काठमाडौं । नेपाल प्रहरीलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रविधिमैत्री बनाउने भन्दै नेतृत्वले ठूला-ठूला प्रतिबद्धता गरे पनि व्यवहारमा भने सुरक्षा संगठनभित्रै गम्भीर असन्तुष्टि चुलिन थालेको छ। लामो समयदेखि नियमित सरुवा रोकिँदा करिब ६ सय प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) मारमा परेका छन्।
इन्स्पेक्टरहरूको सरुवा नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर समग्र संगठनका करिब ११ सय इन्स्पेक्टरहरूमा परेको छ। कतिपय अधिकृतहरू अवधि पुगेर पनि आकर्षक एवं जिम्मेवारीपूर्ण कमाण्ड सम्हाल्नबाट वञ्चित भएका छन् भने कतिपय विकट क्षेत्रमा अवधि गुज्रिसक्दा पनि फिर्ता हुन पाएका छैनन्। यसले गर्दा फिल्डमा खटिने कमान्डरहरूको मनोबल खस्कँदै गएको प्रहरी वृत्तमा चर्चा छ।
’अटोमेसन’ को गफ गफमै सीमित
केही समयअघि प्रहरी मुख्यालयले सरुवा र बढुवा प्रणालीलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन ‘अटोमेसन’ (स्वचालित) प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोर्सफोर्स र राजनीतिक दबाबलाई अन्त्य गर्दै मापदण्डका आधारमा मात्र सरुवा गर्ने भनिएको सो प्रणाली अहिले गफमै सीमित बनेको छ। सरुवाको फाइल गृह मन्त्रालय र मुख्यालयबीचै अड्किँदा “अटोमेसन प्रणाली कता हरायो?” भन्दै तल्लो तहका प्रहरी अधिकारीहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
डीआईजी र एआईजीको सरुवा पनि ठप्प
सकट इन्स्पेक्टर तहमा मात्र होइन, प्रहरीको उच्च नेतृत्व तहमा पनि सरुवाको जाम लागेको छ। कार्यक्षेत्र परिवर्तन र कमाण्ड हेरफेर हुनुपर्ने प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को सरुवा समेत लामो समयदेखि हुन सकेको छैन। उच्च तहकै सरुवा रोकिँदा नीतिगत र कार्यसम्पादनको तहमा समेत सुस्ती देखिएको छ।
आईजीपी कार्कीलाई असफल बनाउने प्रपञ्च!
वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले संगठनलाई सुधार गर्ने र चुस्त दुरुस्त पार्ने प्रयास गरिरहेका बेला सरुवा रोकिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। स्रोतका अनुसार आईजीपी कार्कीको सुधारवादी कदमलाई रोक्न र उनलाई असफल बनाउन प्रहरीकै माथिल्लो निकायका केही उच्च अधिकारी तथा कर्मचारीहरूबाट भित्री रूपमा विभिन्न षड्यन्त्र र असहयोग भइरहेको छ।
“संगठन प्रमुखले राम्रो काम गर्न खोज्दा खोज्दै पनि नीतिगत निर्णयहरू अड्काइदिएर आईजीपीलाई विवादमा तान्ने र असफल देखाउने खेल भइरहेको देखिन्छ,” मुख्यालयका एक अधिकारीले नाम नबताउने सर्तमा भने।
नियमित सरुवा जस्तो संवेदनशील विषय समयमै नहुँदा देशको शान्ति सुरक्षा अमनचयन कायम गर्ने नेपाल प्रहरीको दैनिक कार्यसम्पादनमै यसको गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ। गृह मन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्वले यसबारे बेलैमा सोचेर सरुवा प्रक्रियालाई निकास दिनु आवश्यक देखिन्छ।
