेश ल्याए शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र जनपरिचालनको माध्यमबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार